Shirur: द्रुतगती चलन भरल्यानंतर एका महिन्यात मोजणी पूर्ण होणे अपेक्षित असताना शिरूर तालुक्यात सहा-सहा महिने उलटूनही मोजण्या होत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. नियमानुसार द्रुतगती चलनाच्या प्रकरणात एक महिन्यात, तर नियमित चलनासाठी तीन महिन्यांच्या आत मोजणी पूर्ण होणे आवश्यक आहे. मात्र शिरूर तालुक्यात अनेक प्रकरणे वर्षभर प्रलंबित असल्याची धक्कादायक स्थिती आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना भुमी अभिलेख कार्यालयाचे वारंवार फेरे मारावे लागत असून वेळ व पैशाचा मोठा अपव्यय होत आहे. “द्रुतगती चलन भरूनही काम वेळेत होत नसेल, तर या योजनेचा नेमका उपयोग काय?” असा थेट सवाल शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. तसेच, “पुण्यातील वातानुकूलित कार्यालयांत बसून निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ग्रामीण भागातील अडचणींची जाणीव आहे का?” असा संतप्त सूरही उमटत आहे. काही निवडक प्रकरणांमध्ये मोजणीच्या तारखा बदलून तातडीने कामे केली जात असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. पूर्वीप्रमाणे मोजणी प्रक्रियेत आवश्यक बदल करण्याचे अधिकार तालुका स्तरावरील अधिकाऱ्यांना दिल्यास कामे गतीमान होऊ शकतात, असे मतही नागरिकांनी व्यक्त केले आहे. सध्या सर्व निर्णय केंद्रीकृत असल्याने विलंब वाढत असल्याची टीका केली जात आहे. दरम्यान, प्रलंबित मोजण्या तातडीने पूर्ण न केल्यास आणि द्रुतगती चलनाच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते तेजस यादव यांनी दिला आहे. एकूणच, शेतकऱ्यांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने शिरूर तालुक्यात नाराजीचा सूर तीव्र होत असून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालावे, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
