बाधितांना उपजीविकेसाठी मिळणार जमीन

2006 नंतरच्या बाधितांनाच मिळणार लाभ
चाकण, तळेगाव या भागातील शेतकऱ्यांना होऊ शकतो फायदा
जमीन विकता येणार नाही, स्वतः किंवा भागीदारीत करावा लागणार व्यवसाय

पिंपरी – महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाच्या वतीने औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्यासाठी ज्यांची जमीन अधिग्रहित केली आहे, अशा बाधितांना उपजीविकेसाठी सवलतीच्या दरात जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अधिग्रहित झालेल्या वसाहतीमध्येच ही जमीन उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. 20 फेब्रुवारी 2006 नंतर ताब्यात घेतलेल्या जमीन बाधितांना याचा लाभ होणार आहे. जमीन संपादित करताना योग्य मोबदला दिला असला, तरी देखील भूसंपादनासाठी होणारा शेतकऱ्यांचा विरोध कमी करण्यासाठी एमआयडीसी संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्याच्या एखाद्या भागात औद्योगिक वसाहत वसवायची झाल्यास, एमआयडीसीकडून शेकडो एकर जमीन ताब्यात घेतली जाते. त्यामुळे अनेक शेतकरी अल्पभूधारक अथवा भूमीहीन होत आहेत. त्यामुळेच या जमिनीचा योग्य मोबदला मिळाला असला, तरी देखील या शेतकऱ्यांच्या मनात या भू संपादनाबाबत राग असतो. त्यामुळे जमीन ताब्यात घेत असताना शेतकऱ्यांच्या विरोधाची धार दिवसेंदिवस तीव्र होत असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा विरोध कमी करण्यासाठी या बाधितांना सवलतीच्या दरात त्याच औद्योगिक क्षेत्रात जमीन उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. मात्र, हा भूखंड बाधिताला अन्य दुसऱ्या व्यक्‍तीला विकता येणार नाही.

भूखंड उपलब्ध करुन देण्यासाठी निकष ठरविण्यात आले आहेत. बाधिताला संपादित क्षेत्राच्या 15 टक्‍क्‍यांपर्यंत औद्योगिक प्रयोजनासाठी तर वाणिज्यिक प्रयोजनासाठी फक्‍त 100 चौ. मी. भूखंड उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. त्याकरिता प्रचलित धोरणानुसार लागू असलेल्या प्रोसेस फीच्या 50 टक्के रक्कम संबंधित बाधित खातेदारांना भूखंडाच्या अर्जासोबत भरावी लागणार आहे. खातेदाराच्या वारसाला भूखंड वापट करावयाचा असल्यास इतर वारसांचे ना हरकत, हक्कसोड प्रमाणपत्र व बंधपत्र (बॉण्ड) लिहून द्यावे लागणार आहे.

याशिवाय भूसंपादनापुर्वी ही जमीन बाधित व्यक्‍तिची असल्याच्या पुराव्यादाखल भुसंपादनापूर्वीचा 7/12 चा उतारा व फेरफार, त्यानंतर भूसंपादनानंतर झालेला एमआयडीसीचा 7/12 उतारा, तसेच भूसंपादन झाल्याचे भूसंपादन अधिकाऱ्याच्या प्रमाणपत्राबरोबरच नुकसान भरपाई संदर्भात न्यायालयात दावा दाखल नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र जोडावे
लागणार आहे.

उपजीविकेसाठी भूंखडाच्या किंमतीच्या 50 टक्के सवलतीची अधिमूल्याची रक्कम आकारली जाणार आहे. मात्र, व्यावसायिक वापरासाठी उपलब्ध करुन दिल्या जाणाऱ्या 100 चौ. मी. व 15 टक्के परताव्यासह भूंखड वाटपाचे अधिकारी एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना संयुक्‍त विद्यमाने एकत्रित येऊन काही उद्योग अथवा व्यवसाय सुरु करावयाचा असल्यास, भूखंड वाटपाचा अधिकार उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

पात्रतेचे निकष

एमआयडीसीसाठी केलेल्या भूसंपादनासाठी किमान 0.10.0 हे.आर क्षेत्र संपादित केलेले असावे. पाणीपुरवठा, जलनि:स्सारण अथवा जोडरस्ता याकरिता संपादित केलेले जमीन मालक पात्र ठरणार नाहीत. खातेदारांच्या सहमतीने जमिनीचा आगाऊ ताबा घेतला असून, भूसंपादन प्रलंबित असल्यास असे कातसेदार या योजनेसाठी पात्र असणार नाहीत. खातेदाराला भूखंड नको असल्यास, तो प्रचलित धोरणानुसार महामंडलास परता करता येणार आहे. मात्र. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 1961 चे कलम 15 (ब) द्वारे खरेदी केलेल्या जमिनीचे खातेदार या योजेनस पात्र असणार नाहीत.

या बाधितांना होणार फायदा

एमआयडीसीच्या या निर्णयाचा फायदा 20 फेब्रुवारी 2006 नंतर ताब्यात आलेल्या जमीन मालकांना होणार आहे. त्यानुसार पुणे जिल्ह्यातील चाकण, तळेगाव या दोन्ही ठिकाणच्या औद्योगिक वसाहतींमधील बाधित शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळू शकणार आहे.