Land Records – राज्यातील अनेक शहरांमध्ये नगर भूमापन हद्दीत सध्या सातबारा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड असे दोन्ही दस्तऐवज अस्तित्वात असल्याने मोठा प्रशासकीय गोंधळ निर्माण होत आहे. त्यामुळे ज्या भागात नगर भूमापन झाले आहे, त्या ठिकाणी प्रॉपर्टी कार्डच ग्राह्य धरण्यात यावे, तेथील सातबारा उतारा बंद करण्यात यावा, अशा सूचना महसूल विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत. यामुळे जमिनीचा मालकी हक्क दर्शविणारा सातबारा उतारा किंवा प्रॉपर्टी कार्ड, असा एकाच पुरावा अस्तित्वात राहणार असून, एक मालमत्ता, एक पुरावा हे धोरण राबविले जाणार आहे. राज्यातील ज्या शहरांमध्ये नगर भूमापनचे काम झाले आहे, अशा शहरात मिळकतींचे सातबारा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड असे दोन्ही दस्तऐवज सुरू आहेत अथवा नगर भूमापन झाले असूनही सातबारा उतारा सुरू आहे. त्यामुळे अशा शहरात जागांच्या खरेदी- विक्रीच्या व्यवहाराच्या वेळी सोयीनुसार सातबारा उताऱ्यांचा वापर केला जातो. त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होतात. फसवणुकीचे प्रकार देखील वाढत आहेत. त्यामुळे अशा शहरांमध्ये सातबारा बंद करून त्याठिकाणी फक्त प्रॉपर्टी कार्ड सुरू ठेवण्याचा निर्णय भूमिअभिलेख विभागाने यापूर्वीच घेतला आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून आले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी नुकताच भूमिअभिलेख विभागाचा आढावा घेतला. सातबारा उतारा (संग्रहित छायाचित्र) त्यामध्ये या सूचना दिल्या. या वेळी भूमिअभिलेख विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मुंढवा येथील शासकीय मालकीच्या सुमारे ४० एकर जमिनीच्या बंद झालेल्या सातबारा उताऱ्याचा वापर करून दस्तनोंदणी केल्याच्या गैरप्रकारानंतर असे प्रकार रोखण्यासाठी नोंदणी आणि भूमिअभिलेख विभाग पुढे सरसावले आहेत. ज्या भागातील सातबारा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड असे दोन्ही दोन्ही भू अभिलेख सुरू आहेत, अथवा सातबारा उतारा आहे; परंतु प्रॉपर्टी कार्ड तयार झालेले नाही किंवा दोन्ही आहे; परंतु सातबारा उताऱ्यावरील नोंद प्रॉपर्टी कार्डवर घेतलेली नाही, अशा मिळकतींचा शोध घेऊन त्यांचे फक्त प्रॉपर्टी कार्ड सुरू ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे या गोष्टींचा फायदा घेऊन नागरिक आणि बँकाची होणारी फसवणूक टळण्यास मदत होणार आहे. निर्णयाचे फायदे – एकाच जमिनीवर दोन वेगवेगळ्या विभागांचे दस्तऐवज असल्याने होणारी फसवणूक आता थांबेल. – जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत स्पष्टता येईल, ज्यामुळे न्यायालयीन वाद कमी होतील. – खरेदी- विक्रीचे व्यवहार, बँक कर्ज आणि वारस नोंदी करताना नागरिकांना एकाच कार्यालयातून अधिकृत माहिती मिळेल.
