प्रभात वृत्तसेवा
पुणे, दि. 24 – करोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थीतीबरोबरच बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने गेल्या महिन्यात मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार डिसेंबरपर्यंत तीन टक्के मुद्रांक शुल्कात सरकारकडून सवलत देण्यात आली आहे. या सवलतीचा फायदा घेण्यासाठी आता मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांनी केलेले व्यवहार रद्द करून पुन्हा करण्यास सुरवात केली, अशा प्रकारे व्यवहार रद्द करून रिफंडसाठी दाखल होणाऱ्या अर्जांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत असल्याचे नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
स्टॅप्म ऍक्टमधील तरतुदीनुसार व्यवहार केला असेल, तो मोडला तर दस्त रजिस्टर करण्यासाठी भरलेली स्टॅम्प ड्यूटीचा परतावा सहा महिन्यांच्या आत परत मिळतो. मात्र, सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ झाल्यानंतर परतावा देण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे या सवलतीचा फायदा सध्या नागरिकांकडून घेण्यात येत असल्याचे परताव्यासाठी दाखल होत असलेल्या अर्जावरून समोर आले आहे. यामध्ये नोकरी अथवा आर्थिक अडचणी आल्यामुळे काही जणांनी व्यवहार रद्द केल्याचे कारण देण्यात आले आहे.