Indian Army | Social Media Policy : भारतीय लष्कराने आपल्या जवानांसाठी आणि अधिकार्यांसाठी सोशल मीडिया वापराच्या धोरणात मोठे बदल केले आहेत. लष्करी गुप्तचर महासंचालनालयाने (DGMI) जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सैनिकांना आता इन्स्टाग्राम (Instagram) वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे, मात्र त्यावर अनेक कडक निर्बंध कायम आहेत. इन्स्टाग्रामसाठी ‘व्ह्यू ओन्ली’ (View Only) नियम : लष्कराने स्पष्ट केले आहे की, सैनिकांना जगातील घडामोडींची माहिती मिळावी यासाठी इन्स्टाग्रामवर आशय (Content) पाहण्याची परवानगी असेल. मात्र, खालील गोष्टींवर पूर्णपणे बंदी असेल. कोणत्याही प्रकारची पोस्ट किंवा रील शेअर करणे. इतरांच्या पोस्टवर कमेंट करणे. ‘डायरेक्ट मेसेज’ (DM) द्वारे कोणाशीही चॅट करणे. स्वतःचे किंवा युनिटचे फोटो/व्हिडिओ अपलोड करणे. हीच नियमावली YouTube आणि X (ट्विटर) सारख्या प्लॅटफॉर्मसाठीही लागू असेल, जिथे सैनिक केवळ माहिती पाहू शकतील (View Only), पण त्यावर व्यक्त होऊ शकणार नाहीत. मेसेजिंग ॲप्सबाबत काय आहेत नियम? व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम, सिग्नल आणि स्काईप यांसारख्या मेसेजिंग ॲप्ससाठी लष्कराने विशेष खबरदारी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. केवळ ओळखीच्या व्यक्तींशी संपर्क: सैनिक केवळ त्यांच्या परिचयातील व्यक्तींशीच संवाद साधू शकतील. समोरची व्यक्ती विश्वासार्ह असल्याची खात्री करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित जवानाची असेल. संवेदनशील माहितीवर बंदी: कर्तव्याशी संबंधित, गोपनीय किंवा लष्करी हालचालींची कोणतीही माहिती या प्लॅटफॉर्मवर शेअर करण्यास सक्त मनाई आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव ‘या’ गोष्टींवर बंदी कायम : डिजिटल सुरक्षा (Cyber Security) अधिक मजबूत करण्यासाठी लष्कराने खालील साधनांच्या वापराविरुद्ध पुन्हा एकदा इशारा दिला आहे: VPN आणि प्रॉक्सी: निनावी वेब प्रॉक्सी आणि VPN वापरण्यावर बंदी. टोरेंट आणि क्रॅक सॉफ्टवेअर: पायरसी किंवा अनधिकृत सॉफ्टवेअर डाऊनलोड करण्यावर निर्बंध. धोका: अशा साधनांमुळे डेटा लीक होण्याची आणि लष्करी गुप्त माहिती शत्रूच्या हाती लागण्याची भीती असते. सुरक्षा आणि जागरूकता यांचा समन्वय : लष्करी मुख्यालय आणि DGMI द्वारे जारी केलेल्या या नियमांचा मुख्य उद्देश ‘ऑपरेशनल सिक्युरिटी’ टिकवून ठेवणे हा आहे. जवानांना आधुनिक जगाशी जोडून ठेवतानाच, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणाऱ्या संभाव्य सायबर हल्ल्यांपासून किंवा हनी ट्रॅपसारख्या धोक्यांपासून त्यांचे संरक्षण करणे हा या निर्णयामागचा मुख्य हेतू आहे.
