नवी दिल्ली – मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात केंद्र सरकारने जम्मू-काश्‍मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 हटवल्यानंतर, जम्मू-काश्‍मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली होती. त्यामुळे सर्वसामान्य भारतीयांना जम्मू-काश्‍मीरमध्ये स्वत:ची स्थावर मालमत्ता म्हणून जमीन खरेदी करता येणार होती. आता हे स्वप्न साकार करण्याचा मार्ग खुला झाला असून, काश्‍मीर आणि लडाखमध्ये जमीन घेऊन, घर-बंगला बांधण्याचे स्वप्न साकार करता येणार आहे. “निसर्गाचे नंदनवन’ अर्थात “पृथ्वीवरील स्वर्ग’ म्हणून गणल्या जाणाऱ्या प्रदेशात जमीन घेण्यासंदर्भातला एक अध्यादेश केंद्र सरकारने आज (मंगळवारी) जारी केला आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने हा निर्णय जम्मू-काश्‍मीर पुनर्गठन अधिनियमांतर्गत घेतला आहे, ज्याअंतर्गत आता भारतातील कोणतीही व्यक्ती जम्मू-काश्‍मीरमध्ये कारखाना, घर किंवा दुकान घेण्यासाठी जमीन खरेदी करू शकेल. यासाठी स्थानिक रहिवासी असल्याचा पुरावा लागणार नाही. मात्र, यात शेतजमिनीचा अंतर्भाव नसेल.

जम्मू-काश्‍मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी सांगितले की, यापूर्वी फक्त जम्मू-काश्‍मीरमधील रहिवासी जमिनीची खरेदी आणि व्रिक्री करु शकत होते. मात्र, आता जम्मू-काश्‍मीरमध्ये परराज्यातून येणारे लोक सुद्धा जमीन विकत घेऊ शकतात आणि तेथे त्यांचे काम सुरू करू शकतात. जम्मू-काश्‍मीरमध्ये बाहेरचे उद्योग स्थापन करावयाचे आहेत. यासाठी औद्योगिक क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. मात्र, शेतीची जमीन केवळ राज्यातील जनतेसाठी असणार आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने देशभरातील अनेक उद्योजक, गुंतवणुकदार आणि रिअल इस्टेट मधील जाणकारांमध्ये समाधानाचे वातावरण पसरले असून, लवकरच हे दोन्ही केंद्रशासित प्रदेश पारंपरिक उद्योगांसह अत्याधुनिक उद्योग-व्यवसायाचे साक्षीदार बनतील, असे चित्र निर्माण झाले आहे.