– प्रा. डॉ. अविनाश कोल्हे राज्य सरकारने गरिबांना मदत करणे समजण्यासारखे आहे. पण आज अनेक राज्यांना महसुलातील तूट भेडसावत आहे. अशा परिस्थितीत मोफत देणे कितपत योग्य आहे? असे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचे कान टोचले आहे. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने एक अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले ‘सगळंच मोफत मिळाल्यास लोक काम करतील का?’ राजकीय पक्षं निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान ‘मोफत गोष्टी देऊ’ अशी मतदारांना आश्वासनं देतात. यात मोफत वीज, स्थानिक बसचा प्रवास, सायकली, कुकर-मिक्स वगैरे अनेक गोष्टींचा समावेश असतो. ही जर स्थिती कायम राहिली तर मग लोक कामच करणार नाही. एवढंच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालय पुढे असं म्हणाले की मोफत गोष्टी देण्याच्या योजनांमुळे देशाच्या आर्थिक विकासात अडथळे निर्माण होतात. म्हणूनच आता अशा योजनांचा फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे. ही सर्वच निरीक्षणं महत्त्वाची आहेत. अलीकडे तमिळनाडूतील ‘तमिळनाडू पॉवर डिस्ट्रीब्युशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ने सर्वांना मोफत वीज देण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. याची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ही निरीक्षणं मांडली. या खंडपीठात सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्ल्या बागची आणि न्या. विपुल पांचोली होते. खंडपीठ पुढे असेही म्हणाले की राज्यांनी गरिबांना मदत करणे समजण्यासारखे आहे. मात्र जर राज्यांना महसुलात तूट येत असेल तर अशा गोष्टी मोफत देणे कितपत योग्य आहे? आज भारतीय संघराज्यातील अनेक राज्यांना महसुलातील तूट भेडसावत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची निरीक्षणं व्यवस्थित समजून घेणे गरजेचे आहे. न्यायालयाने ‘तमिळनाडू पॉवर डिस्ट्रीब्युशन’कडे विचारणा केली की ज्या ग्राहकांना बील देणे शक्य आहे आणि ज्या ग्राहकांना बील देणे शक्य नाही, असे वर्गीकरण न करता तुम्ही सरसकट सर्वांना मोफत वीज कशी काय देता? सर्वोच्च न्यायालयाचा हा प्रश्न व्यवस्थित समजून घेतला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालय गरिबांना मदत करू नका, असं म्हणत नाही. पण सर्वांना सरसकट मोफत वीज द्यायला आक्षेप घेत आहे. कल्याणकारी समाजवादी सरकारने गोरगरिबांना मदत केलीच पाहिजे. याबद्दल कोणाचाच आक्षेप नाही. पण सर्वांना नाही. हाच मुद्दा काही वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने बारावीपर्यंतचे शिक्षण मुलींसाठी मोफत केलं होतं, तेव्हासुद्धा अभ्यासकांनी असेच आक्षेप नोंदवले होते. ज्या पालकांची ऐपत आहे त्यांनी फी द्यावी. ज्यांची नाही, त्यांनी या सरकारी योजनेचा लाभ घ्यावा. हे योग्य आहे. पण लोकप्रियतेची आणि मतांची हाव सुटलेल्या सरकारांना कोणी सांगावं? आणि सर्वोच्च न्यायालयासारख्या सोनाराने काच टोचले, हे बरं झालं. तसं पाहिलं तर अशाप्रकारे अनेक गोष्टी आणि सेवा मोफत देण्याचे प्रकार गेली अनेक वर्षे सुखेनैव सुरू आहेत. भारतीय राजकारणाचा आज हे प्रकार अविभाज्य भाग झालेले आहेत. पक्ष कोणताही असो, राज्य कोणतेही असो; अशाप्रकारे नागरिकांना मोफत गोष्टी देण्याची सवय लागलेली आहे. याला कोणताचा पक्ष अपवाद नाही. अरविंद केजरीवालांचा ‘आप’सुद्धा नाही. केजरीवाल यांनी काही वर्षांपूर्वी दिल्लीतील बसप्रवास महिलांसाठी मोफत केला होता. येथे पुन्हा तोच मुद्दा होता की ज्या महिला बसचं तिकीट काढू शकतात, त्यांना कशाला मोफत प्रवास? मात्र लोकप्रियतेला हपापलेले पक्ष असा तार्किक विचार करू इच्छित नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आता नोंदवले आहे तसे की या सगळ्यांचा बोझा करदात्यांवर पडतो. हे सर्व पैसे करदात्यांच्या खिशातून दिले जातात. अर्थात, यामागे निवडणुका जिंकण्याचे राजकारण आहे हे उघडे गुपित आहे. नोव्हेंबर 2024 मध्ये झालेला महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका शिंदेसेना आणि भाजपाने दणक्यात जिंकल्या. त्यामागे ‘लाडकी बहीण’ योजना होती, हे एव्हाना मान्य झालेले आहे.ही योजना शिंदे सरकारने जुलै 2024 मध्ये लागू केली होती. आता आपल्या देशातील अनेक राज्य सरकारं अशा योजना जाहीर करत असतात. येथे जागतिक पातळीवर झालेले बदल समजून घेतले पाहिजे. यातून आपल्याला शासन यंत्रणेच्या जबाबदार्यांत आमूलाग्र बदल झालेले दिसून येतील. आधुनिक पूर्व काळात शासन व्यवस्थेची महत्त्वाची आणि कदाचित एकमेव जबाबदारी म्हणजे प्रजेचे रक्षण करणे. अंतर्गत सुरक्षेसाठी ‘पोलीस’ आणि बाह्यसुरक्षेसाठी ‘सैन्य’, अशी दोन दलं उभारली जात असत. त्यांच्या पगारासाठी आणि सरकारच्या इतर खर्चासाठी जनतेवर कर लादला जात असे. हा प्रकार अनेक शतकं चालला. काही अभ्यासकांच्या मते याला एकोणिसाव्या शतकात धक्के बसायला लागले. एवढेच नव्हे तर 1917 मध्ये रशियात झालेल्या कामगार क्रांतीनंतर सत्तेवर आलेल्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरकारने असंख्य लोकोपयोगी कामे करून, उपक्रम राबवून तसेच नोकरीचा ‘मूलभूत हक्क’ देऊन फार थोड्या काळात जनतेचे राहणीमान वाढवलं. याची जगभरच्या अभ्यासकांत आणि राजकीय नेत्यांत चर्चा सुरू झाली. भारतात स्वातंत्र्यानंतर अशा अनेक कल्याणकारी योजना जाहीर केलेल्या दिसून येतात. यासाठी आपल्या राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत अनेक कलमे दिली आहेत. कलम 47 मध्ये असं स्पष्टपणे नमूद केले आहे State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties. ही कलमं आहेत जी सरकारवर लोककल्याणाची जबाबदारी टाकतात. यानुसार पंडित नेहरूंचं सरकार असू दे, इंदिरा गांधींचं सरकार असू दे की वाजपेयी सरकार, मनमोहन सिंग सरकार आणि आता सत्तेत असलेले मोदी सरकार वगैरे जवळपास सर्व सरकारांनी या ना त्या प्रकारे आणि त्यांच्या राजकीय तत्त्वज्ञानानुसार लोककल्याणाच्या अनेक योजना आखल्या. या संदर्भात जागतिक दर्जाचे अर्थतज्ज्ञ लॉर्ड किन्स यांच्या तत्त्वज्ञानाचा विचार केला पाहिजे. त्यांनी पहिले महायुद्ध संपल्यानंतर आलेल्या जागतिक मंदीच्या संदर्भात सांगितले होते की सरकारने यावर मात करण्यासाठी लोककल्याणाची कामे सुरू केली पाहिजे. याद्वारे लोकांच्या हाती पैसा येईल आणि मागणी वाढेल. हे तेव्हा ठीक होतं. आज मात्र अशाप्रकारे सरसकट सर्वांच्या फायद्याच्या सोयी फुकट देता कामा नये, असा विचार रूढ होत आहे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने यात आता हस्तक्षेप केला आहे. तसं पाहिलं तर यात नवीन काही नाही. भारतातच नव्हे तर जगभर प्राप्तीकर लागू करण्यात येतो. पण कोणावर जी व्यक्ती एका पातळीच्यावर श्रीमंत आहे त्या व्यक्तींवर सरसकट सर्वांना प्राप्तीकर द्यावा लागत नाही. इथं जसं सरकार सकारात्मक भेदभाव करते तसेच मोफत योजनांचा फायदा कोणाला मिळावा याबद्दलसुद्धा असा सकारात्मक भेदभाव केला पाहिजे.
