– प्रा. अविनाश कोल्हे या घडीला अशी स्थिती आहे की केवळ भारतातलेच नव्हे तर युरोपातील शेतकरीसुद्धा रस्त्यावर उतरलेले आहेत. प्रत्येकाच्या मागण्या जरी वेगवेगळ्या असल्या तरी ‘व्यवस्थेबद्दलचा असंतोष’ हा समान धागा आहे. सरकारी प्रस्तावानुसार सरकार विविध सरकारी संस्थांच्या माध्यमातून पुढील पाच वर्षांसाठी डाळी, मका आणि कापसाची किमान हमीभावाने खरेदी करेल. मात्र हा प्रस्ताव शेतकAर्यांच्या हिताचा नाही म्हणत शेतकAर्यांच्या नेत्यांनी अव्हेरला आहे. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल, अर्जुन मुंडा आणि नित्यानंद राय या तीन मंत्र्यांच्या समितीने चौथ्या टप्प्यातील चर्चेदरम्यान हा प्रस्ताव ठेवला होता. परिणामी शेतकरी ‘दिल्ली चलो’ला सुरुवात करतील. शेतकAर्यांचे हे आंदोलन 13 फेबु्रवारीपासून सुरू झालेले आहे. सध्या हे आंदोलक शेतकरी शंभू आणि खानोरी पॉईंटवर ठिय्या देऊन बसलेले आहेत. ही ठिकाणं पंजाब-Aहरियाणा सीमेवर आहेत. तसं पाहिलं तर मागच्या वर्षी म्हणजे 2 डिसेंबर रोजी ‘किसान मोर्चा’ आणि ‘किसान मजदूर मोर्चा’ या दोन महत्त्वाच्या संघटनांसह सुमारे 34 शेतकरी संघटनांनी लुधियाना येथे झालेल्या सभेत ‘दिल्ली चलो’ची घोषणा केली होती. त्यानुसार 13 फेब्रुवारीला आंदोलन सुरू झाले; पण सरकारने शेतकAर्यांना दिल्लीच्या सीमेवरच रोखलेले आहे. भारतातील शेतकरी शेतीमालाला आधारभूत किंमत (एमएसपी) मिळावी, यासाठी पुन्हा निदर्शने करत आहेत. तसेच गेले दीड महिने युरोपियन महासंघातील शेतकरी प्रचंड चिडलेले आहेत. त्यांच्या असंतोषामुळे तेथील सत्ताधारी वर्गाला तोंड लपवत फिरावे लागत आहे. फ्रान्समधील शेतकरीवर्गाचा असंतोष तर आकाशाला भिडलेला आहे. तसं पाहिलं तर युरोपातील शेतकAर्यांच्या असंतोषाला युक्रेनA-रशिया यांच्यात गेले दोन वर्षे सुरू असलेल्या युद्धाचा आयाम आहे. याचे साधे कारण म्हणजे युक्रेन जगातील एक मोठा अन्नधान्य पिकवणारा देश आहे. युद्धामुळे तेथे पिकणारे अन्नधान्य जगाच्या बाजारपेठेत येऊ शकत नाही. शिवाय याच युद्धामुळे खते, विजेचे दर यांच्यात वाढ झाली आहे. फ्रान्समधील बहुतेक शेती विजेवर चालणारी आहे. म्हणून तर विजेच्या वाढलेल्या दरांमुळे तेथील शेतकरी जेरीस आला आहे. दिल्लीच्या सीमेवर बसलेल्या शेतकAर्यांप्रमाणेच फ्रान्समधील शेतकरीसुद्धा पॅरिसपासून तीस किलोमीटरवर थांबलेले आहेत. सरकारने जर मागण्या मान्य केल्या नाही तर पॅरिसला जाणारी सर्व वाहने थांबवण्याचा त्यांचा निर्धार आहे. आपल्या केंद्र सरकारप्रमाणेच फ्रान्सच्या सरकारने आंदोलकांना थोपवण्यासाठी पंधरा हजार पोलिसांची फौज तैनात केली आहे. भारतातील शेतकरी नेत्यांनी ‘केंद्र सरकारने शेतीमालाच्या आधारभूत किमतीची कायदेशीर हमी देणारा अध्यादेश ताबडतोब काढावा’ अशी मागणी लावून धरली आहे. सरकारने अध्यादेश काढावा आणि पुढील सहा महिन्यांत त्याचे कायद्यात रूपांतर करावे, अशी मागणी आहे. यासाठी आजपर्यंत शेतकरीनेते आणि केंद्र सरकार यांच्यात चर्चेच्या चार फेAर्या पार पडल्या आहेत. या आंदोलनाला देशातील सुमारे दोनशे शेतकरी संघटनांचा पाठिंबा मिळालेला आहे. आधारभूत किमतीव्यतिरिक्त कर्जमाफी, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे, शेतकरी आणि शेतमजुरांना निवृत्तीवेतन देणे, खटले मागे घेणे वगैरे मागण्या आहेत. हे शेतकरी पंजाबमधील अंबाला येथील शंभू टोलनाक्यावर ठाण मांडून बसलेले आहेत. दुसरीकडे पोलिसांनी कडकोट बंदोबस्त ठेवला आहे. एकही शेतकरी राजधानी दिल्लीत प्रवेश करू शकणार नाही, याची व्यवस्था केली आहे. आपल्या देशातील शेतकरी आंदोलनाला राजकीय रंग आहेत. सध्या सत्तेत असलेल्या भाजपाने निवडणूक जाहीरनाम्यात स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करू, असे आश्वासन दिले होते. सत्ता मिळाल्यावर भाजपाने ‘घुमजाव’ करत हा आयोग लागू केला तर महागाईत प्रचंड वाढ होईल, म्हणत आता नकार देत आहे. एवढेच नव्हे तर दोन वर्षांपूर्वी झालेले शेतकAर्यांचे आंदोलन मागे घ्यावे म्हणून केंद्राने किमान हमीभावाच्या मागणीचा विचार करू, असेही आश्वासन दिले होते. दोन वर्षांनंतर त्या दिशेने काहीही प्रगती न झाल्यामुळे आता शेतकरी पुन्हा दिल्लीच्या सीमेवर उभे आहेत. आज आंदोलन करत असलेल्या शेतकर्यांच्या दोन प्रमुख मागण्या आहेत. त्यामागण्या आधी व्यवस्थित समजून घेतल्या पाहिजेत. एक मागणी म्हणजे स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे. दुसरी मागणी म्हणजे किमान आधारभूत किमतींसाठी कायदा करणे. या दोन्ही मागण्यांबद्दल समाजात एकतर गैरसमज आहेत किंवा घोर अज्ञान आहे. म्हणून आधी या मागण्या समजून घेतल्या पाहिजे. जनतेच्या अन्न, वस्त्र, निवारा वगैरे मूलभूत गरजा भागवण्याची जबाबदारी कल्याणकारी शासनावर आलेली आहे. म्हणून शेतकAर्यांकडून सरकार अन्नधान्य खरेदी करतं आणि रेशनच्या दुकानांतून जनतेपर्यंत अत्यंत माफक दरात पोहोचवतं. मात्र सरकार ही जी खरेदी करते ती किमान हमीभावाने करत नाही. अगदी हिशेब केला तर सरकार अगदी मोजक्या वस्तू किमान हमीभावाने खरेदी करते. सरकारची भूमिका एवढ्यावर थांबत नाही. सरकारची दुसरी महत्त्वाची जबाबदारी म्हणजे अन्नधान्यांच्या किमती वाढू न देणे. यासाठी सरकार अनेकदा निर्यातबंदी जाहीर करते. देशात जर अन्नधान्याच्या किमती वाढायला लागल्या की सरकार बाजारात उतरते आणि अन्नधान्याची आयात करते. येथे मात्र सरकारचे दुटप्पी धोरण दिसून येते. अन्नधान्यांच्या किमती कोसळल्या तर मात्र सरकार क्वचितच हस्तक्षेप करते. यामुळे किमती पडल्या की शेतकरी दिवाळखोर होतो. म्हणूनच तर शेतकरी आता किमान आधारभूत किमतीसाठी कायदा करा, अशी मागणी करत आहेत. या मागण्यांना इतिहास आहे. 1960च्या दशकाच्या उत्तरार्धात भारत सरकारने काही अमेरिकन शेतीतज्ज्ञांना आमंत्रित केले होते. त्यांनी अभ्यासानंतर किमान हमीभावाची शिफारस केली होती. त्यानंतर सरकारने 1966 मध्ये गव्हासाठी किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली होती. तेव्हा केंद्रात काँगे्रसचे सरकार होते. काही अभ्यासकांच्या मते ही भारतातील हरितक्रांतीची सुरुवात होय. किमान आधारभूत किमतीमुळे शेतकAर्यांमध्ये उत्साह शिरला आणि नंतर या यंत्रणेच्या कक्षात सुमारे तेवीस वस्तू आणण्यात आल्या. यात तांदूळ, बाजरी, मका, कापूस, सूर्यफूल वगैरेंचा समावेश आहे. ही यंत्रणा तशी सुरळीत सुरू होती. पण 2018-A2019 सालच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने उत्पादनखर्चाच्या दीडपट भाव देऊ असे जाहीर केले होते. पण आजपर्यंत या दिशेने काहीही झाले नाही. यामुळे चिडलेले शेतकरी आता यासाठी कायदा करा, अशी मागणी करत आहेत. याचा खरा अर्थ असा की किमान हमीभावापेक्षा जर कमी भावाने खरेदी केली तर तो गुन्हा ठरेल. भाजपा सरकारने आश्वासन दिलेले असूनही आता पूर्ती करत नाही, म्हणूनसुद्धा शेतकरी चिडलेले आहेत. या खेपेला शेतकरी माघार घेण्याच्या मनःस्थितीत नाही. शिवाय लवकरच लोकसभा निवडणुकांची घोषणा होईल. हा प्रश्न लवकर सुटला नाही तर मात्र फार अडचणी येतील.
