– डॉ. रिता शेटीया ट्रम्प प्रशासनाच्या नवीन 18% (आणि काही बाबतीत 25% पर्यंत) आयात शुल्कामुळे भारत-अमेरिका व्यापार करारांतर्गत भारतीय कृषी आणि दुग्धजन्य पदार्थ क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अमेरिका-भारत व्यापार करारामुळे अमेरिकन उत्पादनांची भारतीय बाजारातील आयात वाढू शकते, ज्यामुळे स्थानिक शेतकर्यांवर स्पर्धा आणि उत्पन्नाचे दडपण वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणजे कृषी क्षेत्र. आजही अंदाजे 50% लोकसंख्या ही कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. तर भारताच्या जीडीपीमध्ये 18% वाटा कृषी क्षेत्राचा आहे. उद्योग आणि सेवा क्षेत्र कृषिक्षेत्रावर कच्चा मालासाठी अवलंबून आहेत. त्याचबरोबर शेतकर्यांना कृषीशी निगडित जोडधंद्यांमधून उत्पन्न मिळत असते. भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे भारतातील बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात अमेरिकन शेती उत्पादनांची शून्य शुल्कात निर्यात होणार असल्याचं अमेरिकेनं स्पष्ट केले आहे. यामुळे भारतातील सोयाबीन, कापूस या पिकांसह दुग्धजन्य पदार्थ आणि पोल्ट्री उद्योगाच्या उत्पादनावर याचा मोठा परिणाम होणार असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.व्यापार करार अजून नेमका काय झाला आहे हे भारताकडून स्पष्ट व्हायचे बाकी आहे. मात्र, या कराराचा परिणाम सोयाबीन, कापूस यांसारख्या पिकांवर आणि पोल्ट्री उद्योगांवर होणार आहे. परंतु या करारामुळे अमेरिकेतून भारतात होणार्या आयातीवर शून्य टक्के आयात कर असल्यामुळे अमेरिकेतील अनुदानानं स्वस्त झालेले आणि विकसित तंत्रज्ञानामुळे प्रतिहेक्टरी उत्पादन अधिक असलेले सर्व प्रकारचे शेतीमाल भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात आयात होतील. दुसर्या बाजूला भारतातून अमेरिकेला शेतीमालाची आयात करण्यासाठी 18 टक्के शुल्क असणार आहे. त्यामुळे भारतातून अमेरिकेत शेतीमाल निर्यात करण्याला आता मर्यादा येतील. सोयाबीन अमेरिकेला सोयाबीन आता भारतात निर्यात करायचं आहे आणि अमेरिकेमधून येणारं सोयाबीन हे अत्यंत स्वस्त दरात भारतातील बाजारपेठेत उपलब्ध होईल. अमेरिका हा जगातील सोयाबीन उत्पादनात अग्रेसर असणारा देश आहे. प्रामुख्याने जीएम प्रकारचे सोयाबीन उत्पादन अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात होतेण त्यामुळे या सोयाबीनला जागतिक स्तरावर खुली बाजारपेठ आवश्यक आहे. मात्र, भारतात जीएम सोयाबीन उत्पादन करण्यास बंदी घालण्यात आली होती. तसेच चीन आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असणार्या ‘टॅरिफ वॉर’मुळे अमेरिकेचे सोयाबीन चीनने घेण्यास नकार दिला आणि इतर खरेदीदार शोधून खरेदी करण्याची भूमिका चीनने घेतली. त्यामुळे अमेरिकेत जीएम प्रकाराचे असणारे सोयाबीन उत्पादनाचे काय करायचे असा प्रश्न अमेरिकेसमोर होता. हा प्रश्न भारतासोबत झालेल्या कराराने सोडवला आहे; पण भारतातील शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील जीएम सोयाबीन आता भारतातील बाजारपेठेत खुले करून दिले तर भारतातील सोयाबीन उत्पादक शेतकर्यांना आर्थिक हानी सोसावी लागणार. अमेरिकेमधून येणारे सोयाबीन हे अत्यंत स्वस्त दरात भारतातील बाजारपेठेत उपलब्ध होईल आणि आज बाजारात 5000 ते 5200 ने सुरू असलेले सोयाबीनचे भाव मोठ्या प्रमाणात पडतील. निर्यात आव्हाने अमेरिकेची भारताला होणारी निर्यात याआधीच विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली आहे. जानेवारी ते नोव्हेंबर 2025 या कालावधीत, अमेरिकेने 2.85 अब्ज डॉलर्स (जवळपास 258 अब्ज रुपये) किमतीच्या कृषी उत्पादनांची भारतात निर्यात केली, जी मागील वर्षाच्या याच 11 महिन्यांतील 2.13 अब्ज डॉलर्सपेक्षा 34.1 टक्क्याने जास्त आहे. संपूर्ण 2025 मधील निर्यात 3.1 अब्ज डॉलर्सच्या वर पोहोचण्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञांनी वर्तवली आहे, जी आतापर्यंतची उच्चांकी पातळी असेल. दुसरीकडे, अमेरिकेत भारतीय शेती उत्पादनांची आयात केवळ 5.1 टक्क्याने वाढली आहे, जी जानेवारी ते नोव्हेंबर 2024 मधील 5.62 अब्ज डॉलर्सवरून जानेवारी ते नोव्हेंबर 2025 मध्ये 5.91 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. अमेरिकेची भारतासोबतची कृषी व्यापार तूट त्या अनुषंगाने 3.5 अब्ज डॉलर्सवरून 3.1 अब्ज डॉलर्सवर आली आहे. जरी काही अहवालानुसार, भारतीय कृषी निर्यातीत वाढ झाली असली तरीही उच्च शुल्कामुळे अमेरिका किंवा इतर जागतिक बाजारपेठेत भारतीय शेतीमालाची स्पर्धात्मकता कमी होण्याची जोखीम आहे. दुग्धव्यवसाय क्षेत्रावर सावट भारत हा जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत दुग्धव्यवसाय हा शेतकर्यांचा पूरक उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत आहे. गोकुळ, वारणा, अमुल यांसारख्या सहकारी दूध उत्पादक संस्थांमुळे ग्रामीण भागातील गरीब शेतकर्यांच्या जीवनात आर्थिक संपन्नता आली. करारामुळे अमेरिकन दुग्ध उत्पादनांना भारतात प्रवेश मिळाला, तर स्वस्त आयातीमुळे स्थानिक उत्पादक अडचणीत सापडतील. पोल्ट्री इंडस्ट्री अमेरिकेमध्ये केवळ चिकन ब्रेस्ट खाल्ल जातं. चिकन लेग्स ते खात नाहीत, त्याला ते फेकून देतात. मात्र आता हे चिकन लेग्स भारतात कमीत कमी किमतीत विकले जाणार आहे. ज्याचा मोठा फटका पोल्ट्री इंडस्ट्रीवर पडणार आहे. स्पर्धात्मकता सरकारने रासायनिक खतांवरील सबसिडी कमी केल्यामुळे रासायनिक खताचे दर आकाशाला भिडत आहेत. ज्याचा परिणाम भारतातील शेतकर्याचा उत्पादन खर्च वाढत चाललेला आहे. त्यात आता जीएम तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा अधिकार नसल्यामुळे उत्पादन वाढायला वाव नाही, दुसरीकडे मात्र बाजारपेठेत अमेरिकेतील जीएम तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पन्न भारतीय बाजारात विकले जाणार. अशा परिस्थितीमध्ये जीएम उत्पादित पदार्थांच्या किमतीची स्पर्धा करणे भारतीय शेतकर्याला अशक्य आहे. आयात खर्चात वाढ ट्रॅक्टर, खते आणि इतर आधुनिक शेती उपकरणे ज्यांची आयात केली जाते त्यांच्या किमती वाढून शेतकर्यांचा उत्पादन खर्च वाढू शकतो. भारत-अमेरिका व्यापार करारानुसार अमेरिकन कृषी उत्पादने (उदा. दुग्धजन्य पदार्थ) भारतीय बाजारपेठेत स्वस्तात येऊ शकतात, ज्यामुळे स्थानिक उत्पादक, विशेषतः दुग्ध व्यावसायिकांवर दबाव निर्माण होऊ शकतो. मिश्र परिणाम काही विश्लेषकांच्या मते, भारत-अमेरिका परस्पर व्यापार करार (खपींशीळा ढीरवश ऊशरश्र) अंतर्गत 25% दंड शुल्क काढून टाकल्याने भारतीय कृषी क्षेत्राला काही प्रमाणात संरक्षण मिळू शकते. ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारतीय शेती आधीच प्रचंड प्रमाणात वाढलेला उत्पादन खर्च, हवामान बदलाचे संकट, कर्जबाजारीपणा आणि बाजारातील अस्थिरतेने ग्रस्त आहे. अशा वेळी आयातमुक्तीचा धक्का बसल्यास ग्रामीण उत्पन्न घटेल. ग्रामीण खरेदी शक्ती कमी झाली तर त्याचा परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होईल.
