मुंबई : लखीमपूर खेरीच्या घटनेचे केवळ उत्तर प्रदेशच नाही तर संपूर्ण देशात पडसाद उमटताना दिसत आहे. तर राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलने होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. यावरून विरोधक आक्रमक झाले आहेत. संपूर्ण परिस्थिती पाहता, उत्तर प्रदेशातील योगी सरकार बॅकफूटवर गेल्याचं दिसत आहे.

लखीमपूर खेरी येथील हिंसाचारात मरण पावलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना 45 लाख रुपये आणि सरकारी नोकरी तर जखमींना 10 लाखांच्या मदतीची घोषणा करण्यात आली आहे.
दुसरीकडे उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी होईल, अशी माहिती एडीजी कायदा आणि सुव्यवस्था प्रशांत कुमार यांनी दिली.

सध्या जिल्ह्यात कलम १४४ लागू असल्यामुळे राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना जिल्ह्यात येण्याची परवानगी नाही. केवळ शेतकरी संघटनांचे नेते जिल्ह्यात येऊ शकतात, असंही सांगण्यात आलं आहे.