नागपूर : जर बिबट्याच्या हल्ल्यात चार लोक मारले गेले, तर राज्याला १ कोटी रुपये भरपाई म्हणून द्यावे लागतात. म्हणून मी अधिकाऱ्यांना सांगितले की, मृत्यू झाल्यानंतर भरपाई देण्याऐवजी, १ कोटी रुपयांच्या बकऱ्या जंगलात सोडा, जेणेकरून बिबटे मानवी वस्तीत येणार नाहीत, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी बिबट्यांना भक्ष्याच्या शोधात मानवी वस्त्यांमध्ये येण्यापासून रोखण्यासाठी वन अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या आहेत. यावरती राज्य वनमंत्र्यांच्या सूचनेची उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी खिल्ली उडवली. ही कल्पना वनविभागाकडूनच आली असावी. बिबट्यांऐवजी, भक्ष्य म्हणून सोडलेल्या बकऱ्यांवर गावातील लोकही ताव मारतील, असे पवार म्हणाले. बिबट्यांच्या वाढत्या हल्यांच्या घटनांना तोंड देण्यासाठी सरकारच्या योजनांबद्दल विचारले असता, पवार म्हणाले, बिबट्यांची पैदास होत आहे आणि ते काही विशिष्ट भागांमध्ये, विशेषतः ऊस पिकवणाऱ्या प्रदेशात राहत आहेत. सरकारने वांत्रा प्राणीसंग्रहालयाशीही चौकशी केली होती. त्यांनी सांगितले की ते केवळ ५० बिबट्यांनाच ठेवू शकतात. मी ऐकले आहे की महाराष्ट्रात जवळपास २,००० बिबटे आहेत. अशा परिस्थितीत, आपल्याला इतर उपायांचा विचार करणे आवश्यक आहे. नसबंदी हा एक प्रभावी पर्याय असू शकतो. परंतु त्याचा परिणाम केवळ दीर्घ कालावधीनंतरच दिसून येईल, कारण नसबंदीनंतरही बिबटे अन्नासाठी शिकार करतच राहतील. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सरकार सध्याच्या बचाव केंद्रांची क्षमता वाढवण्याचे आणि नवीन सुविधा उभारण्याचे काम करत आहे. वनविभागाच्या माहितीनुसार, अहिल्यानगर, पुणे आणि नाशिक जिल्ह्यांमध्ये बिबट्यांशी संबंधित सर्वाधिक घटनांची नोंद असल्याचे पवार म्हणाले.
