– हेमंत देसाई सरकार आता फास्टटॅगसोबत ‘ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन’सारखे तंत्रज्ञान जोडून, बॅरियरलेस टोलिंग लागू करत आहे. अर्थातच यामुळे प्रवासी मालवाहतुकीचा वेग वाढणार आहे. त्यामुळे या नव्या तंत्रज्ञानाचे स्वागतच केले पाहिजे. युरोप असो अथवा अमेरिका, तेथे रस्तेविकास प्रथम झाला आणि त्या माध्यमातूनच आर्थिक विकास झाला. जागतिकीकरणानंतर देशादेशांमधील व्यापार वाढला. स्पर्धा तीव्र झाल्यामुळे गरजा उत्पन्न होतात. माल बाजारात वेळेवर आणि तातडीने पाठवणे आवश्यक होऊन बसते. उदारीकरण आणि खासगीकरण यामुळे चुरस वाढली. जीएसटी किंवा वस्तू व सेवाकरपद्धती लागू झाल्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेतील दळणवळणदेखील वाढले. त्या प्रमाणात भारतात रस्त्यांची कामे होणेदेखील आवश्यक होते. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आणि गेल्या दहा वर्षांत नितीन गडकरी यांनी रस्ते वाहतूक मंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर, दुर्गम भागांपासून महानगरांपर्यंत सर्वत्र रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली. अर्थात मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम पूर्ण होण्यात दिरंगाई झाली आणि आता येत्या काही महिन्यांत तो पूर्ण होईल, असे नवे आश्वासन गडकरी यांनी दिले आहे. महाराष्ट्रात कल्याण-लातूर या नवीन जनकल्याण द्रुतगती मार्गाची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाचे आरेखन बदलण्यात येणार असून, तो आता सांगली-सोलापूरजवळून जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथे केली. ते विधानसभेतील अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देत होते. विदर्भ-मराठवाड्यात मोठी औद्योगिक गुंतवणूक होत असून, तेथील सिंचन अनुशेष संपुष्टात आला आहे. उलट दोन-तीन वर्षांत अधिकचे सिंचन प्रकल्प होतील, ही गोष्ट योग चांगलीच आहे. देशातील थेट विदेशी गुंतवणुकीपैकी 31 टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली असून, राज्याचा याबाबतीत पहिला नंबर आहे. दोन वर्षांत 1 लाख 20 हजार शासकीय नोकर्या देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र नवीन कितीही गुंतवणूक आली, तरी रस्ते वाहतुकीचा विस्तार झाल्यास त्याचा अधिक लाभ होणार आहे. सध्या मुंबई-हैदराबाद हे अंतर 717 किलोमीटर असून, जनकल्याण द्रुतगती मार्गामुळे ते 590 किलोमीटरवर येणार आहे. त्यामुळे मुंबई-लातूर हे अंतर केवळ साडेचार तासांत पार करता येणार आहे. या महामार्गावर बदलापूर येथे बोगदा असेल व तो अटल सेतूला जोडण्यात येईल. यामुळे मराठवाडा भागातील व्यापारी आणि उद्योजकांना मुंबईच्या बाजारपेठेत किंवा परदेशात माल अधिक वेगाने रवाना करता येणार आहे. नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाच्या सोलापूरच्या मालकीबाबत आक्षेप घेण्यात आल्याने, ती बदलण्यात येणार आहे. या महामार्गाचे काम पुढील वर्षी सुरू होणार आहे. यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बळ येणार आहे. मुंबईत सध्या 91 किलोमीटर मार्ग कार्यरत असून, त्यातून साडेनऊ लाख व्यक्ती प्रवास करतात. पुढील दोन वर्षात 132 किमीचे मेट्रोमार्ग कार्यरत होणार आहेत. ज्या देशात उत्तम रस्ते असतात, त्या देशाच्या प्रगतीचा रस्ताही मोकळा होतो, असे म्हटले जाते. संयुक्त अरब अमिरातींमध्ये विस्तृत आणि अनेकपदरी रस्ते असून, तेथील वाहतूक व्यवस्थापन हे जगातील सर्वोत्कृष्ट मानले जाते. जगातील बड्या बड्या उद्योगपतींनी नियोजनबद्ध रस्त्यांबद्दल सिंगारपूरचे कौतुक केले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून रस्तेबांधणीत आघाडी घेतलेला देश म्हणजे जपान. स्वित्झर्लंडमध्ये डोंगराळ प्रदेशात उत्कृष्ट रस्ते बांधण्यात आले आहेत. तर सायकल ट्रॅकबद्दल नेदरलँडची प्रसिद्धी आहे. अमेरिकेतील पॅन अमेरिकन हायवेसारखे लांब पल्ल्याचे महामार्ग हे उत्तम गुणवत्तेचे आहेत.महाराष्ट्रात मंत्री असताना नितीन गडकरी यांनी मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग बांधला, तेव्हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप मारली होती. लोकसभेत प्रश्नोत्तरांच्या तासाच्या दरम्यान, गडकरी यांनी देशातील रस्त्यांच्या प्रगतीबद्दलची महत्त्वाची माहिती दिली. पुणे-कोल्हापूर मार्गाचे काम प्रलंबित असून, त्यामधील पुणे-सातारा या रस्त्याचे काम ‘रिलायन्स’कडे होते. आता ते रद्द करून या कामाचा पुन्हा आढावा घेतला जात आहे, अशी माहिती मंत्रिमहोदयांनी दिली. आता हा आढावा लवकरात लवकर घेतला जावा, अशी अपेक्षा आहे. सातार्याच्या पुढे कोल्हापूरपर्यंतच्या कामात काही अडचणी आहेत. परंतु वर्षभराच्या आत हे काम पूर्ण केले जाईल, असे अभिवचन गडकरी यांनी दिले आहे. दिलेला शब्द ते पूर्ण करतील, अशी आशा आहे. धुळे-पिंपळगाव या प्रकल्पाच्या नूतनीकरणाचे कामही अपुरे असून, संबंधित कंत्राटदाराला दंड करण्यात आला आहे. हा रस्ता सहापदरी करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. कंत्राटदार बदलून ते काम पूर्ण केले जाणार आहे. केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर देशातील अनेक ठिकाणी कंत्राटदार कामात दिरंगाई करतात. अशावेळी त्यांच्यावर तातडीने कारवाई व्हायला हवी. नवा कंत्राटदार नेमण्याची प्रक्रियाही गतिमान होण्याची आवश्यकता आहे. सरकार आता फास्टटॅगसोबत ‘ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन’सारखे तंत्रज्ञान जोडून, बॅरियरलेस टोलिंग लागू करत आहे. अर्थातच यामुळे प्रवासी मालवाहतुकीचा वेग वाढणार आहे. त्यामुळे या नव्या तंत्रज्ञानाचे स्वागतच केले पाहिजे. देशाच्या इलेक्ट्रिक वाहनक्षेत्रातील उलाढाल 2030 पर्यंत 20 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचेल. येत्या पाच वर्षांत पाच कोटींहून अधिक रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता या उद्योगात असल्याची माहिती रस्ते वाहतूकमंत्र्यांनी दिली आहे. देशातील बेरोजगारी झपाट्याने कमी होत असून, यापुढेही होणार आहे, याची नोंद सरसकटपणे या संदर्भात हाकाटी करणार्यांनी घेतली पाहिजे! सध्या देशभरात साडेचार हजार महामार्ग प्रकल्प सुरू असून, त्यांची एकूण किंमत अंदाजे दहा लाख कोटी रुपये इतकी आहे. देशात रस्त्यांचे चौफेर जाळे पसरत असून, त्यामुळे कनेक्टिव्हिटीदेखील वाढत आहे. ही आनंदाचीच बाब आहे. मात्र भारतातील रस्ते वाहतूक बिलकुल सुरक्षित नाही. 2024 मध्ये रस्ते अपघातात 1,77,177 लोकांचा मृत्यू झाला. 2023च्या तुलनेत ही संख्या 485 ने वाढली आहे. भारतात महामार्गांची उभारणी झपाट्याने होत असून, वाहनांच्या संख्येत दिवसेंदिवस भर पडत आहे. दररोज 40 किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधले जात असले, तरी वाहतुकीचे नियम पाळले जात नाहीत. रस्ते अपघात 50 टक्क्यांनी कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते, परंतु ते कमी होण्याऐवजी वाढले आहे, हे वास्तवच आहे. ईशान्य भारतात त्याचप्रमाणे नक्षलग्रस्त भागांत रस्त्यांचे जाळे विणले जात आहे. त्यामुळे तेथे विकासप्रक्रिया गतिमान झाली असून, आदिवासी जाती-जमातींची प्रगती होत आहे. देशाच्या समतोल विकासासाठी रस्त्यांचे विलक्षण महत्त्व आहे.
