मुंबई : राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले असले तरी आता सर्वांचे लक्ष महापौरपदाच्या आरक्षण सोडतीकडे लागले आहे. मुंबईसह राज्यातील एकूण 29 महानगरपालिकांमध्ये महापौर कोणत्या प्रवर्गातून निवडला जाणार, हे 22 जानेवारी रोजी होणाऱ्या आरक्षण सोडतीतून स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी उत्सुकता आणि धाकधूक निर्माण झाली आहे. मुंबईसह राज्यातील 29 महापालिकांमध्ये भाजप महायुतीने जवळपास 24 ठिकाणी वर्चस्व मिळवले आहे. त्यामुळे बहुतांश महानगरपालिकांमध्ये महायुतीचाच महापौर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, मुंबई महापालिकेतील सत्तासमीकरण वेगळे असल्याने, येथे महापौर कोणत्या पक्षाचा होणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. कारण, महापौरपद थेट संख्याबळावर नव्हे, तर आरक्षणावर अवलंबून असते. 22 जानेवारी रोजी ज्या प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर होईल, त्या प्रवर्गातील विजयी नगरसेवकांपैकीच महापौर निवडला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, जर मुंबई महापालिकेत अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गासाठी आरक्षण निघाले, तर मोठी राजकीय उलथापालथ पाहायला मिळू शकते. कारण, एसटी प्रवर्गातील दोन्ही जागांवर शिवसेना (ठाकरे गट) चे उमेदवार विजयी झाले आहेत. भाजप किंवा शिंदे गटाकडे एकही एसटी प्रवर्गातील विजयी नगरसेवक नसल्याने आरक्षण सोडत अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. महापौरपदाची आरक्षण सोडत कशी काढली जाते, काय आहे चक्राकार पद्धत? साधारणतः मागील 20 वर्षांतील महापौर आरक्षणाचा इतिहास लक्षात घेतला जातो. संबंधित महापालिकेत यापूर्वी ज्या प्रवर्गाला महापौरपद मिळाले आहे, तो प्रवर्ग वगळला जातो. उर्वरित प्रवर्गांच्या (SC, ST, OBC आणि खुला वर्ग) चिठ्ठ्या तयार केल्या जातात. प्रत्येक प्रवर्गामध्ये 50 टक्के महिला आरक्षण लागू असते. सर्व चिठ्ठ्या पारदर्शक पद्धतीने दाखवून बॉक्समध्ये टाकल्या जातात. त्यानंतर एक चिठ्ठी काढून महापौरपदासाठीचा प्रवर्ग निश्चित केला जातो. प्रवर्ग निश्चित झाल्यानंतर स्वतंत्रपणे महिला आरक्षणाची चिठ्ठी काढली जाते. याच पद्धतीने राज्यातील सर्व 29 महानगरपालिकांसाठी महापौरपदाचे आरक्षण ठरवले जाणार आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया 22 जानेवारी रोजी सकाळी 11 वाजता मंत्रालयातील परिषद सभागृहात पार पडणार आहे. या एका सोडतीवर मुंबईसह राज्यातील अनेक महापालिकांचे सत्तासमीकरण अवलंबून असल्याने, राजकीय वर्तुळात मोठी उत्सुकता आणि तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
