– हेमंत देसाई सरकारचा अर्थव्यवस्थेत हस्तक्षेप जास्त आहे. शेतीमाल आणि अन्य वस्तूंच्या आयात-निर्यात धोरणात बदल होत असतात. आयात नियंत्रणे आणून देशी उद्योगांना दुबळे बनवले जात आहे. जागतिक पातळीवर अनिश्चिततेचे वारे वाहत असतानाच, देशांतर्गत भांडवली बाजारात सूचीबद्ध असलेल्या आघाडीच्या 500 कंपन्यांचा नफा 29 टक्क्यांनी वाढला आहे. तसेच चालू महिन्यातच सहा कंपन्या 20 हजार कोटी रुपयांची भांडवलउभारणी करणार आहेत. या सर्व बातम्या आनंददायकच आहेत. त्यातच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ)ने 2025-26 मध्ये भारत जपानवर मात करेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. खरे तर, हे वर्ष अद्याप संपायचे आहे. त्यामुळे आतापासूनच आरोळ्या ठोकण्याची गरज नाही! चालू वर्ष अखेरीस भारताचा नॉमिनल जीडीपी (ज्यात महागाईचा दर अॅडजस्ट केलेला नसतो) हा 4187.017 डॉलर्स असेल. त्यावेळी जपानचा जीडीपी 4186.431 अब्ज डॉलर्स इतका असेल, असा अंदाज आहे. म्हणजे भारत 0.586 डॉलर्सने जपानच्या पुढे असेल, असा होरा आहे. यंदा मे महिन्यातील विक्रमी पावसामुळे पाणीटंचाईची समस्या तरी हलकी झाली आहे. तसेच भारतीय हवामान खात्याने पाऊसपाणी उत्तम असेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. शिवाय शेतमालाच्या आधारभावात केंद्र सरकारने समाधानकारक वाढ केली आहे. त्यापरिणामी, कृषी उत्पादन भरघोस येईल, असे मानण्यास जागा आहे. परंतु उत्पादनक्षेत्र आणि सेवाक्षेत्र यांचीही कामगिरी चांगली होणे आवश्यक आहे. भारताचे दरडोई उत्पन्न हे आज जपानच्या बारापट कमी आहे! शिवाय आयएमएफ ही आकडे व माहिती जमा करणारी संस्था नव्हे. ती वेगवेगळ्या देशांची सरकारी आकडेवारी पाहते आणि निष्कर्ष काढते. ती तिची स्वतःची आकडेवारी नसते. या रेडिमेड आकडेवारीत अनंत चुका होण्याची शक्यता असते. भारताची संख्याशास्त्रीय आकडेवारी विश्वासार्ह नाही, असे सरकारमधीलही अनेक तज्ज्ञांनी म्हटलेले आहे. शिवाय अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर करविषयक धोरणाबाबत अनिश्चितता निर्माण करून ठेवली आहे. कधी ते कर वाढवतात, तर कधी कमी करतात. कधी निर्बंध लादतात, तर कधी सैल करतात. त्यामुळे या धोरणांचा जगातील कोणत्या देशाला फायदा होईल आणि कोणत्या देशाला तोटा होईल, हे सांगणे मोठे कठीण आहे. अशावेळी जपान व भारताच्या जीडीपीमधील फरक केव्हाही संपुष्टात येऊ शकतो! यापूर्वी नाणेनिधीचे अनेक अंदाज चुकले आहेत. 2008 साली जागतिक वाढ सकारात्मक असेल, असा अंदाज आयएमएफने व्यक्त केला होता. परंतु त्यावर्षी जागतिक अर्थव्यवस्था हेलपाटल्या. अमेरिकेतील अनेक वित्तसंस्था कोसळल्या आणि जागतिक महामंदी सुरू झाली. त्यामुळे जगात भारताने कशी बाजी मारली आहे, अशा उन्मादात राहणे योग्य नाही. भारताचा शेजारी देश असलेला चीन हा जबरदस्त गतीने प्रगती करत होता. परंतु अध्यक्ष जिनपिंग यांनी केलेल्या काही धोरणात्मक चुकांमुळे गेल्या पाच-दहा वर्षांत तेथेही समस्या उद्भवल्या. साम्यवाद बाजूला ठेवून भांडवलशाहीचा स्वीकार केल्यानंतर चीनचा आर्थिक वेग वाढला. भांडवलशाही देशांत स्वित्झर्लंड हा महत्त्वाचा देश आहे. स्वित्झर्लंडचे वार्षिक दरडोई उत्पन्न अमेरिकेपेक्षाही जास्त आहे. व्हिएतनाममध्ये पूर्वी समाजवादी अर्थव्यवस्था होती; परंतु उदारीकरण आणल्यानंतर तेथे भारतापेक्षा अधिक परकीय गुंतवणूक आकर्षित करून घेण्यात आली. तंत्रज्ञानाच्या बळावर तैवानने प्रगती केली. भारतात आजही अर्थव्यवस्थेत सरकारचा हस्तक्षेप जास्त आहे. शिवाय शेतीमाल आणि अन्य वस्तूंच्या आयात-निर्यात धोरणात सातत्याने बदल होत असतात. आत्मनिर्भरतेच्या धोरणांचा गजर करतानाच, आयात नियंत्रणे आणून, देशी उद्योगांना संरक्षण देण्याच्या नावाखाली दुबळे बनवले जात आहे. 1980 आणि 1990 च्या दशकात ब्राझील हा देश कल्याणकारी योजनांवर मर्यादाबाहेर खर्च करू लागला. त्यामुळे त्याचा विकासदर दोन टक्क्यांवर अडकून राहिला. मोठी अर्थव्यवस्था बनणे, याचा अर्थ जगामध्ये एक आर्थिक शक्ती म्हणून भारताचा उदय होत आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. त्यामुळे परदेशी भांडवल येईल. वेगाने वाढणार्या अर्थव्यवस्थेत उद्योग, सेवा क्षेत्र आणि स्टार्टअप्स यांचा विस्तार होतो. भारतात अक्षय ऊर्जा, आयटी आणि उत्पादन क्षेत्रात रोजगार वाढत आहे. त्याचवेळी भारताची लोकसंख्या 142 कोटींवर गेली आहे. त्यामुळे दरडोई पातळीवर जीडीपीचे लाभ कमी होतात. दरडोई उत्पन्न जास्त असल्यास लोकांची खरेदीशक्ती वाढते. त्यामुळे अर्थव्यवस्था बळकट होते. सरकारचा महसूल वाढवून सामाजिक सुरक्षा, शिक्षण, आरोग्य यावर सरकार चांगल्या प्रकारे खर्च करू शकते. आज अमेरिकेचे दरडोई उत्पन्न 75 लाख रुपये असून, चीन 11 लाख, जर्मनी 47 लाख, जपान 28 लाख आणि भारत केवळ 2 लाख 26 हजार रुपये असे आहे. भारताचा नॉमिनल जीडीपी हा ब्रिटनपेक्षा जास्त आहे. परंतु गेल्या चार वर्षांत भारताचे दरडोई उत्पन्न 600 डॉलर्सने वाढले, तर ब्रिटनचे 8000 डॉलर्सने, हे लक्षात घ्यायला हवे. भारताचे सरासरी दरडोई उत्पन्न वाढले, तर त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला अधिक लाभ होईल. जपान आणि भारतात अजून खूप अंतर आहे. तेव्हा आपण जमिनीवरच राहिले पाहिजे.
