नवी दिल्ली: केंद्र आणि राज्य सरकारांकडे सरकारी जाहिरातींची मोठी थकबाकी असल्याची माहिती “इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी’च्या वतीने आज सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली. ही थकबाकी अलीकडच्या काळात वसूल होण्याची शक्‍यता खूपच धूसर दिसत असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. प्रसारमाध्यमांपुढे सध्या असलेल्या आर्थिक ओढाताणीच्या परिस्थितीवर “आयएनएस’ने प्रतिज्ञापत्र सादर करून अधिक प्रकाश टाकला.

“न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन’ या इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमांच्या संघटनेनेही या परिस्थितीला अधोरेखित केले आहे. प्रसिद्धीमाध्यमांच्या व्यवसायापुढे पूर्वीपासूनच मोठ्या आर्थिक अडचणी होत्या. त्यात करोनाचा प्रादुर्भाव आणि लॉकडाऊनमुळे ही परिस्थिती अधिकच बिघडली असल्याचे “एनबीए’ने सादर केलेल्या स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

सध्याची परिस्थिती अगदी अभूतपूर्व असून प्रसिद्धीमाध्यमांचा व्यवसाय जरी कोसळला असला तरी त्यांच्यासाठी सरकारकडून कोणतेही पॅकेज दिले गेलेले नाही, असे “एनबीए’ने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

नॅशनल अलायन्स ऑफ जर्नालिस्ट, दिल्ली युनियन ऑफ जर्नालिस्ट आणि बृहन्मुंबई युनियन ऑफ जर्नलिस्ट या तीन संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या जनहित याचिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने पत्रकारांच्या संघटनांना नोटीस बजावली होती. त्याला उत्तर देताना “एनबीए’ आणि “आयएनएस’ने ही प्रतिज्ञापत्रे सादर केली आहेत.

लॉकडाऊनमुळे पत्रकारांना व्यवस्थापनाकडून कामावरून कमी केले जात आहे. त्यांच्या पगारात मोठी कपात केली जात आहे आणि विनावेतन दीर्घकाळाच्या सुटीवर पाठवले जात आहे, याकडे या याचिकेत लक्ष वेधले आहे.

सरकारी जाहिराती माध्यमांना पुरवणाऱ्या “डीएव्हीपी’कडे सुमारे 1,500 ते 1,800 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यातील 800-900 कोटी रुपयांची थकबाकी केवळ मुद्रित माध्यमांसाठीची आहे. ही रक्कम अनेक महिन्यांपासून थकित आहे, असे या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

सरकारी जाहिरातींचे प्रमाण 80-85 टक्के घटले आहे. तसेच अन्य जाहिरातीही 90 टक्‍क्‍यांपर्यंत घटल्या आहेत. प्रसिद्धीमाध्यमे प्रामुख्याने ग्राहकोपयोगी उत्पादने, ई-कॉमर्स, वित्तीय संस्था आणि वाहन उद्योगाच्या जाहिरातींमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरच अवलंबून असतात. मात्र, लॉकडाऊनमुळे या क्षेत्रांमध्ये मंदी आहे. यामुळे मुद्रित माध्यमांपेक्षा ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्सवर जाहिराती देण्याकडे अधिक कल वाढला आहे. त्यामुळे कित्येक वर्तमानपत्रांना मजकुराची पाने कमी करणे, आवृत्त्या बंद करणे, कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करावी लागत आहे, असेही या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

---

जाहिराती हाच उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत…

जरी वर्तमानपत्रे छापली गेली, तरी वितरकांकडून ती वितरित करण्यास नकार दिला जातो आहे. अनेक रहिवासी सोसायट्यांनी वर्तमानपत्रांच्या वितरणासाठी बाहेरील व्यक्तींच्या प्रवेशाला बंदी घातली आहे. वितरणातून वर्तमानपत्रांच्या एकूण खर्चाचा काही भागच वसूल होतो. जाहिराती हा वर्तमानपत्रांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. केवळ सरकारी जाहिराती कमी केल्या गेल्या असे नाही, तर सरकारने जाहिराती कमी कराव्या अशी सूचनाही काही राजकीय पक्षांनी केली आहे. अनेक प्रसिद्धीमाध्यमे संघटनांचे सदस्य असून ही सर्व माध्यमे खासगी संस्था असल्याने त्यांच्याविरोधात रिट काढता येणार नाही, असा युक्‍तिवाद करणारी पत्रकारांच्या संघटनांची याचिका फेटाळून लावण्याची मागणीही “एनबीए’ आणि “एनएसआय’ने केली.