नवी दिल्ली – ऑनलाइन गुंतवणूक, कर्ज आणि नोकरीचे आमिष दाखवून देशभरातील हजारो नागरिकांची फसवणूक करणा-या एका मोठ्या आणि संघटित सायबर फ्रॉड नेटवर्कचा केंद्रीय तपास ब्यूरो (सीबीआय) ने पर्दाफाश केला आहे. या नेटवर्कच्या माध्यमातून देश-विदेशात १००० कोटींपेक्षा अधिक रकमेची हेराफेरी झाल्याचे तपासात उघड झाले आहे. या प्रकरणात सीबीआयने १७ आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल केले असून त्यात ४ परदेशी नागरिकांचा समावेश आहे. तसेच ५८ कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. सीबीआयच्या तपासानुसार, हे सायबर फ्रॉड नेटवर्क देशातील अनेक राज्यांमध्ये सक्रिय होते. भ्रामक लोन ऍप्स, बनावट गुंतवणूक स्किम्स, पोंझी व टछट मॉडेल्स, खोट्याा पार्ट-टाईम जॉब ऑफर्स आणि फसव्या ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून सामान्य नागरिकांना लक्ष्य करण्यात आले. विविध स्वरुपातील फसवणूक असली तरी त्यामागे एकाच सिंडिकेटचा हात असल्याचे तपासातून समोर आले आहे. या प्रकरणात ऑक्टोबर २०२५ मध्ये सीबीआयने तीन प्रमुख भारतीय सहयोगींना अटक केली होती. त्यानंतर तपासाचा आवाका वाढवण्यात आला आणि सायबर तसेच आर्थिक व्यवहारांचे सखोल विश्लेषण करण्यात आले. गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर आयसीकडून मिळालेल्या इनपुटच्या आधारे हा गुन्हा नोंदवण्यात आला. सुरुवातीला स्वतंत्र तक्रारींसारखे वाटणारे हे प्रकरण, ऍप्स, फंड फ्लो पॅटर्न, पेमेंट गेटवे आणि डिजिटल फूटप्रिंटच्या सखोल विश्लेषणानंतर एका मोठ्या नेटवर्कशी जोडले गेले. १११ शेल कंपन्यांवर उभे रॅकेट या नेटवर्कची कणा म्हणून १११ शेल कंपन्या उभ्या करण्यात आल्या होत्या. डमी डायरेक्टर्स, बनावट कागदपत्रे, खोटे पत्ते आणि भ्रामक व्यावसायिक उद्देश दाखवून या कंपन्या नोंदवण्यात आल्या. त्यांच्याच नावावर बँक अकाउंट्स आणि पेमेंट गेटवे मर्चंट अकाउंट्स उघडून गुन्ह्याची रक्कम लेयरिंग आणि डायव्हर्जनसाठी वापरण्यात आली. २७ ठिकाणी छापे, डिजिटल पुरावे जप्त कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश, झारखंड आणि हरियाणा येथे एकूण २७ ठिकाणी सीबीआयने छापेमारी केली. या कारवाईत मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल उपकरणे, कागदपत्रे आणि आर्थिक नोंदी जप्त करण्यात आल्या असून त्यांची फॉरेन्सिक तपासणी सुरू आहे.
