– संदीप बोरसे History : अलीकडेच इयत्ता आठवीच्या इतिहासाच्या (History) पाठ्यपुस्तकातून मराठा साम्राज्याचा विस्तार दर्शविणारा नकाशा वगळण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. नकाशा वगळणे केवळ शैक्षणिक बदलाचा (History) मुद्दा न राहता तो इतिहास, ओळख, प्रादेशिक अस्मिता आणि ज्ञाननिर्मितीच्या राजकारणाचा व्यापक वाद बनला आहे. एक नकाशा वगळण्याने इतकी तीव्र प्रतिक्रिया का उमटते, हा प्रश्न विचारण्याजोगा आहे. त्याचे उत्तर इतिहासाच्या समाजातील स्थानात दडलेले आहे. या वादाचे मूळ केवळ नकाशा हटवण्यात नाही, तर त्यामागील प्रक्रियेत आहे. काही अहवालांनुसार, अटक ते कटक असा दाखवलेला मराठा साम्राज्याचा विस्तार काही भागांबाबत वादग्रस्त ठरला. विशेषतः राजस्थानातील काही गटांनी या नकाशातील मराठ्यांच्या प्रभावाच्या मांडणीवर आक्षेप घेतला. त्यांच्या मते, काही प्रदेशांवर मराठ्यांचा थेट ताबा नव्हता, तर ते केवळ करार, कर-वसुली किंवा राजकीय प्रभावाच्या स्वरूपात होते. या आक्षेपांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद म्हणजेच एनसीईआरटीने सुधारित आवृत्तीतून हा नकाशा वगळण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते. परंतु या निर्णयाने महाराष्ट्रात मोठा विरोध निर्माण झाला. या विरोधामागे भावनिकतेइतकाच ऐतिहासिक संदर्भही आहे. मराठा साम्राज्याचा इतिहास हा भारतीय इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा अध्याय आहे. 1674 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या (History) राज्याभिषेकाने स्वराज्याची स्थापना झाली. त्यांनी सुसंघटित प्रशासन, किल्लेव्यवस्था, गनिमी कावा, सागरी संरक्षण आणि लोकाभिमुख शासनपद्धती यांचा पाया घातला. History पुढे पेशव्यांच्या काळात मराठा सत्तेचा विस्तार उत्तरेकडे झाला आणि दिल्लीच्या राजकारणावरही त्यांचा प्रभाव पडला. 18व्या शतकात मराठा साम्राज्याचा प्रभाव पंजाबपासून तामिळनाडूपर्यंत आणि बंगालच्या सीमांपर्यंत पसरलेला होता, असे अनेक इतिहासकारांचे मत आहे. ‘अटक ते कटक’ हा उल्लेख याच व्यापक विस्ताराचे प्रतीक म्हणून वापरला जातो. अटक (आजच्या पाकिस्तानमध्ये) ते कटक (ओडिशा) हा विस्तार प्रत्यक्ष नियंत्रण, प्रभाव, करवसुली किंवा राजकीय हस्तक्षेप या विविध स्वरूपात होता. त्यामुळे या वाक्याचा अर्थ केवळ भौगोलिक सीमा नसून मराठा सत्तेची व्याप्ती दर्शवणारा आहे. अशा संदर्भाचा नकाशा विद्यार्थ्यांना दाखवणे म्हणजे इतिहासातील सत्तासंतुलन आणि बदलत्या राजकीय परिस्थितीची समज देणे होय. नकाशा हा इतिहास शिकवण्यातील एक अत्यंत प्रभावी शैक्षणिक साधन आहे. केवळ मजकूर वाचून विद्यार्थ्यांना एखाद्या साम्राज्याचा विस्तार समजणे कठीण जाते, परंतु नकाशा त्या माहितीला दृश्य स्वरूप देतो. संशोधन असे दर्शवते की दृश्य माध्यमांद्वारे शिकलेली माहिती अधिक स्पष्ट आणि दीर्घकाळ स्मरणात राहते. त्यामुळे नकाशा वगळणे म्हणजे इतिहास शिकण्याच्या प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा घटक कमी करणे होय. या वादातून एक मूलभूत प्रश्न पुढे येतो इतिहास कोण ठरवतो? अभ्यासक्रम तयार करताना शैक्षणिक निकष, ऐतिहासिक पुरावे आणि तज्ज्ञांचे मत यांना प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. परंतु प्रत्यक्षात अनेकदा प्रादेशिक भावना, राजकीय दबाव आणि सामाजिक विचारसरणी यांचा प्रभाव पडतो. राजस्थानातील आक्षेपांनंतर नकाशा वगळला गेला, तर महाराष्ट्रात त्याविरोधात आंदोलन झाले यातून इतिहासाच्या मांडणीतील प्रादेशिक ताण स्पष्ट दिसतो. ही परिस्थिती चिंताजनक आहे, कारण इतिहास हा वस्तुनिष्ठ आणि सर्वसमावेशक असायला हवा. जर प्रत्येक प्रादेशिक गटाच्या भावनांनुसार इतिहास बदलला, तर तो तुकड्यांत विभागला जाईल. विद्यार्थ्यांना एकसंध आणि वैज्ञानिक इतिहास न मिळता, वेगवेगळ्या कथनांची माहिती मिळेल. यामुळे त्यांच्या समजुतीत गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘इतिहास आणि राजकारण’ यांचे नाते. इतिहास हा केवळ भूतकाळाची नोंदवही नसून तो वर्तमानातील सत्तासंबंध आणि विचारसरणींशी जोडलेला असतो. कोणता इतिहास दाखवायचा आणि कोणता बाजूला ठेवायचा, हा निर्णय अनेकदा राजकीय दृष्टिकोनावर अवलंबून असतो. त्यामुळे इतिहासाचे (History) राजकारण होण्याचा धोका कायम असतो. याशिवाय, या वादातून शैक्षणिक संस्थांची जबाबदारीही अधोरेखित होते. एनसीईआरटीसारख्या संस्थांनी अभ्यासक्रमात बदल करताना पारदर्शकता, तज्ज्ञांचे सल्ले आणि बहुआयामी दृष्टिकोन यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. जर एखादा नकाशा वादग्रस्त असेल, तर तो थेट वगळण्याऐवजी त्याबाबत स्पष्टीकरण देणे, विविध मतांची मांडणी करणे आणि विद्यार्थ्यांना चिकित्सक दृष्टी देणे अधिक योग्य ठरले असते. विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने पाहता, इतिहास हा केवळ गुण मिळवण्याचा विषय नाही, तर तो त्यांच्या सामाजिक आणि राष्ट्रीय जाणिवेचा पाया असतो. जर त्यांना अपूर्ण किंवा निवडक इतिहास शिकवला गेला, तर त्यांच्या विचारसरणीवर त्याचा दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे अभ्यासक्रम तयार करताना विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक विकासाचा विचार करणे अत्यंत आवश्यक आहे. या वादात काही जण नकाशा चुकीचा असल्याचे सांगतात, तर काही त्याला ऐतिहासिक सत्य मानतात. यावरून हे स्पष्ट होते की इतिहास हा एकसंध आणि अंतिम नसून तो सतत अभ्यास, संशोधन आणि चर्चेचा विषय आहे. त्यामुळे वादग्रस्त मुद्दे टाळण्याऐवजी त्यांना समजावून सांगणे, विविध दृष्टिकोन मांडणे आणि विद्यार्थ्यांना विचार करण्याची संधी देणे अधिक उपयुक्त ठरते. आजच्या काळात शिक्षणाचा उद्देश केवळ माहिती देणे नसून विचार करण्याची क्षमता विकसित करणे हा आहे. त्यामुळे अभ्यासक्रमात असलेले बदल हे विद्यार्थ्यांच्या समजुतीला व्यापक बनवणारे असावेत, मर्यादित करणारे नव्हे. मराठा साम्राज्याचा नकाशा वगळणे हा निर्णय या दृष्टीने पुनर्विचार करण्यासारखा आहे. शेवटी, हा वाद आपल्याला एक मूलभूत प्रश्न विचारायला भाग पाडतो आपण पुढील पिढीला कोणता इतिहास देणार आहोत? एक सोपा, संक्षिप्त आणि निवडक इतिहास, की व्यापक, बहुआयामी आणि चिकित्सक दृष्टी देणारा इतिहास? या प्रश्नाकडे केवळ भावनिक किंवा राजकीय दृष्टिकोनातून न पाहता शैक्षणिक जबाबदारीने पाहणे आवश्यक आहे. इतिहासाला न्याय देणे म्हणजेच विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला योग्य दिशा देणे होय. आणि हीच खरी शिक्षणव्यवस्थेची कसोटी आहे.
