Land Registry Rules: बिहारमध्ये जमिनीची नोंदणी करण्याचे नियम आजपासून बदलले आहेत. आजपासून, १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्तेची नोंदणी करणाऱ्यांना पॅन कार्ड दाखवणे बंधनकारक असणार आहे. नोंदणीसाठी आता हे अनिवार्य दस्तऐवज बनले आहे. बिहारमधील नितीश कुमार सरकारने या संदर्भात एक अधिसूचना जारी केली आहे. सरकारच्या मद्य प्रतिबंधक, उत्पादन शुल्क आणि नोंदणी विभागाने सर्व जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना ही अधिसूचना पाठवली आहे. नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश Land Registry Rules: मोठ्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि करचोरी रोखण्यासाठी बिहार सरकारने नवीन मालमत्ता नोंदणी नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. Land Registry Rules: पूर्वी, बिहारमध्ये ३० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्तेच्या खरेदी किंवा विक्रीसाठी पॅन कार्ड अनिवार्य होते. पॅन कार्ड नसलेल्यांना आयकर फॉर्म ६० आणि ६१ भरावे लागत होते. आता, १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या व्यवहारांसाठी देखील पॅन आवश्यक आहे. तहसीलमध्ये माहिती फलक लावले तहसीलमध्ये सरकारच्या नवीन नियमाची अंमलबजावणी तहसीलमध्ये सुरू झाली आहे. नवीन नियमाची माहिती देण्यासाठी आणि पॅन कार्ड आणण्यासाठी किंवा घेण्यास रहिवाशांना प्रोत्साहित करण्यासाठी कार्यालयांमध्ये माहिती फलक देखील लावण्यात आले आहेत. आता, नोंदणीच्या वेळी पॅन कार्ड सादर केल्यासच मालमत्ता विकली जाईल. असे न केल्यास विक्री किंवा खरेदी होणार नाही. नवीन नियम शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागांना लागू आहे आणि उल्लंघन करणाऱ्यांना कोणत्याही कागदपत्रांपासून वंचित ठेवले जाईल. आयकर विभागाच्या अपीलावर निर्णय Land Registry Rules: आयकर विभागाकडून पत्र मिळाल्यानंतर बिहार सरकारने नवीन नियम लागू केला. आयकर विभागाने पत्रात म्हटले आहे की १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे छोटे भूखंड, भूखंड आणि दुकाने यांच्या कागदपत्रांमध्ये पॅन कार्डची माहिती नसते, ज्यामुळे विभागाला विक्रेता किंवा खरेदीदाराचे उत्पन्न शोधता येत नाही. आयकर विभागाकडे जमिनीच्या विक्री आणि खरेदीमध्ये सहभागी असलेल्या मालमत्ता विक्रेत्यांचे रेकॉर्ड देखील नाहीत, परंतु आता ही माहिती उपलब्ध होईल.
