– आरिफ शेख War : युद्ध (War) हे लष्करी लक्ष्यांपुरते मर्यादित असावे, ही मूलभूत संकल्पना कागदावर स्पष्ट असली, तरी प्रत्यक्षात निवासी परिसर, रुग्णालये आणि दैनंदिन जीवनाशी निगडित सुविधा यांच्यावरील हल्ले अधिक प्रमाणात दिसून येतात. ही कृती युद्ध गुन्ह्यांत मोडणारी आहे. अमेरिकेच्या हल्ल्यात (War) जसे इराणी सत्तेतील अनेक नेत्यांचा बळी गेला. तसाच इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यात रुग्णालयातील दोनशेहून अधिक बळी गेले. गेल्या दीड महिन्याच्या युद्धात एक हजारांहून अधिक बळी गेले. वित्तहानी किती झाली, याचा थांगपत्ता नाही. अमेरिका, इस्रायलवर इराणने अनेक हल्ले केले. त्यातही अनेकांचा बळी गेला. या हल्ल्यात ‘कोलॅटरल डॅमेज’ या तांत्रिक शब्दप्रयोगामागे लपलेली मानवी वेदना अनेकदा दुर्लक्षित राहते. या परिस्थितीत इस्रायल आणि इराण यांच्यातील परस्पर कारवायांनीही जागतिक नियमांची पायमल्ली अधिक ठळक केली आहे. प्रत्युत्तरात्मक हल्ल्यांच्या साखळीत प्रत्येक बाजू स्वतःच्या कृतीचे समर्थन करत असते; परंतु या साखळीचा शेवट मात्र नागरी वस्त्यांवरच होतो. लष्करी आणि नागरी लक्ष्यांमधील भेद अस्पष्ट होत जातो आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा आत्माच जणू हरवून बसतो. US Israel Iran War: हा प्रश्न केवळ एका प्रदेशाचा किंवा काही देशांचा नाही, तर तो संपूर्ण मानवजातीच्या मूल्यांचा आहे. आंतरराष्ट्रीय नियम, करार आणि संस्था यांचे अस्तित्व तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरते, जेव्हा त्यांची अंमलबजावणी निष्पक्षपणे होते. अन्यथा, हे सगळे केवळ कागदावरच आदर्श ठरतात आणि युद्धाच्या प्रत्येक नव्या अध्यायात सामान्य नागरिकच पुन्हा एकदा सर्वात मोठे बळी ठरतात. युद्ध (War) कोणत्याही कारणासाठी लढले गेले, तरी त्याची सर्वाधिक किंमत सामान्य नागरिकांनाच चुकवावी लागते, ही वस्तुस्थिती जितकी कडू तितकीच निर्विवाद आहे. रणांगणावर सैनिक असतात; पण विध्वंसाचे घाव मात्र घरांवर, रुग्णालयांवर आणि दैनंदिन जीवनावर बसतात. याच पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय कायद्यांची रचना करण्यात आली. ‘जीनिव्हा करार’ आणि ‘हेग कन्वेंशन’ यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे, की युद्धाच्या काळात नागरिक, रुग्णालये, शाळा आणि मूलभूत सुविधा यांना लक्ष्य करणे अमान्य आहे; परंतु प्रत्यक्षात ‘लष्करी गरज’ किंवा ‘प्रत्युत्तरात्मक कारवाई’ या नावाखाली या नियमांना वारंवार बगल दिली जाते. युद्धाचेही काही नियम असतात. ही कल्पना मानवजातीने स्वतःच्या क्रौर्याला घालून दिलेली एक मर्यादा आहे; पण प्रत्यक्ष रणांगणावर ही मर्यादा कितपत पाळली जाते, हा प्रश्न आज अधिक तीव्रतेने समोर येत आहे. ‘जीनिव्हा करारा’ने स्पष्टपणे सांगितले आहे, की युद्धाच्या काळात नागरी वस्त्या, रुग्णालये, शाळा आणि मूलभूत सुविधा यांना लक्ष्य करणे हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन आहे. युद्ध लढायचे असेल तर ते फक्त लष्करी ठिकाणांपुरते मर्यादित असावे. ही या कराराची मध्यवर्ती भूमिका आहे; परंतु वास्तवात हे तत्त्व वारंवार कोलमडताना दिसत आहे. आखातातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष असो किंवा व्यापक स्वरूप धारण करणारे आखाती युद्ध; या सर्वांमध्ये नागरी भागांवर झालेल्या हल्ल्यांच्या बातम्या सातत्याने समोर येत आहेत. क्षेपणास्त्रे आणि हवाई हल्ल्यांच्या माध्यमातून केवळ लष्करी लक्ष्यांवरच नाही, तर निवासी परिसर, पायाभूत सुविधा आणि जीवनावश्यक सेवांवरही मोठ्या प्रमाणात परिणाम होताना दिसतो. इतिहासात डोकावले तर आखाती युद्धापासूनच या प्रकारच्या घटनांची मालिका स्पष्टपणे दिसून येते. त्या काळातही अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचा वापर करताना नागरी भागांना मोठ्या प्रमाणात हानी पोहोचली होती. युद्ध अधिक तांत्रिक आणि ‘अचूक’ झाले, असा दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात त्या अचूकतेचा सर्वाधिक अभाव नागरी सुरक्षेबाबतच दिसतो. ‘कोलॅटरल डॅमेज’ हा शब्दप्रयोग जणू मानवी हानीला वैध ठरवण्यासाठीच वापरला जातो, अशी भावना निर्माण होते. युद्धाच्या नियमांची ही उघडपणे होणारी पायमल्ली थांबविण्याची जबाबदारी जागतिक संस्थांवर असते. संयुक्त राष्ट्र ही संस्था जागतिक शांतता आणि सुरक्षिततेसाठी स्थापन झाली आणि ‘संयुक्त राष्ट्र चार्टर’ने तिला त्यासाठी अधिकारही दिले; पण या अधिकारांची अंमलबजावणी करताना राजकीय वास्तव आडवे येते. सुरक्षा परिषदेतल्या स्थायी सदस्यांच्या हितसंबंधांमुळे अनेकदा ठोस निर्णय घेता येत नाहीत. परिणामी, युद्धविरामाच्या आवाहना पलीकडे या संस्थेची भूमिका मर्यादित राहते. याचबरोबर ‘इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट’ सारख्या संस्थाही युद्धगुन्ह्यांसाठी जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी अस्तित्वात आहेत; परंतु सर्व देश या न्यायप्रक्रियेला मान्यता देत नाहीत किंवा सहकार्य करत नाहीत. त्यामुळे कारवाईचा वेग मंदावतो आणि अनेकदा दोषींना शिक्षा होण्याआधीच राजकीय समीकरणे बदलतात. न्यायाची संकल्पना कागदावर ठोस असली, तरी तिची अंमलबजावणी कमकुवत राहते. युद्धाचे स्वरूप बदलले आहे. तंत्रज्ञान प्रगत झाले आहे; पण एक गोष्ट कायम आहे, ती म्हणजे सामान्य नागरिकांची असुरक्षितता. ज्या नियमांनी त्यांचे संरक्षण व्हावे, तेच नियम वारंवार मोडले जात आहेत. त्यामुळे प्रश्न केवळ कायद्यांचा नाही, तर त्यामागील नैतिकता आणि त्याच्या अंमलबजावणीच्या इच्छाशक्तीचा आहे. जोपर्यंत जागतिक राजकारणात शक्ती आणि स्वार्थ यांना प्राधान्य दिले जाईल, तोपर्यंत ‘जीनिव्हा करारा’सारखे कायदे केवळ कागदावर राहतील आणि नागरी वस्त्यांवर पडणारे बॉम्ब हे वास्तव असेल. दुसर्या महायुद्धापासून ते आजच्या आधुनिक संघर्षांपर्यंत इतिहासाने हेच दाखवून दिले आहे, की बॉम्ब आणि क्षेपणास्त्रे सीमांपेक्षा शहरांवरच अधिक कोसळतात. या अनुभवातूनच न्युरेंनबर्ग तत्त्वे उदयास आले. त्याने युद्धगुन्ह्यांसाठी वैयक्तिक जबाबदारीची संकल्पना प्रस्थापित केली, तरीही न्याय मिळवण्याची प्रक्रिया आजही आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या प्रभावाखालीच अडकलेली दिसते. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांसारख्या देशांशी संबंधित अलीकडील संघर्षांमध्येही हेच चित्र दिसले. रणनीती बदलते, शस्त्रं अधिक आधुनिक होतात; परंतु यात सर्वाधिक झळ पोहोचते ती सामान्य नागरिकांनाच. प्रश्न कायद्यांच्या अस्तित्वाचा नाही, तर त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा आहे. जोपर्यंत जागतिक राजकारण मानवी मूल्यांपेक्षा वरचढ राहील, तोपर्यंत युद्धातील सर्वात कमकुवत कडी असलेल्या सामान्य माणसाचे व कमजोर प्रतिस्पर्ध्याला सर्वाधिक नुकसान सहन करावे लागेल.
