– नित्तेंन गोखले Nagpur Municipal Corporation : भारतातील सर्वच प्रमुख महानगरपालिकांमध्ये प्रकल्पाच्या अंदाजापेक्षा कमी दरांच्या काही निविदा प्राप्त होतात. मात्र, सध्या अशा निविदांमुळे नागपूर (Nagpur Municipal Corporation) आणि पुणे सर्वाधिक चर्चेत आहेत. नागपूरच्या (Nagpur Municipal Corporation) धरमपेठ परिसरात एका सिमेंट रस्त्याच्या प्रकल्पासाठी साधारणपणे 42.09 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर नागपूर महापालिकेकडून 34.74 लाख रुपयांची निविदा काढण्यात आली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या प्रकल्पासाठी ठेकेदारांकडून सर्वात कमी बोली लागली ती 21 लाख रुपयांची. ही निविदा प्रकल्पाच्या अंदाजित खर्चापेक्षा 38.9 टक्के कमी होती. असाच प्रकार पुण्यातही घडला. काही दिवसांपूर्वी पुणे महापालिकेकडे नगर रस्त्यावरील पदपथ दुरुस्तीसाठीची निविदा तब्बल 33 टक्के कमी दराची आल्याचे समोर आले. कंत्राटदार येणार्या खर्चापेक्षा अनेकपट कमी दरांच्या निविदा का सादर करतात? प्रशासन अशा निविदा स्वीकारतेच का? प्रकल्पाच्या अंदाजित खर्चापेक्षा 15 टक्क्यांहून कमी दरांच्या निविदांवर बंदी घालावी, असा आग्रह तज्ज्ञ का धरत आहेत? तसेच, या संदर्भातील विविध प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी दिलेले निकाल काय सूचित करतात? या सर्व महत्त्वाच्या पैलूंचा आढावा घेऊयात. Nagpur Municipal Corporation प्रकल्प खर्चाचे अंदाज सर्वात पहिला आणि महत्त्वाचा प्रश्न; प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च कसा ठरवला जातो? महानगरपालिका असो किंवा इतर कोणतीही स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्रकल्पाचे अंदाज ‘जिल्हा दर अनुसूची’वर (डी.एस.आर.) आधारित असणे आवश्यक असते. हे दर प्रकल्पासाठी लागणार्या साहित्याच्या किमती, एकूण मजुरी, वाहतूक खर्च आणि कंत्राटदारासाठी निश्चित केलेल्या नफ्यावर आधारित असतात. कामगारांची मजुरी, स्टील, सिमेंट इत्यादींच्या किमती दरवर्षी वाढत आहेत. त्यामुळे आर्थिक गणिताच्या दृष्टिकोनातून विचार केल्यास खर्चात दरवर्षी वाढ होत आहे. प्रकल्पावर होणार्या खर्चात कोणतीही कपात करणे शक्य नाही. मग प्रश्न पडतो की, कंत्राटदार 30 ते 40 टक्के कमी दरांच्या निविदा का सादर करतात? याचे उत्तर थोडे कठीण आहे. यामागे प्रामाणिक कारणे व हेतू असू शकतात किंवा प्रशासनाला फसवण्यासाठी आखलेली योजना देखील असू शकते. उदाहरणार्थ, काही मोठ्या कंपन्यांकडे भरपूर संसाधने, चांगली कार्यक्षमता आणि प्रगत तंत्रज्ञान असते. त्यामुळे कंपन्या गुणवत्तेशी तडजोड न करता कमी खर्चात काम पूर्ण करण्याची ऑफर देऊ शकतात. काही ठेकेदारांना कंपनी सुरू राहावी, उत्पन्न चालू राहावे यासाठी सतत काम मिळवणे गरजेचे असते. व्यवसायाची चाके सतत फिरत राहावीत म्हणून ते कामासाठी कमी दर आकारतात. करोनाच्या काळात अनेक प्रतिष्ठित कंत्राटदारांनीही हाच मार्ग अवलंबला होता, कारण कर्मचारी आणि यंत्रसामग्री कामात गुंतवून ठेवायची होती. पण पुढील काळात कामांची गुणवत्ता खालावू लागल्याने हा ट्रेंड धोकादायक ठरू लागला आहे. सध्या अनेक कंत्राटदार कमी बोली लावून प्रकल्प मिळवतात आणि अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे काम करतात. त्यांच्या कामाची हमी (वॉरंटी) जवळपास नसल्यासारखी असते. तज्ज्ञांचे मत अशा निविदा केवळ रस्ते प्रकल्पांपुरत्याच मर्यादित नाहीत, तर गटारांची स्वच्छता आणि नाले सफाई, इमारती, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन व इतर विभागांमध्येही स्वीकारल्या जातात आणि मंजूरही केल्या जातात. आता प्रश्न असा आहे की, अशा कमी दरांच्या निविदांबाबत तज्ज्ञ काय म्हणतात? एशियन डेव्हलपमेंट बँक (एडीबी) जगभरातील महापालिका, राज्य आणि केंद्र सरकारच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांना निधी पुरवते. एडीबीने स्पष्ट सांगितले आहे की, अत्यंत कमी दरांच्या निविदा स्वीकारल्याने प्रकल्पाची गुणवत्ता खालावते. तसेच सुरक्षा धोके, नियमांचे उल्लंघन आणि अंतिम खर्च वाढणे असे गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. म्हणून, एशियन डेव्हलपमेंट बँकेने कमी दराच्या निविदांची अतिरिक्त तपासणी करण्याची शिफारस केली आहे. अशा प्रकल्पाच्या सर्व टप्प्यांवर डिझाइन मानकांचे, पर्यावरणीय व कामगार कायद्यांचे पालन होत असल्याचे सुनिश्चित करणे देखील आवश्यक असल्याचे एडीबी सांगते. प्रोजेक्ट फायनान्स करणार्यांव्यतिरिक्त समाजसेवक, माजी शासकीय अधिकारी आणि नुकत्याच निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनीसुद्धा याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. नागपूर महापालिकेचे माजी मुख्य अभियंता राजीव गायकवाड यांनी अलीकडेच पत्रकारांशी कमी दरांच्या निविदांबाबत संवाद साधला. त्यांच्या मते, सामान्यतः कंत्राटदार 10 ते 12 टक्क्यांपेक्षा कमी बोली लावत नाहीत, कारण त्यांचा नफ्याचा वाटा (मार्जिन) एवढाच असतो. ‘जर बोली 30 ते 40 टक्के कमी असेल, तर त्या कंपनीला काम करून काही नफा होणार नाही. त्याचबरोबर कंपनीला प्रकल्प योग्य रीतीने पूर्ण करणे शक्य होणार नाही,’ असे गायकवाड म्हणाले. आता मनात विचार येतो तो म्हणजे, या मुद्द्याशी संबंधित काही न्यायालयीन प्रकरणे आहेत का? होय, जवळपास प्रत्येक राज्यात अशी अनेक न्यायालयीन प्रकरणे आणि निकाल उपलब्ध आहेत. अनेक न्यायालयीन निकालांमध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, प्रकल्पाच्या अंदाजित खर्चापेक्षा 20 टक्क्यांपेक्षा कमी दरांच्या निविदा नाकारण्याचा अधिकार प्राधिकरणांना आहे आणि त्यांनी हा अधिकार आवर्जून वापरावा. दृष्टिकोनातील फरक प्रत्येक महापालिकेचा याबाबत वेगळा दृष्टिकोन असल्याचे दिसून येत आहे. पुणे महानगरपालिकेचे स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी गेल्या महिन्यात अधिकार्यांसोबत झालेल्या समिती बैठकीत या मुद्द्यावर चर्चा केली. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, अंदाजे प्रकल्प खर्चापेक्षा 30 ते 40 टक्के कमी दराने आलेल्या निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत, कारण कामाची गुणवत्ता राखली जाईल याची कोणतीही खात्री राहात नाही. अशा बहुतेक निविदा महानगरपालिका प्रशासकांच्या नियंत्रणात असताना मंजूर करण्यात आल्या होत्या. पुढील काळात फक्त अंदाजे खर्चापेक्षा 10 ते 15 टक्के कमी दराच्या निविदाच विचारात घेतल्या जातील. दुसरीकडे, अनेक लोकांकडून सूचना मिळूनही नागपूर महानगरपालिकेने अशा कमी दराच्या निविदा नाकारण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय जाहीर केलेला नाही. नागपूर महानगरपालिका (Nagpur Municipal Corporation) स्थायी समिती अध्यक्षा शिवानी दाणी-वखरे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने प्रशासकांच्या काळात मंजूर झालेल्या आणि कार्यान्वित झालेल्या 260 प्रकल्पांपैकी काही प्रकल्पांचे अनियोजित (रँडम) ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अधिकृत फाइलमध्ये नोंदवलेल्या माहितीशी कामाची गुणवत्ता जुळते की नाही, याची खात्री होईल. प्रामुख्याने निविदा प्रक्रिया, प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च आणि कंत्राटदारांनी भरलेले कमी दर यांमधील तफावतीवर प्रकाश टाकला जाईल. येत्या काळात यावर तज्ज्ञांचे मत घेणे गरजेचे असल्याचे दाणी-वखरे म्हणाल्या. बहुतेक सरकारी विभागांत प्रकल्पाच्या विविध टप्प्यांवर कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी अभियंते असतात. कामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर तथाकथित तपासण्या झाल्याचे सांगितले जाते. काम पूर्ण होऊन हस्तांतरित केल्यानंतर अवघ्या एक महिन्यात रस्ते खड्ड्यांनी भरलेले दिसतात. गुणवत्ता तपासणीचे काम केवळ औपचारिकता बनल्याचे सर्वांना वाटते.
