नवी दिल्ली – घटनेच्या कलम 370 आणि कलम 35 ए काढून टाकल्यानंतर वर्षभराने तेथील केंद्र शासित प्रदेशातील अनेक कायद्यांमध्ये सुधारणा करत जम्मू काश्‍मिर बाहेरील भारतीयांना जमीन खरेदी करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. सरकारने काढलेल्या अधिसुचनेत जम्मू काश्‍मिर विकास कायद्याच्या कलम 17 मधील जम्मू काश्‍मिरचे कायमचे रहिवासी हा शब्द काढून टाकण्यात आला आहे.

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये घटनेचे कलम 370 आणि 35 ए रद्द करण्यात आले होते. मात्र त्यानंतरही तेथे स्थावर मालमत्तांची खरेदी बिगर काश्‍मिरी नागरिकांना शक्‍य नव्हती. आता या भू लोकीच्या स्वर्गात जमीन खरेदी करणे बिगर काश्‍मिरी लोकांना शक्‍य होणार आहे. मात्र यातील शेत जमीन शेतकरी नसणाऱ्यांना विकता येणार नाही, असे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी पत्रकारांना सांगितले. मात्र कायद्यात असणाऱ्या अनेक अपवादांमुळे शेत जमीनीचा वापर शेतीतर कामांसाठी करणे शक्‍य होणार आहे. त्यात शैक्षणिक संस्था आणि आरोग्य सेवा आदींचा समावेश आहे.

यामुळे राज्या बाहेरील लोकांचा जमीन खरेदीसाठी पूर येईल. बाहेरच्या व्यक्तींना जमीन खरेदीला अटकाव करणारा आता कोणताही कायदा राहिलेला नाही, असे राज्याचे माजी ऍडव्होकेट जनरल मोहंमद इशाक काद्री यांनी सांगितले.

हा बदल अस्वीकारार्ह असल्याची प्रतिक्रिया नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी दिली. ते म्हणाले, जम्मू काश्‍मिरच्या जमीन मालकी कायद्यातील सुधारणा स्वीकारता येण्याजोग्या नाहीत. जम्मू काश्‍मिरच आता विक्रीसाठी काढले आहे आणि यात अल्प भू धारकांचे हाल होणार आहेत.