– विकास मेश्राम भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित व्यापार करारावरून देशभरात तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे. हा करार भारतीय शेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, लोकशाही प्रक्रिया आणि जागतिक राजकारण यांच्याशी थेट संबंधित आहे. भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या प्रारूपानंतर अनेक शेतकरी संघटनांनी चिंता व्यक्त केली आहे. शेतकर्यांच्या चिंता केवळ सोयाबीन तेल, धान्य किंवा सफरचंदावरील आयात शुल्क सवलतीपुरत्या मर्यादित नाहीत. या चिंता विश्वास, पारदर्शकता आणि भारतीय शेतीच्या भवितव्याशी संबंधित आहेत. सरकारकडून वारंवार आश्वासन दिले जात आहे की, शेती आणि दुग्ध उद्योग संरक्षित राहतील; परंतु कराराच्या मजकुरात अनेक कृषी आणि अन्नपदार्थांवरील शुल्क कमी करण्याची आणि गैरशुल्क अडथळे हटवण्याची तरतूद असल्याचे सांगितले जात असल्यामुळे शेतकर्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. याआधी युरोपियन युनियन आणि न्यूझीलंडसोबत झालेल्या मुक्त व्यापार करारांमुळे स्वस्त आयात मोठ्या प्रमाणावर वाढली आणि त्याचा फटका स्थानिक उत्पादकांना बसला. मुक्त व्यापार करारांचा इतिहास पाहिला तर, ते अनेकदा जागतिक व्यापाराच्या विस्तारासाठी महत्त्वाचे साधन ठरले आहेत. जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) स्थापनेनंतर टॅरिफ कमी करणे, बाजारपेठा खुल्या करणे आणि बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था निर्माण करणे हे जागतिक धोरण बनले. परंतु जागतिक दक्षिणेकडील अनेक देशांचा अनुभव असा आहे की मुक्त व्यापार करारांचा लाभ मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या, निर्यातदार आणि प्रगत अर्थव्यवस्था यांना मिळतो, तर लहान शेतकरी, स्थानिक उद्योग आणि असंघटित कामगार वर्गावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. एफएओ आणि यूएनसीटीएच्या अभ्यासानुसार, अनेक विकासशील देशांमध्ये कृषी बाजार खुला केल्यानंतर ग्रामीण उत्पन्नातील असमानता वाढली आणि लहान शेतकर्यांचे स्थिर उत्पन्न घटले. सफरचंद उद्योगाचे उदाहरण विशेष उल्लेखनीय आहे. हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर आणि उत्तराखंडमध्ये सफरचंद हे केवळ पीक नसून संपूर्ण पर्वतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. अमेरिकन सफरचंदांवरील आयात शुल्क कमी झाल्यास आणि किमान आयात मूल्य वाढवल्यास हे सफरचंद भारतीय प्रीमियम सफरचंदांच्या किमतीत बाजारात उपलब्ध होतील. परिणामी, भारतीय ग्राहक समान किमतीत अधिक दर्जेदार आयातीत सफरचंदांना पसंती देतील आणि स्थानिक उत्पादकांचा बाजार हिस्सा घटेल. कोल्ड स्टोरेजमध्ये सफरचंद साठवणे तोट्याचे ठरू शकते आणि स्थानिक उद्योग संकटात सापडू शकतो. सोयाबीन आणि धान्याच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती आहे. भारतात सोयाबीन उत्पादन प्रामुख्याने लहान आणि सीमांत शेतकर्यांद्वारे होते. एक एकर जमिनीत साधारणतः 1 मेट्रिक टन सोयाबीन उत्पादन होते, तर अमेरिकेत जीएम सोयाबीनच्या माध्यमातून 3 मेट्रिक टनपर्यंत उत्पादन होते. ही उत्पादकतेची दरी भारतीय शेतकर्यांसाठी असमान स्पर्धा निर्माण करते. त्यातच अमेरिकन शेतकर्यांना मोठ्या प्रमाणावर सरकारी सबसिडी मिळते. अमेरिकन शेतकर्यांना दरवर्षी सरासरी 66 हजार डॉलर इतकी सबसिडी मिळते आणि 2026 साठी 12 अब्ज डॉलरचा विशेष सहाय्य कार्यक्रम प्रस्तावित आहे. याच्या तुलनेत भारतीय शेतकर्यांना मिळणारी मदत मर्यादित आहे आणि अनेकदा एमएसपीपेक्षा 30 ते 40 टक्के कमी दरात उत्पादन विकावे लागते. अशा परिस्थितीत मुक्त व्यापार म्हणजे असमान मैदानावर खेळण्यासारखे आहे. हा करार केवळ आर्थिक नसून राजकीयही आहे. अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुका जवळ आल्या आहेत आणि कृषी क्षेत्र हा अमेरिकन राजकारणातील प्रभावी घटक आहे. चीनसोबतच्या व्यापार युद्धामुळे अमेरिकन शेतकर्यांना मोठे नुकसान झाले आणि निर्यात बाजार घटला. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाला नवीन बाजारपेठांची गरज आहे. भारत हा 140 कोटी लोकसंख्येचा विशाल बाजार असल्यामुळे अमेरिकेसाठी अत्यंत आकर्षक आहे. त्यामुळे भारताशी व्यापार करार हा अमेरिकन राजकीय रणनीतीचा महत्त्वाचा भाग मानला जातो. ग्रामीण अमेरिकेतील असंतोष कमी करणे आणि शेतकरी लॉबीला संतुष्ट करणे हे ट्रम्प प्रशासनासाठी राजकीयदृष्ट्या आवश्यक आहे. या कराराचा सर्वात गंभीर पैलू म्हणजे पारदर्शकतेचा अभाव. शेतकरी संघटना, विरोधी पक्ष आणि काही राज्य सरकारांनी कराराचा संपूर्ण तपशील संसदेसमोर सादर करण्याची मागणी केली आहे. व्यापार करारांचा परिणाम देशांतर्गत कायद्यांइतकाच गंभीर असतो. कारण, ते लाखो लोकांच्या उपजीविकेवर परिणाम करतात. त्यामुळे संसदीय चर्चा, सार्वजनिक सल्लामसलत आणि प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक आहे. लोकशाही प्रक्रियेशिवाय मोठ्या धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी केल्यास लोकांचा विश्वास ढासळतो आणि सामाजिक असंतोष वाढतो. भारतीय शेती आधीच अनेक संकटांशी झुंज देत आहे. कर्जबाजारीपणा, हवामान बदल, वाढते उत्पादन खर्च, बाजारातील अस्थिरता आणि धोरणात्मक अनिश्चितता यामुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. आर्थिक सहयोग व विकास संघटना ओईसीडीच्या अहवालानुसार 2000 ते 2025 या कालावधीत भारतीय शेतकर्यांना 111 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत स्वस्त आयातीत उत्पादनांची लाट आली तर स्थानिक बाजार कोसळण्याची शक्यता आहे. कापूस आयातीवरील शुल्क कमी केल्यानंतर देशांतर्गत किमती घसरल्याचे उदाहरण आहे, ज्यामुळे शेतकर्यांना मोठा फटका बसला. अन्नपदार्थांची आयात म्हणजे ग्रामीण रोजगाराची घट आणि बेरोजगारीत वाढ, असे अर्थशास्त्रज्ञांचे मत आहे. भारतासाठी शेती हा केवळ आर्थिक उत्पादनाचे क्षेत्र नाही, तर तो ग्रामीण रोजगाराचा मुख्य स्रोत, सामाजिक स्थैर्याचा आधारस्तंभ आणि अन्नसुरक्षेचा कणा आहे. भारतात सुमारे 45 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहे. ग्रामीण भारतात शेती आणि संबंधित क्षेत्रे मिळून सुमारे 18 टक्के योगदान देतात; परंतु रोजगारातील वाटा याहून अधिक आहे. त्यामुळे शेतीवर परिणाम करणारा कोणताही व्यापार करार हा केवळ आर्थिक नव्हे, तर सामाजिक आणि राजकीय निर्णय ठरतो. भारतीय आणि अमेरिकन शेतकर्यांमधील सर्वात मोठा फरक म्हणजे अनुदान आणि पायाभूत सुविधा. अमेरिकेत कृषी उत्पादनावर मोठ्या प्रमाणावर सरकारी सहाय्य दिले जाते. कृषी संसाधन व्यवस्थापन सर्वेक्षण 2020 नुसार, एका अमेरिकन शेतकर्याला सरासरी 66,314 डॉलर वार्षिक अनुदान मिळते. याशिवाय, अमेरिकन प्रशासनाने 2026 मध्ये 12 अब्ज डॉलरचे अतिरिक्त सहाय्य जाहीर केले आहे. यामुळे अमेरिकन शेतकरी बाजारातील चढ-उतारांपासून संरक्षण मिळवतात आणि कमी किमतीतही उत्पादन विकू शकतात. याउलट, भारतीय शेतकर्यांना मर्यादित अनुदान, अपुरी सिंचन सुविधा, कमकुवत साठवणूक व्यवस्था आणि बाजारातील अस्थिरता यांचा सामना करावा लागतो. भारतातील लहान शेतकर्यांचे उत्पन्न इतर देशांच्या शेतकर्यांच्या तुलनेत 10 ते 15 पट कमी आहे. किमान आधारभाव (एमएसपी) अनेकदा बाजारात प्रत्यक्षात मिळत नाही आणि अनेक पिकांसाठी एमएसपीपेक्षा 30 ते 40 टक्के कमी दर मिळतो. अशा परिस्थितीत अनुदानित अमेरिकन उत्पादनांशी स्पर्धा करणे भारतीय शेतकर्यांसाठी अत्यंत अवघड आहे. या करारामुळे जीएम पिकांचा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरतो. अमेरिकन शेती मोठ्या प्रमाणावर जीएम पिकांवर आधारित आहे. भारतात जीएम पिकांबाबत सामाजिक, पर्यावरणीय आणि आरोग्यविषयक चिंता आहेत. मुक्त व्यापारामुळे जीएम अन्नपदार्थांचा प्रवेश सुलभ झाल्यास अन्न सार्वभौमत्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. अन्न सार्वभौमत्व म्हणजे देशाला स्वतःच्या अन्न प्रणालीवर नियंत्रण असणे. जर भारताचा अन्न बाजार बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि विदेशी उत्पादकांच्या ताब्यात गेला, तर देशाची अन्न सुरक्षा आणि ग्रामीण स्वायत्तता धोक्यात येईल. जागतिक पातळीवर हा करार नव्या व्यापार व्यवस्थेचा भाग म्हणून पाहिला जात आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा व्यापार धोरणांचा कल दबाव आणि शक्तीच्या वापरावर आधारित आहे.
