– प्रसाद पाटील आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नव्याने अभ्यास करण्याची आणि त्यातील काही तरतुदींमध्ये बदल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या सूचनांमुळे माहिती अधिकार कायदा कमकुवत होणार का, याबाबत… महाराष्ट्रात सर्वप्रथम ‘माहिती अधिकार कायदा’ लागू झाला, जो पुढे 2005 च्या केंद्रीय माहिती अधिकार कायद्यासाठी एक भक्कम आधार ठरला. माहितीचा अधिकार हा लोकशाहीचा खरा कणा असून, यामुळे सामान्य माणसाला सरकारला जाब विचारण्याचे सामर्थ्य प्राप्त झाले आहे. देशातील लोकशाहीची पाळेमुळे अधिक घट्ट करण्यात ‘माहितीचा अधिकार’ (आरटीआय) कायद्याचा मोलाचा वाटा आहे. शासनाच्या कारभारात पारदर्शकता आणणे आणि जबाबदारी निश्चित करणे, हे या कायद्याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. हा कायदा सरकारी यंत्रणा आणि जनता यांच्यातील माहितीचा दुवा म्हणून काम करतो आणि परस्पर विश्वास निर्माण करतो. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आणि दोषींना कायद्याच्या पिंजर्यात उभे करण्यासाठी या कायद्याने आजवर मोठी भूमिका बजावली आहे. मात्र, संसदेत नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या ‘आर्थिक सर्वेक्षण’ (इकॉनॉमिक सर्व्हे) अहवालातील काही सूचनांमुळे हा कायदा कमकुवत होणार का, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. या अहवालात माहिती अधिकार कायद्याचा नव्याने अभ्यास करण्याची आणि त्यातील काही तरतुदींमध्ये बदल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. अहवालानुसार, गोपनीय अहवाल आणि मसुदे सार्वजनिक करण्यापासून प्रशासनाला सूट मिळायला हवी. यामागचा तर्क असा दिला जात आहे की, माहितीचा अधिकार हा केवळ विनाकारण कुतुहल शमवण्यासाठी किंवा सरकारच्या प्रत्येक छोट्या कामात ढवळाढवळ करण्यासाठी वापरला जाऊ नये. यामुळे प्रशासकीय कामात अडथळे येतात, असे सरकारचे मत असल्याचे दिसते. एकीकडे सरकार ‘झिरो टॉलरन्स’ आणि ‘पारदर्शक कारभार’ यांवर भर देत असताना, दुसरीकडे माहिती अधिकाराच्या व्याप्तीवर मर्यादा आणण्याचे प्रयत्न करणे, हे धोरण आणि हेतू यांतील विरोधाभास दर्शवते. 2005 मध्ये लागू झालेल्या या कायद्यानुसार, देशातील कोणताही नागरिक सरकारी विभागांच्या योजना, आर्थिक स्थिती आणि नियमांची माहिती मागू शकतो आणि संबंधित अधिकार्याला ती ठराविक वेळेत देणे बंधनकारक असते. मात्र, जर गोपनीयतेच्या नावाखाली माहिती देण्यापासून सूट दिली गेली, तर भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवणे कठीण होईल.सरकारचे म्हणणे आहे की, या कायद्याचा वापर अनेकदा सरकारी कामात अडथळे आणण्यासाठी केला जातो; परंतु अशा प्रकारे दुरुपयोग करणार्यांची संख्या किती आहे, हा खरा प्रश्न आहे. काही मोजक्या लोकांच्या कृत्यामुळे देशातील कोट्यवधी नागरिकांच्या माहिती मिळवण्याच्या घटनात्मक अधिकारावर गदा आणणे योग्य आहे का? लोकशाही व्यवस्थेत जनतेचा सहभाग केवळ मतदानापुरता मर्यादित नसून, सरकारला प्रश्न विचारण्याचा आणि माहिती मिळवण्याचा अधिकारही तितकाच महत्त्वाचा आहे. माहिती अधिकार कायदा कमकुवत झाल्यास सरकारी यंत्रणेतील उदासीनता आणि बेजबाबदारपणा वाढण्याची भीती आहे. प्रशासकीय कामात गोपनीयता आवश्यक असली, तरी ती पारदर्शकतेच्या आड येता कामा नये. आर्थिक समीक्षेतील या सूचनांची अंमलबजावणी झाल्यास, सामान्यांना सरकार दरबारी माहितीसाठी पुन्हा वणवण करावी लागेल. निकोप लोकशाहीसाठी माहितीचा प्रवाह मुक्त राहणे गरजेचे असून, त्यातील कोणत्याही प्रकारची कपात ही लोकशाहीच्या मुळावर येऊ शकते. या कायद्याच्या अंमलबजावणीत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून पारदर्शकता अधिक सुलभ करणे शक्य आहे. मात्र, केवळ प्रशासकीय सोयीसाठी माहिती नाकारणे हे लोकशाहीच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे. जर धोरण आखणीच्या टप्प्यावरील मसुदे किंवा गोपनीय अहवाल जनतेपासून लपवून ठेवले गेले, तर निर्णयांच्या प्रक्रियेत होणार्या चुका किंवा हितसंबंधांचा संघर्ष समोर येणार नाही. यामुळे सत्ताधारी आणि नोकरशाहीवर असणारा जनतेचा वचक कमी होऊन एकाधिकारशाही वाढण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. दुसरीकडे, माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही तितकाच गंभीर आहे. आजवर अनेक आरटीआय कार्यकर्त्यांना माहिती उघड करण्याच्या प्रयत्नात आपल्या प्राणांना मुकावे लागले आहे. अशा परिस्थितीत कायद्याच्या तरतुदी अधिक कडक करण्याऐवजी त्या शिथिल करणे, हे माहिती मागणार्यांच्या मनोधैर्यावर घाला घालणारे ठरेल. कायद्यातील बदलांमुळे जर माहिती मिळवणे क्लिष्ट झाले, तर सामान्य नागरिक व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्यापासून दुरावला जाईल, जे अंतिमतः भ्रष्टाचाराला पोषक ठरेल. सरतेशेवटी, माहितीचा अधिकार हा केवळ एक कायदा नसून ते सुशासनाचे (गुड गव्हर्नन्स) एक महत्त्वाचे साधन आहे. सरकारने या कायद्याचा ‘दुरुपयोग’ रोखण्यासाठी यंत्रणा जरूर उभारावी, परंतु त्या नावाखाली मूळ कायद्याचा गाभाच नष्ट होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. जनतेचा विश्वास संपादन करण्यासाठी सरकारला अधिक उत्तरदायी बनवणे हाच या कायद्याचा मूळ हेतू आहे. हा अधिकार अबाधित राखणे ही केवळ आंदोलकांची जबाबदारी नसून, ती लोकशाहीवर श्रद्धा असणार्या प्रत्येक नागरिकाची नैतिक जबाबदारी आहे.
