– हेमंत देसाई Ladki Bahin Yojna : हार्वर्ड बिझिनेसच्या एका अहवालात असे म्हटले आहे की, कमावलेल्या उत्पन्नापैकी (Ladki Bahin Yojna) 90 टक्के रक्कम स्त्रिया शिक्षण, पोषण आणि आरोग्यासाठी गुंतवतात. तर पुरुष फक्त 40 टक्के रक्कम यासाठी खर्च करतात. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटले आहे की, ‘स्त्री-पुरुष विषमता मिटल्यास जीडीपीमध्ये 35 टक्क्यांची वाढ होऊ शकेल.’ नारीशक्ती वंदन विधेयकाच्या निमित्ताने स्त्रियांच्या लोकशाहीतील वाढत्या सहभागाच्या आवश्यकतेची चर्चा होऊ लागली. विकसित भारत 2047 चे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी महिलांचा (Ladki Bahin Yojna) अर्थव्यवस्थेतील सहभागही आज जो 35 टक्के आहे, तो 50 टक्क्यापर्यंत जावा, अशी अपेक्षा आहे. जागतिक बँकेच्या अलीकडील अहवालातच हे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजना लोकप्रिय झाली असून, स्त्रियांना अर्ध्या तिकिटात एसटी बस प्रवास, मुलींना मोफत शालेय शिक्षण अशा अनेक प्रकारच्या सोयीसवलती देण्यात आल्या आहेत. पश्चिम बंगाल ते नवी दिल्लीपर्यंत विविध राज्यांनी स्त्रीउद्धारासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवलेल्या आहेत. मात्र महिलांसाठी कल्याणकारी योजना आवश्यक असल्या, तरी त्यांना स्वावलंबी बनवणे हेदेखील गरजेचे आहे. यादृष्टीने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात महिलांना व्यवसाय-उद्योग मिळवून देणे हे गरजेचे आहे. सुदैवाने एमएसएमईच्या एकूण नोंदणीत महिलांचे प्रमाण 40 टक्के आहे. तसेच देशातील 15 टक्के युनिकॉर्न स्टार्टअपची सूत्रे महिलांकडे (Ladki Bahin Yojna) आहेत आणि अशा कंपन्यांचे एकत्रित मूल्य म्हजेच व्हॅल्युएशन चार हजार कोटी रुपये आहे. एका अहवालानुसार, स्त्रीउद्योजक येत्या चार वर्षांत 15 ते 17 कोटी रोजगारनिर्मिती करू शकतात. खेड्यापाड्यांत स्वयंरोजगारातील महिलांचा वाटा 31 टक्क्यांपर्यंत गेला आहे. Ladki Bahin Yojna केंद्र सरकारने महिला उद्योजकांसाठीच्या कर्ज योजनांमध्ये विविध संधी उपलब्ध केल्या असून, त्यात 1 लाख ते 25 लाख रुपये विनाहमी कर्ज मिळू लागले आहे. अनेक बँका महिला उद्योजकांना परवडणार्या दरात विशेष कर्ज सुविधा देत आहेत. उदाहरणार्थ, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, व्यक्तिगत महिला उद्योजकांना 1 लाख रुपयांपर्यंत, तर त्यांच्या लघुउद्योग कंपन्यांसाठी 10 ते 25 लाख रुपयांपर्यंत कोणत्याही हमीशिवाय कर्ज देत आहे. महिला उद्योजक सात वर्षांच्या कालावधीत त्यांच्या कर्जाची परतफेड करू शकतात. त्यांना कर्जाच्या व्याजदरात दोन टक्के सवलत दिली जाते. पंजाब नॅशनल बँकेच्या महिलांसाठी व्यवसाय कर्ज योजनेत महिला उद्योजकांना परतफेडीसाठी दहा वर्षे दिली जातात. महिला निधी योजनेअंतर्गत ब्यूटी पार्लर, डे केअर सेंटर, ऑटोरिक्षा यासाठी कर्ज घेणार्या स्त्रिया आहेत. जर एखाद्या महिला उद्योजकाच्या कर्जाची रक्कम वीस लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्याच्या व्याजदरावर ‘स्त्रीशक्ती पॅकेज’ अंतर्गत केंद सरकार व्याजदरात अर्धा टक्का सूट देते. स्टेट बँकेच्या बहुतांशी शाखाद्वारे ही योजना राबवली जाते. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचीसुद्धा महिलांसाठी विशेष अशी ‘सेंट् कल्याणी’ योजना असून, त्या अंतर्गत ग्रामोद्योग, स्वयंरोजगार, कृषी, किरकोळ व्यापार या क्षेत्रांतील महिला उद्योजकांना एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. केंद्र सरकारने सहा वर्षांपूर्वी स्टँडअप योजना सुरू केली. दलित, आदिवासी आणि एकूणच वंचित घटकांतील महिला उद्योजकांना उद्योगव्यवसायात पुढे आणणे, हा त्यामागील उद्देश होता. या योजने अंतर्गत, दलित किंवा आदिवासी उद्योजिकेला शेड्यूल्ड सहकारी बँकेच्या शाखेतून ‘ग्रीनफिल्ड उद्योग’ उभारण्यासाठी 10 लाख ते एक कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. मात्र स्त्रियांना जो पतपुरवठा केला जातो, त्याची परतफेड कशी होते, असा प्रश्न असंख्य पुरुष विचारतीलच! परंतु स्त्रिया या सगळ्यात जास्त चांगल्या कर्जदार असून, त्या आपली कर्जे वेळेवर फेडतात, असा अनुभव आहे. एवढेच नव्हे, तर देशातील स्वयंसहायता गटांमधील दोन कोटी स्त्री सदस्यांपैकी केवळ चार टक्के स्त्रियांची कर्जे थकित आहेत. देशाच्या प्रगतीबरोबरच अर्थव्यवस्थेत स्त्रियांचा सहभाग वाढत आहे. प्रधानमंत्री जनधन योजनेतील खात्यांचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. डिजिटल व्यवहारांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. मोठ्या प्रमाणातील अर्थव्यवहार हे भीम, जीपे वगैरेंच्या माध्यमातून केले जात आहेत. 1985-86 मध्ये नाबार्डने प्रथम स्वयंसहायता गट या कल्पनेची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी देशातील 95 टक्के स्त्रियांची बँक खातीच नव्हती. त्या बँकेत पाऊलच टाकत नसत. 53 टक्के कुटुंबांचे बँक खातेच नव्हते. स्वयंसहायता गटांच्यामार्फत लाखो महिला बँकिंगमध्ये आल्या आणि हळूहळू बँकेचे व्यवहार करण्यास शिकू लागल्या. मात्र जनधन, आधार आणि मोबाइल यामुळे आर्थिक सर्वसमावेशकता खर्या अर्थाने वाढू लागली. गेल्या सात-आठ वर्षांत जनधन अंतर्गत करोडो महिला बँकिंगचा फायदा उठवू लागल्या. पूर्वी ज्या बँकांमध्ये फक्त सुशिक्षित व सधन लोकांनाच प्रवेश होता, त्या बँका आज केवळ तंत्रज्ञानामुळे सर्वसामान्यांच्या दारात पोहोचू लागल्या. जनधन योजना येण्यापूर्वी अनेक शहरांतील झोपडपट्ट्यांत ट्रान्सफरिंग एजंट्स असत. त्यांना कमिशन देऊन स्थलांतरित मजूर गावी पैसे पाठवत असत. आज यूपीआय किंवा फोन पे, गूगल पे यामुळे केवळ पुरुषच नव्हे, तर हजारो महिला कोणाच्याही मदतीविना पैसे ट्रान्सफर करू लागल्या आहेत. भारतातील 95 लाख स्वयंसहायता गट हे केवळ महिलांनी महिलांसाठी चालवलेले आहेत. घेतलेल्या कर्जांपैकी 95-96 टक्के कर्जे फेडली जात आहेत. बचत अथवा स्वयंसहायता गटाच्या माध्यमातून ज्या स्त्रियांनी व्यवसाय-उद्योग सुरू केला आहे, त्यांच्या कुटुंबाचा आकारही कमी झाला आहे. लहान कुटुंब सुखी कुटुंब, या संदेशाची त्या अंमलबजवणी करू लागल्या आहेत. त्यामुळे मुलांना उत्तम शिक्षण देणे अथवा त्यांचे आरोग्याचे प्रश्न सोडवणे हे त्यांना शक्य होऊ लागले आहे. महिला जेव्हा घर सांभाळतात किवा मुलांची जबाबदारी पेलतात, तेव्हा त्या कामाचे मूल्य आपण विचारातच घेत नाही. मात्र त्यापलीकडेही जाऊन विचार केला, तर आज भारतात केवळ 20 ते 24 टक्के स्त्रिया प्रत्यक्ष उत्पादक कार्यांत गुंतलेल्या आहेत. हे प्रमाण आपण 50 टक्क्यांवर नेऊन टाकले, तर देशात क्रांतिकारक परिवर्तन होईल. अर्थव्यवस्थेच्या कोणत्याही क्षेत्रात आपण कमी नाही, हे महिलांनी दाखवून दिले आहे. त्यांना उंच भरारी घेण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण केले पाहिजे.
