– कमलेश गिरी गेल्या अडीच महिन्यांपासून सुरू असलेल्या मणिपूरमधील हिंसाचाराची धग अद्यापही शांत झालेली नाही. त्यातच दोन महिलांना विवस्र करून धिंड काढल्याची घृणास्पद घटना घडली आहे. या घटनेचा सर्व स्तरातून निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे. हिंसाचारग्रस्त मणिपूरमधील दोन महिलांना रस्त्यावर नग्नावस्थेत उतरवल्याचा धक्कादायक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या दोघींवर सामूहिक बलात्कारही झाल्याची संतापजनक बातमी आहे. मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या संदर्भात संपूर्ण देशातील जनतेमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूरमधील हिंसाचारावर तीव्र चिंता व्यक्त केली होती आणि राज्य सरकारला राज्यातील परिस्थितीबद्दल माहिती देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मणिपूर सरकारने न्यायालयात तपशील ठेवताना सांगितले की, गेल्या 4 जुलैपर्यंत राज्यात हिंसाचारामुळे एकूण 142 जणांचा मृत्यू झाला असून 54 हजारांहून अधिक नागरिक बेघर झाले असून त्यांनी मदत शिबिरांमध्ये आश्रय घेतला आहे. सर्वाधिक हिंसाचार आणि जाळपोळीच्या घटना राजधानी इम्फाळच्या आजूबाजूच्या भागात घडल्या आहेत. त्यापाठोपाठ डोंगराळ प्रदेशातील चंद्रचूडपूर जिल्ह्यात सर्वाधिक लोक मरण पावले आहेत. यासोबतच खोऱ्यातील विष्णुपूर आणि ककचिंगमध्ये हिंसाचाराच्या मोठ्या घटना घडल्या. या हिंसाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न केले आणि आता त्यामुळे जीवितहानीमध्ये घट होत आहे. राज्य सरकार मैतेई आणि कुकी जमातींनी बांधलेले बंकर नष्ट करण्याची मोहीम देखील चालवत आहे, जेणेकरून लोक त्यांच्या संबंधित व्यवसायांबद्दल विचार करू शकतील आणि शेतीकडे वळतील. सध्या राज्यात भात पेरणी सुरू आहे. साहजिकच, राज्य सरकार आपल्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयाला हे स्पष्ट करू इच्छित होते की ते आपल्या नियंत्रणाखालील सर्व सरकारी यंत्रणा व अधिकार वापरून हिंसाचार नियंत्रित करण्याच्या प्रयत्नात गुंतले होते. एन. बिरेन सिंग सरकारच्या नाकाखाली, दोन जमातींमध्ये असे प्रचंड वैराचे वातावरण रातोरात निर्माण झाले का? कुकी आणि मैतेई जमातींच्या समुदायांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यात काही राजकारण होते का? हे सर्व प्रश्न आहेत ज्यावर उत्तर शोधणे अपेक्षित आहे. मणिपूर हिंसाचार प्रकरणावर सुनावणी करताना भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी दोन्ही बाजूंच्या वकिलांना हे स्पष्टपणे समजून सांगितले की या न्यायालयात सुरू असलेल्या कार्यवाहीचा उपयोग राज्यात हिंसाचाराला आणखी भडकावण्यासाठी करू शकत नाही. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना आवाहन केले आहे की, न्यायालयाला आणखी हिंसाचार भडकवण्याचे आणि या राज्यात आधीच सुरू असलेल्या समस्यांवर जोर देण्यासाठीचे व्यासपीठ बनवण्याचा प्रयत्न करू नका. संपूर्ण देश न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांचा मनापासून आदर करतो. सर्व कायदेशीर बाबी लक्षात घेऊन आणि मणिपूरमधील परिस्थितीचा अभ्यास करूनच त्यांनी हे मत व्यक्त केले असावे. त्यामुळे मतांचे राजकारण सोडून या राज्यातील जनतेचे प्राण वाचवण्यासाठी प्रयत्न करणे हे राजकीय पक्षांचे कर्तव्य आहे. मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी सर्व राजकीय पक्षांची आहे. मुळात, राज्यात आणि केंद्रात भाजपचे सरकार असताना आणि विद्यमान केंद्र सरकार ईशान्येकडील राज्यांसाठी अहोरात्र प्रयत्नशील असल्याचा ढोल बडवत असतानाही या सीमावर्ती राज्यातील दोन समुदायांमधील संघर्ष रक्तरंजित हिंसाचारापर्यंत पोहोचला आहे आणि तो शमवण्यात शासनाला अपयश आले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय हिताचा विचार करून सर्वच राजकीय पक्षांनी या राज्यात उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ पाठवून लोकांमध्ये बंधुभाव वाढविण्याचा संदेश देणे आवश्यक आहे. 1947 मध्ये स्वातंत्र्याच्या वेळी बंगालमधील हिंदू-मुस्लीम दंगली रोखण्यासाठी धोतर घालून आणि हातात काठी घेऊन निघालेल्या महात्मा गांधींचा हा देश आहे हे आपण विसरता कामा नये. संपूर्ण देशभरात त्यावेळी हिंसाचाराचे थैमान माजले होते. पंजाबच्या पश्चिम भागात रक्ताच्या नद्या वाहत होत्या. या भागात दंगल रोखण्यासाठी लष्कराच्या शेकडो तुकड्या तैनात करण्यात आल्या होत्या, तरीही दंगल थांबत नव्हती. त्यावेळी भारताचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन म्हणाले होते की, “मला भारताच्या पूर्वेकडील (बंगाल) प्रदेशाची चिंता नाही. कारण दंगल रोखण्यासाठी एकच मनुष्य सेना पुरेशी आहे, माझी खरी चिंता पश्चिमेकडील प्रदेशाची आहे. वकिलांना या संदर्भात काही त्रुटी किंवा तफावत असल्याचे वाटत असतील तर आम्ही संबंधित प्रशासनाला नक्कीच नोटीस बजावू शकतो. त्यामुळे पक्षपातळीवर उठून या विषयावर चर्चा करायला हवी. हा मानवतेचा प्रश्न आहे. न्यायालयाला याची जाणीव आहे की घटनात्मकदृष्ट्या न्यायालय हे सर्वोच्च अधिकाराचे स्थान आहे. त्या दृष्टिकोनातून मणिपूरचा प्रश्न सोडवला गेला पाहिजे. मणिपूरमधील दोन महिलांच्या न्यूड व्हिडिओवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला सांगितले की, व्हिडिओ पाहून आम्ही खूप व्यथित झालो आहोत. दोषींवर कठोर कारवाई करावी. या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली आहे आणि याप्रकरणी केंद्राकडून उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणाबाबत केंद्र आणि मणिपूर राज्य सरकारने काय पावले उचलली आहेत, अशी विचारणा सरन्यायाधीशांनी केली आहे.
