– प्रा. अविनाश कोल्हे अलीकडे चंद्राबाबू नायडूंनी ‘माझ्या राज्यातील लोकांनी अधिकाधिक मुलं जन्माला घालावी’ असं आश्चर्यचकीत करणारे विधान करून धमाल उडवून दिली आहे. वास्तविक पाहता चंद्राबाबू पुरोगामी विचारांचे. त्यांच्या मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात हैदराबाद शहराने ‘माहिती-तंत्रज्ञानाची राजधानी’ असा लौकिक मिळवला होता. अशा आधुनिक विचारांच्या नेत्याने असे विचार जाहीरपणे व्यक्त करावे? भारतीय लोकशाहीचा प्रवास इतका गुंतागुंतीचा आहे की विचारता सोय नाही. आपल्या राजकीय जीवनात कोणता नेता कधी काय बोलेल त्याला बदललेल्या परिस्थितीनुसार काय बोलणे भाग पडेल हे सांगता येत नाही. तसं पाहिलं तर भारतासारख्या विकसनशील देशात वाढती लोकसंख्या ही कायमची समस्या आहे. 1947 साली स्वतंत्र झालेल्या भारताची तेव्हा लेाकसंख्या 33 कोटी होती. आज 140 कोटी आहे! म्हणूनच भारताने स्वतंत्र झाल्याबरोबर ‘कुटुंब नियोजना’चा कार्यक्रम हाती घेतला होता. आजही देशासमारे वाढती लोकसंख्या कशी कमी करायची, ही समस्या आहेच. अशा स्थितीत चंद्राबाबू नायडू असा सल्ला कसा देत आहेत? याचे एकमेव कारण म्हणजे भारताची लेाकसंख्या वाढत असली तरी भारतीय संघराज्यातील घटक राज्यांची लोकसंख्या सारख्याच प्रमाणात वाढत आहे असं मात्र नाही. याचा परिणाम प्रत्येक राज्यांतून लोकसभेत निवडून जात असलेल्या खासदारांची संख्या प्रत्येक राज्यागणीक कमीजास्त असते. यासाठी प्रत्येक लोकशाही देशात दर दहा वर्षांनी झालेल्या जनगणनेनंतर ‘मतदारसंघ सीमारेषा पुनर्रचना आयोग’ गठीत केला जातो. चंद्राबाबूंच्या आवाहनामुळे ‘मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग’ हा शब्दप्रयोग सातत्याने चर्चेत आला. लोकशाही शासनव्यवस्थेत ‘निवडणुका म्हणजे प्राणवायू’ असं मानलं जातं. प्रत्यक्षात निवडणुका घेण्याअगोदर अनेक गोष्टींची तयारी करावी लागते. मतदारयादीचे सतत नूतनीकरण करत राहावे लागते. ही प्रक्रिया बाराही महिने सुरू असते. तसंचमहत्त्वाचं काम म्हणजे मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे. हे काम दर दहा वर्षांनी केले जाते. दर दहा वर्षांनी जनगणनेचा अहवाल उपलब्ध होतो. त्यानंतर संसद कायदा करून ‘मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग’ स्थापन करते. त्यानुसार प्रजासत्ताक भारतात पहिला मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग 1952 साली गठीत करण्यात आला होता. या पहिल्या पुनर्रचना आयोगाचे अध्यक्ष होते सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. एन. चंद्रशेखर अय्यर. या आयोगाच्या अहवालानुसार लोकसभेची एकूण खासदारसंख्या 494 ठरविण्यात आली. 1951 सालच्या जनगणना अहवालानुसार भारताची लोकसंख्या 36 कोटी 11 लाख एवढी होती. मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाची स्थापना वगैरे सर्व प्रक्रिया राज्यघटनेच्या 82 व्या कलमाखाली केली जाते. मतदारसंघाची सीमा ठरवण्याची जबाबदारी मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाची असते. यासंदर्भात आणखीएक बाब म्हणजे देशाच्या राज्याच्या मतदारसंघाच्या लोकसंख्येत होणारी वाढ किंवा घट. आपल्या देशात (अजूनतरी) लोकसंख्या कमी झाल्याचे दिसत नाही. लोकसंख्या कमी होवो की वाढो, मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाला या आकडेवारीच्या आधारे मतदारसंघांच्या सीमांची पुनर्रचना करावी लागते. या नियमानुसार भारतात दुसरा मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग डिसेंबर 1962 साली गठीत केला होता. 1961 सालच्या जनगणना अहवालानुसार भारताची लोकसंख्या 43 कोटी 92 लाख एवढी झाली होती. मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाने लोकसंख्या वाढीची दखल घेऊन लोकसभेच्या एकूण खासदारांची संख्या 522 केली. 1971 सालच्या जनगणना अहवालानुसार देशाची लोकसंख्या वाढून 54 कोटी 82 लाख एवढी झाली. त्यानुुसार मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाने लोकसभेतील खासदारांची संख्या 543 केली. 2011 सालच्या जनगणना अहवालानुसार भारताची लोकसंख्या सुमारे 121 कोटी आहे. 2019 सालच्या मे महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकांतून 543 खासदार निवडले गेले. असं का? हा प्रश्न सहजच मनात येतो. या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी आपल्याला भारतातल्या वेगवेगळ्या प्रांतांची लोकसंख्या लक्षात घ्यावी लागते. लोकशाहीत लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकसभेत प्रतिनिधित्व मिळते. उत्तर प्रदेशातून 80 खासदार निवडले जातात आणि पंजाबातून फक्त 13. याचं साधं कारण म्हणजे उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या 20 कोटी, तर पंजाबची 2 कोटी 77 लाख आहे. ही वस्तुस्थिती 1971 साली लोकसभेत 543 खासदार आणि 2019 सालीसुद्धा 543 खासदारच का, ही समजून घेण्यासाठी गरजेची ठरते. आपल्या देशात नेहमी उत्तर भारताची लोकसंख्या दक्षिण भारतापेक्षा जास्त होती. त्यामुळे उत्तर भारतातून लोकसभेत निवडले जाणार्या खासदारांची एकूण संख्या आणि दक्षिण भारतातून लोकसभेत निवडले जाणार्या खासदारांची एकूण संख्या, यात लक्षणीय फरक होता. उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत यांच्या लोकसंख्येतील फरक 1951, 1961 आणि 1971 सालच्या जनगणनेत वाढताना दिसला. त्याप्रमाणात उत्तर भारतातून निवडून जाणार्या खासदारांची संख्या वाढली. याचा राजकीय अर्थ असा की उत्तर भारतातून लोकसभेत जाणार्यांच्या संख्येत वाढ झाली, त्या प्रमाणात दक्षिण भारतातून जाणार्या खासदारांची संख्या वाढली नाही. याचे खरं कारण म्हणजे भारत सरकारने 1952 साली कुटुंब नियोजनाचा कार्यक्रम राबवायला सुरुवात केली. या कार्यक्रमाला दक्षिण भारतातून चांगला प्रतिसाद मिळाला. तसा उत्तर भारतातून मिळाला नाही. यासाठी उत्तर प्रदेश आणि तमिळनाडू या दोन राज्यांच्या लोकसंख्येची तुलना करावी लागते. 1961 साली उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या 7 कोटी होती तर तमिळनाडूची 3 कोटी 36 लाख. हीच आकडेवारी 1971 साली 8 कोटी 38 लाख आणि 4 कोटी 12 लाख झाली. 1961 ते 1971 या दहा वर्षांत उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या 1 कोटी 38 लाखाने एवढी वाढली तर तमिळनाडूची फक्त 76 लाखांनी. याचा थेट परिणाम राज्यांतून निवडले जाणार्या खासदारसंख्येवर दिसू लागला. परिणामी दक्षिण भारतातील राज्यांनी मतदारसंघ पुनर्रचनेवर आक्षेप घेतले. हे आक्षेप लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने 1976 साली 42 वी घटनादुरूस्ती करून लोकसभेतील एकूण खासदारसंख्या 2001 सालापर्यंत 543 वर थिजवली. अपेक्षा अशी होती की या 25 वर्षांत उत्तर भारतातील राज्ये कुटुंब नियोजन करतील आणि उत्तर भारत-दक्षिण भारत यांच्यातील लोकसंख्येचे प्रमाण आधी होतं, तेवढ्यावर आणतील. तसं न झाल्यामुळे 2001 साली 84 वी घटनादुरूस्ती करण्यात आली. त्यानुसार 2026 सालापर्यंत एकूण खासदारसंख्या 543 एवढीच असेल. त्यानंतर जरी 2002 साली मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग गठीत केला होता तरी लोकसभेतील एकूण खासदारसंख्या तीच ठेवून मतदारसंघांच्या सीमांची पुनर्रचना करण्यात आली. यातील विसंगती खास आपल्या देशातील लोकशाहीला शोभेल, अशी आहे. भारताची लोकसंख्या 1951 साली सुमारे 36 कोटी होती आणि तेव्हा खासदारसंख्या 494 होती. हीच लोकसंख्या आता 140 कोटी झाली तरी खासदारसंख्या 543 आहे. तसं पाहिलं तर आज आपल्या देशात किमान 1500 खासदार असायला हवेत. मात्र उत्तर भारतातील राज्यांचा फार मोठा वाटा असेल तर दक्षिण भारतातील राज्यांचा वाटा घटलेला असेल. म्हणून चंद्राबाबूसारख्या नेत्याला असे चमत्कारिक आवाहन करावे लागले. ही विसंगती लवकरात लवकर दूर व्हायला पाहिजे.
