लक्षवेधी : रेवडी राजकारण
आपल्या देशाच्या राजकारणात कोणता पदार्थ, कोणता प्राणी कधी चर्चेत येईल हे सांगता येत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वापरलेला “रेवडी’ हा लहान मुलांचा आवडता पदार्थ चर्चेत आलेला आहे.
नरेंद्र मोदींच्या जोडीला या वादात सर्वोच्च न्यायालयही उतरलेले आहे. एका याचिकेवर खंडपीठाने मत व्यक्त केले. निवडणुकीदरम्यान विविध राजकीय पक्ष मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी मोफत भेटवस्तू आणि सेवांची आमिषं दिली जातात. यावर नियंत्रण असावे अशी याचिका ज्येष्ठ विधिज्ञ अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. या गंभीर मुद्द्यावर विचारमंथन व्हावे, असे
निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग, वित्त आयोग आणि रिझर्व्ह बॅंकेला दिले.
निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर सरकारी निधीतून मोफत भेटवस्तूंचे वाटप करणाऱ्या किंवा तसे करू, असे आश्वासन देणाऱ्या राजकीय पक्षांवर कारवाई व्हावी अशी याचिकाकर्त्याची अपेक्षा आहे. अशा पक्षांचे निवडणूक चिन्ह रद्द करावे किंवा त्यांची मान्यता रद्द करावी अशी याचिकाकर्त्याची मागणी आहे. या याचिकेची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे. या मुद्द्यांवर ठोस भूमिका घ्यायला कचरत असलेल्या निवडणूक आयोगाला आणि केंद्र सरकारला खंडपीठाने कडक शब्दांत फटकारले आहे. सध्याच्या स्थितीत कोणत्याच राजकीय पक्षाला यात बदल व्हावा असे वाटत नाही. यापूर्वीसुद्धा मागच्या महिन्यात 26 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत देखील खंडपीठाने या मुद्द्यावर ठोस भूमिका घेण्यास कचरत असल्याबद्दल केंद्र सरकारला फटकारले होते.
संसदीय किंवा अध्यक्षीय पद्धतीत सार्वत्रिक निवडणुका स्पर्धेच्या असतात, हे सत्य नाकारण्यात काही अर्थ नाही. टुथपेस्ट किंवा स्नानाचे साबण बनवणारे जसं ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी विविध प्रलोभनं दाखवत असतात, त्याचप्रमाणे आजकाल राजकीय पक्ष करत असतात. यामुळे आजकाल राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे हा थट्टेचा विषय झालेला आहे. निवडणूक जाहीरनामा म्हणजे भरमसाठ आश्वासनं, असे समीकरण दृढ झालेले आहे.
याबद्दलही तशी हरकत नाही. मात्र, अशी आश्वासनं देताना राज्याच्या किंवा देशाच्या तिजोरीची काय स्थिती आहे याचा विचार केलेला नसतो. परिणामी फुकट घरं, लॅपटॉप, मिक्सर वगैरे अनेक वस्तू मोफत देऊ असे स्पष्ट आश्वासन दिलेले असते. एका अर्थाने मतदारांना दिलेली ही लाच आहे. अशी लाच देणे योग्य आहे का? असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतात. आज तर आपल्या देशाच्या राजकीय जीवनात अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे की या प्रकारची प्रलोभनं फक्त निवडणुकींच्या दरम्यान दिली जातात असं नाही. सत्तांतर झाल्यावरसुद्धा नवे सत्ताधीश लोकांना खूश करण्यासाठी असे निर्णय घेतात. देशभर अशी फुकट्यांची संस्कृती फोफावली आहे.
दुर्दैवाने हे प्रकार फक्त देशातील गोरगरिबांसाठी जाहीर केले जातात, असे समजण्याचे कारण नाही. देशातील भांडवलदारांना आणि मोठमोठ्या कंपन्यांना सरकार किती सवलती देतात याचासुद्धा उल्लेख केला पाहिजे. या सवलतींमुळे सरकारी तिजोरीत अब्जावधी रुपयांचा खड्डा पडत असतो. या खेरीज सरकार वेळोवेळी मोठ्या भांडवलदारांची कर्जे माफ करत असते. याचा अर्थ या मुद्द्याला अनेक गुंतागुंतीचे आयाम आहेत आणि याचा खोलवर विचार केला पाहिजे.
भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात एक अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा होता आणि तो म्हणजे इंग्रजांनी केलेली आणि करत असलेली भारताची आर्थिक पिळवणूक. दादाभाई नौरोजी ते न्या. रानडे यांनी भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याची आर्थिक बाजू समाजासमोर आणली होती. “लोकहितवादी’ यांच्यासारख्या सुधारकांनी तर “लक्ष्मी चालली विलायतेला’ वगैरे निबंध लिहून या मुद्द्याची चर्चा केली होती. यातून व्यक्त होत असलेला विचार म्हणजे एकदा देश स्वतंत्र झाला की देशात समृद्धी येईल आणि प्रत्येकाला चांगले जीवन जगणे शक्य होईल. एक स्वप्न म्हणून हे ठीक आहे पण तेव्हा (आणि आजसुद्धा) भारताची आर्थिक स्थिती तशी नव्हती. अशा स्थितीत देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी प्राणांची आहुती दिलेल्या गोरगरिबांना “अच्छे दिन’ हवे होते. ही त्यांची अपेक्षा अवास्तव नव्हती. अशा स्थितीत मोफत वस्तू आणि सेवा देण्याची गरज निर्माण झाली. यातून मग मोफत शिक्षण, मोफत वीज, स्वस्तातील कर्ज वगैरेसारख्या योजना सुरू झाल्या.
या योजना सुरुवातीच्या पाच-पन्नास वर्षे चालू राहणे समर्थनीय ठरत होते. आता जेव्हा आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत तेव्हासुद्धा जर अशा योजना जाहीर कराव्या लागत असतील तर आपल्याला कठोरपणे आत्मपरीक्षण करावे लागेल. ज्या योजना 1950, 1960, 1970 आणि 1980 च्या दशकांत समर्थनीय होत्या त्या प्रकारच्या योजना 2022 साली कशा समर्थनीय ठरतील? हे प्रश्न जरी योग्य असले तरी आपल्या देशातील गरिबी आजही तितकीच भयानक आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार आजही देशातील 30 टक्के जनता दारिद्य्ररेषेखाली जगत आहे. 30 टक्के म्हणजे सुमारे 40 कोटी लोक. अमेरिकेची लोकसंख्या 33 कोटी आहे. म्हणजे आपल्या देशातील गरिबीचा अंदाज येईल.
अशा लोकांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावायचा असेल तर सरकारने त्यांच्या जीवनात सकारात्मक हस्तक्षेप केलाच पाहिजे. ज्या गरीब व्यक्तीला दिवसाला दोनदा जेवायला मिळत नसेल त्याला जर सरकारने मोफत धान्य, वीज दिली तर यात काहीही वावगे नाही. अशी मदत सरकारने केली नाही तर ती व्यक्ती कुपोषित राहील आणि कदाचित मृत्युमुखी पडेल. एका आकडेवारीनुसार भारतात दररोज सुमार वीस कोटी लोक उपाशी झोपतात. हा आकडा प्रचंड मोठा आहे हे कोणीही मान्य करेल. आजकाल जरी भारतातील भूकबळींचे प्रमाण फार कमी झालेले असलेतरी त्याचे समाधान मानून चालणार नाही.
अशा कमालीच्या गरीब लोकांच्या जीवनात आधुनिक जीवनातील मिक्सर, रंगीत टीव्ही, टॅब्लेट वगैरेसारखी सुख कधी येतील? हा प्रश्न उपस्थित केला तर काय उत्तर देता येईल? या वस्तू जर सरकारने त्यांना मोफत उपलब्ध करून दिला तर याबद्दल आक्षेप घेता येईल का? असे आक्षेप घेणे कितपत न्याय्य ठरेल? भारतासारख्या कमालीच्या गुंतागुंत आणि दारिद्य्र असलेल्या देशात पाश्चात्य देशांत असतात तसे निकष लावून भागत नाही. मोफत वस्तू देणं केव्हाही चूकच. मात्र, आपल्या देशातील परिस्थिती डोळ्यांसमोर ठेवली तर वेगळा विचार करावा लागतो. आपला देश लवकरच स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करणार आहे.
अशा स्थितीत आपली लोकशाहीसुद्धा प्रगल्भ झाली पाहिजे. या अपेक्षा जरी योग्य असल्या तरी त्या आधी गरिबीत लक्षणीय फरक पडला पाहिजे, जनसामान्यांच्या जगण्याची पातळी काही प्रमाणात तरी उंचावली पाहिजेच. नंतरच या संदर्भातील “अशाप्रकारे मोफत वस्तूंची आश्वासनं देऊन निवडणुका जिंकणे कितपत योग्य आहे, नैतिक आहे’ वगैरे प्रश्न उपस्थित करणे योग्य ठरेल. यावर एक उपाय म्हणजे देशातील श्रीमंत वर्गावर कडक नजर ठेवणे आणि त्यांना कसल्याही सवलती न देणे. आज आपल्या देशात आयकर न भरणाऱ्या श्रीमंत माणसांची संख्या वाढत आहे. त्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणून सरकारने जर ही वसुली केली तर आपले निम्म्याहून अधिक प्रश्न सुटतील. यासाठी कणखर राजकीय शक्तींची गरज आहे.
प्रा. अविनाश कोल्हे
