प्रभात वृत्तसेवा हिंजवडी – रहदारीला अडथळा ठरणारी अतिक्रमणे हिंजवडीतील ग्रामस्थ आणि व्यापारी वर्गाने स्वतःहून काढली आहेत. तरीही आता पीएमआरडीएकडून कोणताही मोबदला न देता भूसंपादनासाठी बळजबरी सुरू केली आहे. रस्ते विस्तारीकरणाच्या कामांमुळे हिंजवडी, माण परिसरातील बाधित शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. पोलीस बंदोबस्तात सुरू असलेल्या या भूसंपादनास ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध दर्शवून यंत्रसामग्रीसह आलेल्या प्रशासनाच्या पथकाला मागे फिरवण्यास भाग पाडले. पोलिसांचा वापर करून डंपर, जेसीबी, पोकलंड अशा यंत्रसामुग्रीसह सुरू करण्यात आलेल्या रस्त्याच्या कडेचे सपाटीकरण आणि राडारोडा हटविण्याच्या कामांवर ग्रामस्थांनी थेट रस्त्यावर उतरून विरोध नोंदवला. “आमच्या मालकीच्या जमिनी मोबदला न देता घेतल्यास ती दडपशाही मानली जाईल. आम्ही आंदोलन करू, किंवा गरज भासल्यास न्यायालयात जाऊ,” असा निर्धार ग्रामस्थांनी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केला. या पार्श्वभूमीवर हिंजवडी ग्रामपंचायतीच्या सभागृहात ग्रामस्थांची विशेष ग्रामसभा घेण्यात आली. यामध्ये भूसंपादन प्रक्रिया, मोबदला, तसेच गावठाणातील १८ ते २४ मीटर रुंदीच्या प्रस्तावित रस्त्यांविषयी सविस्तर चर्चा झाली. ग्रामस्थांनी स्पष्टपणे सांगितले की, प्रस्तावित मुख्य रस्त्यांनंतरच गावठाणातील रस्त्यांची कामे झाली पाहिजेत. तसेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रत्यक्ष संवाद साधून ग्रामस्थांचा विश्वास जिंकावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.सध्या संपूर्ण परिसरात या मुद्द्यावरून तणावाचे वातावरण असून, राज्य सरकार व पीएमआरडीएकडून पुढील काय भूमिका घेतली जाते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. “हिंजवडी ग्रामस्थांनी रस्त्यातील अडथळे दूर करण्यास विरोध दर्शविला आहे. आमच्या टीमने प्रत्येक ठिकाणी नोटिसा बजवल्या आहेत. तर अनेक ठिकाणी हद्दी खुणांचे सीमाकंन देखील पूर्ण केले आहे. येथील शेतकऱ्यांना प्राधिकरणाचे आयुक्तांशी मोबदल्याविषयी चर्चा करायची आहे. त्यामुळे सोमवारी ते बाधित शेतकऱ्यांशी चर्चा करतील. त्यानंतर पुढची कार्यवाही सुरू होईल.” – आशा होळकर – तहसीलदार तथा सहाय्यक नियंत्रक अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभाग (पीएमआरडीए)
