नगर – जिल्हा परिषदेचा जिल्हा वार्षिक नियोजन आणि सेस फंडातील मोठा निधी अखर्चित आहे. जिल्हा परिषदेचा हा निधी सर्वसामान्य माणसांसाठी आणि लोकविकासासाठी उपलब्ध असताना अखर्चित कसा राहिला? जिल्हा परिषदेचे कामकाज केवळ अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या संगनमताने चालत असल्याने, या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी जिल्हा परिषद सदस्य आणि भाजपचे गटनेते जालिंदर वाकचौरे यांनी केली आहे.

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2019-20 प्राप्त अनुदान आणि खर्चाच्या हिशेबात योजनांसाठी निम्माही खर्च झाल्याचे दिसून येत नाही. या वार्षिक योजनेत एकूण प्राप्त 288 कोटी 30 लाख 68 हजार रुपयांपैकी केवळ 161 कोटी 71 लाख 81 हजार रुपये खर्च झाले. या योजनेतील 18 जानेवारी 2021 अखेरची शिल्लक 126 कोटी 58 लाख 87 हजार रुपये इतकी आहे.

म्हणजे खर्चाचे प्रमाण केवळ 56.09 टक्के आहे. यात सर्वाधिक कमी खर्च आरोग्य विभागावर 15.04 टक्के झाला असून, प्राप्त निधी 22 कोटी 1 लाखापैकी 3 कोटी 31 लाख 7 हजारांचा झाला. शिक्षण विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग, कृषी विभाग, लघुपाटबंधारे विभाग, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, सां. बा. विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, समाजकल्याण विभाग, ग्रामपंचायत विभाग, नावीन्यपूर्ण योजना या सर्व योजनांचा समावेश यात आहे.

जिल्हा वार्षिक योजना सन2020-21 ची आतापर्यंत खर्चाची टक्केवारी तर अवघी 46.12 इतकीच आहे. यात मंजूर नियतव्यय 339 कोटी 24 लाख 49 हजार रुपयांपैकी 11 कोटी 62 लाखांचा निधी प्राप्त झाला. यात विविध योजनांसाठी 5 कोटी 35 लाख 93 हजार खर्च झाला असून, 6 कोटी 26 लाख 7 हजार रुपये शिल्लक आहेत. याचा अर्थ निम्म्यापेक्षा अधिक निधी अखर्चित आहे. 2021 हे आर्थिक वर्ष संपायला केवळ दोन महिने शिल्लक असल्याने हा सारा अखर्चित निधी पुन्हा शासनाकडे परत जाणार असल्याने, जिल्ह्यातील सर्वसामान्य माणसांसाठींच्या विकासकामांवर टाच आली आहे.

जिल्हा परिषदेतील सेस फंडाचीही यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. यात विविध योजनांसाठी 58 कोटी 42 लाख 13 हजारांच्या मूळ अंदाजपत्रकीय रकमेपैकी 45 कोटी 37 लाख 99 हजार 400 इतकी उपलब्ध निधीच्या 70 टक्के तरतूद झाली. यात 30 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत झालेला खर्च 10 कोटी 23 लाख 68 हजार 636 इतका असून, खर्चाची ही टक्केवारी अवघी 21.34 इतकी आहे. यात शिल्लक अनुदान 37 कोटी 72 लाख 55 हजार 464 इतके आहे. यातून प्रशासन, सामान्य प्रशासन, ग्रामपंचायत दुरुस्ती व देखभाल ही खर्चाची टक्केवारी बर्‍यापैकी असली, तरी सर्वसामान्य लोकांचे जीवनमान उंचावणार्‍या योजनांवरील निधी हा मात्र अखर्चित राहिला आहे.

जिल्हा परिषदेचा कारभारच मूळ अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या हातात गेल्याने, अशी परिस्थिती आहे. यात एकमेकांचे हितसंबंध गुंतलेले असल्याने आपल्या मर्जीतल्या ठेकेदारांमार्फत योजना राबवून पद्धतशीरपणे सर्वसामान्यांसाठी असलेल्या पैशाची लूटमार चालू आहे. शासनाने सखोल चौकशी केल्यास तरतूद केलेला निधी अखर्चित कसा, राहतो याचे गौडबंगाल समोर येईल. तसेच म्हणून अखर्चित राहणार्‍या निधीसाठी संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई करुन चौकशी केल्यास अधिकारी-ठेकेदार हे संगनमताचे मोठे रॅकेट उघड झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा आरोपही जि. प. सदस्य वाकचौरे यांनी केला आहे.

जिल्हा परिषदेच्या योजना सर्वसाधारण, विशेष घटक, आदिवासी, इतर मागास प्रवर्ग, दलित या आणि इतर सर्व घटकांसाठी राबविल्या जातात. या योजना राबविण्यासाठी मोठे मनुष्यबळ जिल्हा परिषदेकडे आहे. परंतु अधिकार्‍यांना सर्वसामान्य माणसाऐवजी ठेकेदाराचे भले करण्यात हित वाटते. हा सारा परस्पर संमतीचा आणि परस्परांच्या हिताचा व्यवहार असतो. आपल्या मर्जीतले ठेकेदार नसले, तर काम झाले नाही तरी चालेल, अशी मनोभूमिका अधिकार्‍यांची असते. यामुळेच अहमदनगर जिल्हा परिषदेत अखर्चित निधीचे प्रमाण मोठे आहे. अखर्चित निधी पुन्हा शासनाकडे परत जाईल आणि यात नुकसान होईल ते जिल्हाविकासाचे, त्यामुळे जिल्हा विकासातील झारीत लपलेले हे शुक्राचार्य शोधून कारवाई करावी.

जालिंदर वाकचौरे
गटनेते, जिल्हा परिषद.