– नित्तेंन गोखले Chinese Cameras : पाकिस्तानला माहिती पुरविणार्या कॅमेर्यांच्या (Chinese Cameras) नेटवर्कचा पर्दाफाश कोणी केला? कॅमेरे कसे काम करतात? चिनी कॅमेर्यांच्या पसरत्या जाळ्यावर ताबा मिळवण्यासाठी सरकारचे काय नियोजन आहे? या सर्व पैलूंवर नजर टाकूया. एका अपघाताचा तपास करण्यासाठी 25 फेब्रुवारी, 2026 रोजी हरियाणामधील अंबाला शहराचे एक सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक रविश कुमार, राष्ट्रीय महामार्ग 44 वरील ओव्हरब्रिज 152 जवळ उभे होते. त्यांना पुलाजवळ दोन विचित्र दिसणारे कॅमेरे (Chinese Cameras) आढळले. नेहमीच्या पाळत ठेवणार्या यंत्रणांपेक्षा ते बरेच वेगळे दिसत असल्याने कुमार यांचे लक्ष त्याकडे वेधले गेले. पोलिसांनी वेळ न घालवता कॅमेर्यांबाबत माहिती घेण्यासाठी जवळच्या टोल प्लाझावरील कामगारांशी संपर्क साधला. कॅमेरे त्यांचे नसल्याचे समजताच भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणमधील (एनएचएआय) अधिकार्यांशी चर्चा करण्यात आली. त्यांनीदेखील कॅमेर्यांशी (Chinese Cameras) संबंध नसल्याचे सांगितल्यावर परिसरातील मोहरा गावच्या (अंबाला) अधिकार्यांशीही सल्लामसलत करण्यात आली. मात्र, हे कॅमेरे त्यांनीही लावले नसल्याने ही यंत्रणा अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट झाले. पोलिसांनी हे कॅमेरे काढून अंबाला येथील सदर पोलीस ठाण्यात जमा केले. या दोन युनिट्सपैकी एकाला सिमकार्ड होते, तर दुसर्याला नव्हते. तसेच दोन्ही कॅमेर्यांना सोलर पॅनल होते. अंबालानंतर पानिपतच्या जाटल परिसरात असाच सौरऊर्जेवर चालणारा सीसीटीव्ही कॅमेरा सापडला. हा कॅमेरा अशा प्रकारे लावण्यात आला होता की, तो ‘नॅशनल फर्टिलायझर्स लिमिटेड’च्या प्लांट आणि ‘इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन’च्या पानिपत रिफायनरीकडे जाणार्या वाहतुकीवर नजर ठेवत होता. Chinese Cameras पुढे, मार्च महिन्यात दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने अशीच सौरऊर्जेवर चालणारी उपकरणे जप्त केल्यानंतर दिल्ली, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश पोलिसांनी संयुक्त तपास सुरू केला. आतापर्यंत उपलब्ध माहितीनुसार, एकूण 11 ते 14 कॅमेरे जप्त करण्यात आले आहेत. हे सर्व कॅमेरे संवेदनशील संरक्षण प्रतिष्ठाने आणि सैन्याच्या हालचालींच्या ठिकाणांजवळ बसवले गेले होते. आता प्रश्न असा पडतो की याबाबत पोलीस तपास कुठपर्यंत पोहोचला आहे? मार्च महिन्यात उत्तर प्रदेशच्या कौशांबी आणि गाझियाबाद येथून स्थानिक पोलिसांनी सहा जणांना अटक केली. चौकशीदरम्यान संशयितांनी सांगितले की, संवेदनशील ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याबाबत त्यांना इतरांकडून सूचना देण्यात आल्या होत्या. पुढे, 10 एप्रिल रोजी दिल्ली पोलिसांच्या ‘स्पेशल सेल’ने मिळवलेल्या माहितीनुसार, स्पेन, जर्मनी इत्यादी देशांमधील बंदी घातलेली दहशतवादी संघटना ‘बब्बर खालसा’ यांच्याशी संबंधित असलेल्या सूत्रधारांचाही हे कॅमेरे बसवण्यासाठी मनुष्यबळ म्हणून वापर केला जात होता. उपकरणे बसवण्याचे काम शांतपणे, कुणाला भनक न लागता अनेक वर्षे केले गेल्याचे सांगितले जाते. पोलीस अधिकार्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ताब्यात घेतलेले कॅमेरे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब आणि जम्मू-काश्मीरमधील काही भागांमध्ये पसरलेल्या कॅमेर्यांच्या नेटवर्कचा भाग होते. तपासात मिळालेल्या माहितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन गृह मंत्रालयाने सार्वजनिक ठिकाणी बसवलेल्या सर्व सीसीटीव्ही कॅमेर्यांचे देशव्यापी ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत. तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे, जप्त केलेले सौरऊर्जेवर चालणारे स्टँडअलोन सीसीटीव्ही कॅमेरे ‘ईझीक्लाउड’ या ऑपरेटिंग सिस्टीमवर चालतात. भारतातील विविध शहरांत महत्त्वाच्या ठिकाणांजवळ लावण्यात आलेले कॅमेरे माहिती (डेटा) गोळा करून ती चीन आणि पाकिस्तानसोबत शेअर करत होते. पाकिस्तानचे गुप्तहेर या माहितीचा वापर संवेदनशील ठिकाणांच्या आत आणि आजूबाजूला आर्मीकडून होणार्या विविध हालचालींचा आढावा घेण्यासाठी करत होते. अहवालांनुसार, या मोहिमेचे सूत्रसंचालन ‘कॅप्टन राणा’ हे कोडनेम वापरून कार्यरत असलेल्या एका आयएसआय अधिकार्याद्वारे केले जात होते. अशा कॅमेर्यांमुळेच ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यानसुद्धा पाकिस्तान भारतीय सैन्याच्या काही विशिष्ट हालचालींवर लक्ष ठेवू शकला. पण कॅमेरा धोकादायक आहे की त्यात असलेली वैशिष्ट्ये? संरक्षण तज्ज्ञ आणि निवृत्त विंग कमांडर एस. सुधाकरन यांनीही या विषयावर आपले मत व्यक्त केले. कॅमेरे ही मुख्य समस्या नसून, त्यांची इंटरनेट आणि क्लाउड सर्व्हरशी कनेक्ट होण्याची क्षमता हा खरा धोका आहे. सुरक्षेचा हा धोका केवळ सीसीटीव्ही पुरता मर्यादित नाही. ‘इंडिया एआय मिशन’ अंतर्गत 14 हजार जीपीयू कार्यरत आहेत आणि त्यापैकी 60 टक्क्यांहून अधिक जीपीयू परदेशी क्लाउड रिसेलर्सच्या सेवा वापरतात. कोणीही या क्लाउड सर्व्हर्सवरील डेटा चोरू शकते. परिणामी, या जीपीयूचा वापर करून तयार केलेली कोणतीही गोष्ट असुरक्षित ठरेल. जर या जीपीयूचा वापर सशस्त्र दलांसाठी किंवा सरकारसाठी काहीही तयार करण्यासाठी केला गेला, तर ते अत्यंत विनाशकारी ठरेल. खुद्द चीनने देखील काही प्रकरणांमध्ये परदेशी क्लाउड रिसेलर्सच्या सेवा वापरावर बंदी घातली आहे, असे सुधाकरन यांनी सांगितले. इंटरनेटशी जोडलेला कॅमेरा हॅक करून त्याचा ताबा घेतला जाऊ शकतो. त्याची दिशा बदलली जाऊ शकते, त्यातून व्हिडिओ रेकॉर्ड करून देशाबाहेर स्ट्रीमसुद्धा केला जाऊ शकतो. मग प्रश्न असा पडतो की, कॅमेरा सुरक्षित ठेवण्याचा व तो हॅक होण्यापासून रोखण्याचा काही मार्ग आहे का? तर होय, मार्ग आहेत. याच उद्देशाने सरकारने 2024 मध्ये एसटीक्यूसी (मानकीकरण चाचणी आणि गुणवत्ता प्रमाणीकरण तपासणी) प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला. हा नियम 1 एप्रिल 2026 पासून लागू करण्यात आला आहे. नियमांनुसार, सर्व सीसीटीव्ही कॅमेरा विक्रेत्यांना त्यांच्या कॅमेर्याचा प्रत्येक घटक कोणत्या देशातून येतो याची माहिती असणे बंधनकारक आहे. कॅमेर्यांच्या सर्टिफिकेशनसाठी सुरक्षा चाचणी भारतातच होते. सॉफ्टवेअर अपडेट असो, रेकॉर्डिंग असो किंवा कॅमेर्याच्या दिशेत बदल, प्रत्येक कृतीची नोंद कॅमेर्याच्या सॉफ्टवेअरमध्ये ठेवणे आवश्यक आहे. सिस्टिममध्ये चीनमध्ये बनविलेली चिप असल्यास त्यास सर्टिफिकेशन दिले जाणार नाही. याचा अर्थ हिकव्हिजन, डहुआ किंवा टीपी-लिंकच्या इंटरनेट-कनेक्टेड सीसीटीव्ही कॅमेर्याच्या विक्रीवर अप्रत्यक्ष बंदी आली आहे. दुसरीकडे, सीपी प्लस, मॅट्रिक्स, क्यूबो इत्यादी भारतीय कंपन्यांनी त्यांच्या बहुतांश कॅमेर्यांसाठी सर्टिफिकेशन मिळवले आहे. भारतीय उत्पादकांनी चिनी घटकांऐवजी तैवानी पार्ट्सचा वापर सुरू केला आहे. तथापि, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की सध्या वापरात असलेले चिनी बनावटीचे कॅमेरे तसेच वापरात ठेवता येतील. सरकारने यावर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.
