पुणे – पुरंदर तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठीचे सर्वेक्षण आणि मान्यता होऊन देखील सुमारे दोन वर्ष झाली आहे. मात्र, भूसंपादन आणि शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या मोबदल्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी घेतलेल्या बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय होऊ शकला नाही.

पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळास केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाबरोबरच राज्य सरकारने यापूर्वीच हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यामुळे विमानतळासाठी आवश्यक भूसंपादन करणे, भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांपुढे मोबदल्याचे पर्याय निश्चित करून त्यास मान्यता देणे आदी विषय गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्यामुळे सर्व प्रकाराच्या मान्यता होऊन देखील विमानतळाचे काम मार्गी लागू शकत नसल्याचे स्पष्ट झाले होते.

हे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शुक्रवारी उपमुख्यंत्री पवार यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यामुळे या बैठकीत काय निर्णय होणार याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले होते. परंतु आढावा घेण्यापलिकडे कोणताही ठोस निर्णय बैठकीत झाला नाही. या बैठकीला विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ राजेश देशमुख, आमदार संजय जगताप, महाराष्ट्र विमानतळ विकास महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मिळालेल्या माहितीनुसार “विमानतळास नागरिकांचा विरोध होत आहे. विमानतळाची जागा पूर्व दिशेला दोन ते पाच किलोमीटर अंतराने बदलल्यास विरोध मावळेल. असा काही निर्णय घेता येईल का,’ अशी मागणी आमदार जगताप यांनी बैठकीत केल्याचे समजते. “ते शक्य नाही. तसे केल्यास सर्व मान्यता आणि सर्व्हेक्षण पुन्हा करावे लागेल. परंतु यावर काय मार्ग काढता येऊ शकतो का, या संदर्भात राव आणि जगताप यांनी एकत्र बैठक घ्यावी,’ अशा सूचना पवार यांनी दिल्याचे समजते.