– हेमंत देसाई गाळपक्षमतेप्रमाणे ऊस न मिळाल्यास हंगाम 90 ते 100 दिवसांत गुंडाळावा लागेल. हंगामाचा कालावधी कमी मिळाल्याने, उत्पादनखर्च वाढून कारखान्यांना आर्थिक झळ पोचण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. भारताच्या आणि खास करून महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ऊस शेती आणि साखर कारखाने, हे दोन्हीही अत्यंत महत्त्वाचे विषय आहेत. साखरेचा वाढलेला उत्पादनखर्च, पावसामुळे घटलेले ऊसाचे उत्पादन, थकलेले कर्मचार्यांचे पगार व कर्जाचे हप्ते अशा विविध घटकांचा विचार करता, यंदाचा साखर हंगाम अधिक अडचणीचा असण्याची शक्यता यापूर्वीच व्यक्त करण्यात आली होती. यावर्षी साखर कारखाने शंभर दिवसांपेक्षा अधिक दिवस चालू शकणार नाहीत, असेही बोलले गेले. त्यातच बदललेल्या जीवनशैलीमुळे घरगुती साखरेचा वापर 20 लाख टनांनी कमी झाला आहे. तसेच साखरमुक्त पदार्थांच्या मागणीमुळे शीतपेयांमधील साखरेचे प्रमाण कमी झाले आहे.त्यामुळे साखर उद्योग संकटग्रस्त आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी केले आहे. साखर उद्योग टिकवण्यासाठी केंद्र सरकारने बायो सीएनजी, इथेनॉलचे प्रमाण, साखरेची निर्यात आणि बाजारातील साखरेचा दर वाढवावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्यांच्या मागणीचा विचार करण्याची गरज आहे. साखरेचे उत्पादन जास्त आणि त्या तुलनेत मागणी कमी असल्याच्या स्थितीमुळे या बाबींचा विचार करून साखर महासंघाने पुढील दहा वर्षांचे साखर धोरण तयार केले आहे. साखर उद्योगाला भेडसावणार्या प्रश्नांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना विविध मागण्यांचे निवेदन धाडण्यात आले आहे. साखर उद्योग वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, असे आवाहन देखील करण्यात आले आहे. 2022-23 च्या साखर हंगामाच्या तुलनेत 2024-25 च्या हंगामात देशातील पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकर्यांना 1200 कोटी रुपये कमी मिळाले आहेत. साखर कारखान्यांचा नफा झाल्यास शेतकर्यांनाही त्यात वाटा मिळण्याचे मान्य करण्यात आले असले, तरी शेतकर्यांना तेवढा लाभ मिळत नाही. ऊसाची वास्तव आणि किफायतशीर किंमत, म्हणजेच एफआरपी तसेच साखरेची किमान विक्री किंमत, म्हणजेच एमएसपी यातील तफावतीमुळे साखर कारखाने आर्थिकदृष्ट्या आपत्तीत सापडले आहेत. त्यामुळे सहा वर्षांपासून स्थिर असलेली साखरेची किंमत प्रतिक्विंटल 4100 रुपये करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. एक लक्षात घेतले पाहिजे की, देशाची लोकसंख्या 140 कोटी असून, त्यासाठी 300 लाख टन एवढ्या साखरेचा वापर अपेक्षित आहे. तो सध्या 280 लाख टनांपर्यंत खाली आला आहे. साखरेच्या अनावश्यक वापरामुळे आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो, याची जाण लोकांना येऊ लागली आहे. याचे कारण, आरोग्य साक्षरता वाढली आहे. देशातील वार्षिक 280 लाख टन साखरेपैकी 70 टक्के वापर विविध कंपन्याच करतात. वेगवेगळ्या उत्पादनांमध्ये साखरेचा वापर केला जातो. परंतु या कंपन्या सामान्य ग्राहकांना मिळणार्या किरकोळ दराने साखर खरेदी करत असल्यामुळे, शेतकर्यांना त्यामधून कसलाही फायदा मिळत नाही. त्यामुळे ग्राहकांना एक आणि या कंपन्यांना दुसरी, अशा प्रकारे दुहेरी साखर किंमत प्रणाली लागू करावी, अशी साखर महासंघाची मागणी असून, ती चुकीची आहे, असे मानता येणार नाही. मात्र त्याचवेळी साखर कारखान्यांचा कारभार देखील सुधारणे आवश्यक आहे, हे नाकारता येणार नाही. साखरेचा प्रतिक्विंटल उत्पादनखर्च 4300 रुपयांवर पोहोचला आहे. पण साखरेचा बाजारातील दर प्रतिक्विंटल 3600 ते 3700 रुपये आहे. त्यामुळे यातच प्रतिक्विंटल 600 ते 700 रुपयांचा फटका साखर कारखान्यांना बसण्याची शक्यता आहे. ही तफावत भरून काढायची झाल्यास साखरेच्या हमीभावात वाढ होऊन, तो किमान प्रतिक्विंटल 4100 ते 4200 रुपये करण्याची आवश्यकता आहे. सध्या हा दर प्रतिक्विंटल 3100 असून, 2019 पासून या दरात वाढ झालेली नाही. एकरकमी एफआरपी देण्याचा कायदा आहे. परंतु उत्पादनखर्च व मिळणारी रक्कम यात खूपच फरक आहे. हा दुरावा भरून काढण्यासाठी कारखान्यांना चढ्या दराने ज्यादा कर्ज उचलावे लागत आहे. त्यातून अनेक कारखान्यांवर कर्जाचा बोजा वाढत असून, काही कारखान्यांचे निव्वळ मूल्य किंवा नेटवर्थ नकारात्मक झाले आहे. परिणामी कर्मचार्यांचे पगार आणि कर्जाचे हप्तेही थकित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शिवाय पावसाचे प्रमाण अनियमित राहिल्याने, बहुतांशी भागांत ऊसाचे पीक घटले आहे. शिवाय महापुरामुळे ऊस पिकात पुराचे पाणी बरेच दिवस साचून राहिल्याने, ऊसाची वाढ म्हणावी तशी झालेली नाही. त्यामुळे गाळपक्षमतेप्रमाणे ऊस न मिळाल्यास हंगाम 90 ते 100 दिवसांत गुंडाळावा लागेल. हंगामाचा कालावधी कमी मिळाल्याने, उत्पादनखर्च वाढून कारखान्यांना आर्थिक झळ पोचण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ऊस उत्पादन घटल्यामुळे कारखान्याच्या हंगामाचा कालावधीदेखील कमी असेल. तीन महिने कसे तरी कारखाने चालतील, पण कारखान्यांना कामगारांना मात्र वर्षभराचा पगार द्यावा लागतो. कर्जाचे हप्ते, व्यापार्यांची देणी आणि अन्य खर्चाची तजवीज करावी लागते. काही कारखान्यांकडून कामगारांचे बर्याच महिन्यांचे पगार थकलेले आहेत, अशी स्थिती आहे. या सगळ्याचा केंद्र सरकारने विचार केला पाहिजे आणि राज्य सरकारनेही त्या संदर्भात केंद्राकडे मध्यस्थी केली पाहिजे.
