Chandrashekhar Bawankule : राज्यातील प्रलंबित मोजणी प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी आणि नागरिकांना जलद सेवा देण्यासाठी महसूल विभागाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आता शासकीय मोजणी कामी खासगी परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती करण्यात आली असून, दि. ३० मार्च २०२६ पासून हे भूमापक प्रत्यक्ष मैदानात उतरणार आहेत, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. यामुळे मोजणीची प्रक्रिया आता केवळ १५ ते ३० दिवसांत पूर्ण होणार आहे, असा दावा बावनकुळे यांनी केला आहे. राज्यात सध्या पोट-हिस्सा, हद्दकायम, बिनशेती आणि गुंठेवारीसारख्या मोजणी प्रकरणांचा निपटारा मनुष्यबळाअभावी रखडला होता. यावर उपाय म्हणून शासनाने २०० परवानाधारक भूमापकांना दोन खासगी अभिकरणांमार्फत कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. हे भूमापक दोन आठवड्यांचे विशेष प्रशिक्षण पूर्ण करून कामावर रुजू होतील. अधिवेशनातील चर्चेदरम्यान माजी मंत्री जयंत पाटील यांनी एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे सरकारचे लक्ष वेधले. त्यावर उत्तर देताना बावनकुळे म्हणाले, की अडीच एकरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या अल्पभूधारकांसाठी मोजणी शुल्काबाबत शासन वेगळा आणि सहानुभूतीपूर्वक विचार करत आहे. तपशील थेट प्रणालीवर राज्यातील ज्या १८ तालुक्यांमध्ये मोजणीची प्रकरणे सर्वाधिक प्रलंबित आहेत. तिथे प्रायोगिक प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक महसूल विभागातील ३ तालुके याप्रमाणे एकूण १८ तालुक्यांची निवड करण्यात आली आहे. येथे खासगी भूमापक आणि शासकीय अधिकारी यांची संयुक्त टीम काम करेल. मोजणीचे नकाशे, पंचनामे आणि अक्षांश- रेखांश तपशील थेट प्रणालीवर अपलोड होतील. मोजणीचे प्रमाणीकरण उपअधीक्षक भूमिअभिलेख कार्यालयामार्फतच होईल. कामात दोष आढळल्यास खासगी भूमापकावर दंडात्मक आणि शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमण, एकत्रीकरण किंवा पुनर्मोजणीचे काम मात्र खासगी भूमापकांना करता येणार नाही.
