– सूर्यकांत पाठक भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच एक महत्त्वाची टिप्पणी करताना डॉक्टरांना त्यांच्या प्रिस्क्रिप्शनमध्ये फक्त जेनेरिक औषधं लिहिणे बंधनकारक करणे गरजेचे आहे, अशी टिप्पणी केली आहे. औषधांच्या मार्केटिंगसंदर्भातील नियमांना कायदेशीर बंधनात आणण्याची मागणी करणार्या फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह्ज असोसिएशन ऑफ इंडिया या संस्थेच्या 2021 साली दाखल केलेल्या याचिकेवर सदर मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. कोविडच्या काळात डॉक्टरांकडून मोठ्या प्रमाणात डोलो 650 हे औषध देण्यात आले होते. याच औषधावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत याचिका दाखल करण्यात आली होती. मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह्ज संस्थेने असा दावा केला की, डोलो 650 मध्ये असलेल्या पॅरासिटामॉलचं प्रमाण रुग्णाच्या गरजेपेक्षा जास्त होते आणि ते केवळ या औषधाची किंमत वाढवण्यासाठी केले गेले होते. या याचिकेनुसार, कंपनीने डॉक्टरांना विविध प्रलोभने देऊन हे औषध लिहिण्यास प्रवृत्त केले. इतकेच नव्हे तर कंपनीने डॉक्टरांना भेटवस्तू आणि परदेश दौर्यांसाठी सुमारे 1000 कोटी रुपयांचा खर्च केला, असा गंभीर आरोप यामध्ये करण्यात आला होता. याखेरीज याचिकेमध्ये असेही नमूद करण्यात आले होते की, सरकारने युनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रॅक्टिसेस तयार केला आहे, पण त्याला कायदेशीर बळ दिले गेले नाही. या कोडच्या कलम 6 आणि 7 मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, औषध कंपन्यांनी डॉक्टरांना किंवा इतर व्यावसायिकांना भेटवस्तू किंवा अन्य लाभ देऊ नयेत. पण या कोडची अंमलबजावणी बंधनकारक न झाल्यामुळे त्याचा फारसा उपयोग होत नाही. 1 मे रोजी न्या. विक्रम नाथ, न्या. संजय करोल आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी करताना, देशभरात डॉक्टरांसाठी ङ्गक्त जेनेरिक औषध लिहिणं बंधनकारक केल्यास ही समस्या बर्याच प्रमाणात सुटू शकते अशी टिप्पणी केली आहे. तसेच या खंडपीठाने यावेळी राजस्थानचे उदाहरणही दिले. राजस्थानमध्ये डॉक्टरांनी कोणत्याही ब्रँडच्या नावाने औषधे लिहू नयेत असे सरकारी आदेश आहेत. हा आदेश राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आधारित आहे. त्याचा दाखला देत कोर्टाने या प्रकरणातील राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निकाल नोंदवून घेण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 24 जुलै रोजी होणार आहे. इंडियन मेडिकल काउन्सिलने आधीच डॉक्टरांना जेनेरिक औषधे लिहिण्याचे निर्देश दिले आहेत. यावरील संसदीय समितीनेही एक सविस्तर अहवाल सादर केला आहे आणि तो लागू करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. भारतात औषधनिर्मिती करणार्या कंपन्या आणि डॉक्टरांचे त्यांच्याशी असणारे लागेबांधे यांबाबत अनेकदा चर्चा झाली आहे. अनेकदा आपण बातम्यांमधून वाचतो किंवा ऐकतो की कुटुंबातील सदस्यांच्या गंभीर व दुर्धर आजारांवरील महागड्या उपचारांमुळे लाखो लोक गरिबीच्या गर्तेत अडकतात. करोनाच्या काळात तर अनेकांनी आपल्या नातेवाईकांचे प्राण वाचवण्यासाठी घर, जमीन, दागिने विकल्याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांतून सतत येत राहिल्या. पण सामान्य काळातही औषध कंपन्यांच्या संगनमताने व दबावाखाली लिहिल्या जाणार्या महागड्या औषधांची झळ गरिबांना सोसावी लागते. वास्तविक, बाजारात त्याच घटकद्रव्यांपासून बनवलेली दर्जेदार जेनेरिक औषधे सहज उपलब्ध असतात. काही काळापूर्वी केंद्र सरकारने डॉक्टरांना जेनेरिक औषधे लिहिणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण याला मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाल्यामुळे तो निर्णय मागे घ्यावा लागला. हीच चिंता आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, डॉक्टरांनी जर केवळ जेनेरिक औषधे लिहायला सुरुवात केली, तर औषध कंपन्या आणि डॉक्टरांमधील नेक्सस किंवा लागेबांधे तोडता येऊ शकतील. जेनेरिक औषधे मूळ ब्रँडेड औषधाचा पेटंट कालावधी संपल्यावर बाजारात आणली जातात. त्यामध्ये तोच एपीआय (अॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इनग्रेडियंट) असतो. त्याच प्रकारची क्लिनिकल कार्यक्षमता असते. पण किंमत मात्र मूळ औषधाच्या तुलनेत खूपच कमी असते. भारतामध्ये डॉक्टरांसाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने एक आचारसंहिता ठरवली आहे. याअंतर्गत: कोणतीही डॉक्टर 500 रुपयांपेक्षा अधिक किमतीची भेटवस्तू स्वीकारू शकत नाही. डॉक्टरांनी औषध कंपन्यांकडून परदेश प्रवासासाठी प्रायोजकत्व स्वीकारू नये. वैज्ञानिक परिषदांमध्ये सहभाग घेतल्यास, त्याचा खुलासा रुग्ण व नियामक संस्थेला द्यावा लागतो. औषध कंपन्यांसाठी ओपीपीआय (ऑर्गनायजेशन ऑफ फार्मास्युटिकल्स प्रोड्युसर्स ऑफ इंडिया)ने काही मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवली आहेत. परंतु यांची अंमलबजावणी बंधनकारक नसल्याने अनेक कंपन्या याकडे दुर्लक्ष करतात. भारत हा जगातील सर्वाधिक प्रमाणात जेनेरिक औषधे निर्यात करणारा देश आहे. दरवर्षी भारतातून 50 हजार कोटी रुपयांची जेनेरिक औषधांची निर्यात वेगवेगळ्या देशांत होते. अमेरिका आणि युरोपमध्ये भारतातील जेनेरिक औषधांबाबत मोठी विश्वासार्हता आहे आणि या औषधांच्या किमती खूप कमी असल्याने तिथल्या अर्थव्यवस्थेलाही याचा लाभ होतो. जेनेरिक औषधांमुळे श्रीमंत असलेली अमेरिका दरवर्षी शेकडो अब्ज डॉलर वाचवते. अमेरिकेतील औषधांच्या एकूण बाजारपेठेतील 80 टक्के वाटा जेनेरिक औषधांचा आहे; पण भारतात मात्र अनेक पटीने महाग विकल्या जाणार्या ब्रँडेड औषधांचीच मक्तेदारी आहे. याचे कारण विविध स्वरूपाची प्रलोभने, अप्रत्यक्ष लाभ देऊन औषध कंपन्या डॉक्टरांवर महागडी औषधे लिहिण्यासाठी दबाव टाकतात. मागील काळात या नङ्गेखोरीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनेक घोषणा झाल्या; पण ठोस उपाय निघाला नाही. वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यक्तींनीही यामध्ये सकारात्मक भूमिका घेतली, तर परिस्थितीत बदल होऊ शकतो. मात्र दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. आणखी एक मोठा अडथळा म्हणजे, औषध कंपन्यांकडून असा प्रचार केला जातो की जेनेरिक औषधे प्रभावी नसतात. यामुळे लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण होतो. डॉक्टर मंडळीही औषध कंपन्यांच्या प्रचाराचे समर्थन करताना दिसतात. कारण त्यांचे आर्थिक हितसंबंध कंपन्यांशी जोडले गेलेले असतात. अशा स्थितीत महागड्या औषधांचा प्रश्न सुटणार कसा? खरे पाहता याबाबत सरकारनेच ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. जन औषधी केंद्रे या उपक्रमातून जेनेरिक औषधांची उपलब्धता वाढवण्याचा प्रयत्न झाला, पण अजून अनेक ठिकाणी उपलब्धता, जागरूकता आणि डॉक्टरांचा विश्वास कमी आहे. आता सरकारला याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा की, जेनेरिक औषधांना चालना देण्याच्या योजना यशस्वी का ठरत नाहीत? औषध कंपन्यांची प्रभावी लॉबी हे यामागचे प्रमुख कारण आहे. या कंपन्या साम-दाम-दंड-भेद या नीतीने स्वतःच्या उत्पादनांचा प्रचार व वितरण करण्यात यशस्वी ठरतात. यामध्ये वैद्यकीय व्यावसायिकही पूर्णतः निर्दोष नाहीत. दवाखान्यांमध्ये खर्चाचा सर्वात मोठा भाग औषधांचा असतो. हे औषध योग्य दरात मिळाले, तर सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. महागड्या ब्रँडेड औषधांमध्ये असणारे घटकद्रव्य जेनेरिक औषधांमध्येही असते, हे लोकांना पटवून दिले पाहिजे. आरोग्यसेवा ही एक सार्वजनिक कल्याणाची जबाबदारी आहे. डॉक्टर हा समाजासाठी श्रद्धास्थान असतो तर औषध कंपन्या ही उपचार प्रक्रियेचा भाग आहेत. पण जेव्हा उपचारांपेक्षा नफ्याला प्राधान्य दिले जाऊ लागल्यामुळे प्रश्न निर्माण होत आहेत.
