कोयनानगर, (प्रतिनिधी) – दरड कोसळून आणि भूस्खलनात गाडल्या गेलेल्या वाड्यावस्त्या, तांडे, पाडे, गावांमधील बाधितांना प्रकल्पग्रस्तांचा दर्जा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीस महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील,

जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार, जलसंपदा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव दीपक कपूर, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, महसूल व वने विभागाचे प्रधान सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव डॉ. सोनिया सेठी, विधी व न्याय विभागाच्या सहसचिव बुशरा सय्यद, रस्ते विभागाचे सचिव संजय दशपुते उपस्थित होते.

राज्याच्या विकासात महत्त्वपूर्ण ठरलेल्या प्रकल्पांमधील बाधितांसाठी करण्यात आलेली पुनर्वसित गावठाणे, आहे त्या स्थितीत ग्रामविकास विभागाने तातडीने ताब्यात घ्यावीत. या पुनर्वसित गावठाणांना पुरविण्यात येणार्‍या 18 नागरी सुविधांसह, त्यांच्या विकासासाठी लागणारा अतिरिक्त निधी ग्रामविकास विभागाला देण्यात येईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

पाटण तालुक्यातील गोकुळ, रासाटी, हेळवाक, शिवन्देश्वर या प्रकल्पबाधित गावांना कोयना भूंकप पुनर्वसन निधीतून विशेष निधी देण्यात यावा. सातारा जिल्ह्यातील तारळी प्रकल्पात शंभर टक्के जमीन गेलेल्या बाधितांच्या उदरनिर्वाह भत्त्यामध्ये चारशे रुपयांवरून एका कुटुंबाला एका वर्षासाठी तीन हजार रुपये वाढ करणे,

या प्रकल्पातील सावरघर येथील 29 कुटुंबांना खास बाब म्हणून रोख रक्कम देऊन, पुनर्वसन करण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक पुनर्वसित गावठाणांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्याच्या विकासात योगदान देणार्‍या प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्यांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यात ठिकठिकाणी पुनर्वसित गावठाणे उभारण्यात आली आहेत. त्यातील अनेक पुनर्वसित गावठाणे ग्रामविकास विभागाकडे अद्याप हस्तांतरित झाली नसल्याने,

त्यांच्या विकासासाठी निधीची तरतूद करण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे त्यांचा विकास रखडतो. हे लक्षात घेऊन ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्व पुनर्वसित गावठाणे आहे त्या स्थितीत ताब्यात घ्यावीत.

या गावठाणांना 18 नागरी सुविधांसह विकासासाठी अतिरिक्त निधी देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला. पुनर्वसित गावठाणांमध्ये वाटपाविना रिक्त असलेले भूखंड संबंधित प्रकल्पबाधितांना द्यावेत, त्यानंतर त्या जिल्ह्यातील इतर प्रकल्पग्रस्तांना द्यावेत.

त्यानंतरही शिल्लक राहिलेले भूखंड, राज्यातील इतर प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्यक्रमानुसार देण्यात यावेत. कोणी हे भूखंड घ्यायला तयार नसतील तर नियमाप्रमाणे त्यांचे लिलाव करावेत, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

बीड जिल्ह्यातील गुणवंती पाटबंधारे प्रकल्पातील सुकळी (ता. धारूर) येथील बाधितांचे खास बाब म्हणून पुनर्वसन, यवतमाळ जिल्ह्यातील अमडापूर लघुपाटबंधारे प्रकल्पातील कुरळी व घामापूर (ता. उमरखेड) गावातील पात्र बाधित कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.