Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) हा महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या घोटाळ्यांपैकी एक म्हणून समोर आला आहे. या योजनेअंतर्गत मदत मिळाल्यानंतर ८० लाखांहून अधिक लाभार्थी अपात्र असल्याचे आढळून आले, ज्यामुळे राज्याच्या तिजोरीचे २४,३०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे, असा दावा शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी पक्षाने गुरुवारी केला.

पारदर्शकता आणि सुशासनासाठी कटिबद्ध असल्याचा दावा करणाऱ्या भाजप-नेतृत्वाखालील सरकारने सार्वजनिक पैशाचा इतका मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होऊच कसा दिला, असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेस(शप) पक्षाचे प्रवक्ते महेश तपासे (Ladki Bahin Yojana) यांनी एका पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.

तपासे म्हणाले, उपलब्ध आकडेवारीनुसार, या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे एकूण २.४७ कोटी लाभार्थी होते, त्यापैकी सुमारे ८१ लाख लाभार्थींना निधीचे वाटप झाल्यानंतर ते अपात्र असल्याचे आढळून आले आहे. अपात्र ठरलेल्यांमध्ये सुमारे १४ हजार पुरुष, जवळपास १० लाख करदाते, ५ लाख सरकारी कर्मचारी आणि लाखो वाहन मालकांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्रातील जनतेला या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे. ही केवळ एक कल्याणकारी योजना (Ladki Bahin Yojana) होती, की करदात्यांच्या पैशावर चालवलेली एखादी निवडणूक मोहीम होती? साध्या प्राथमिक पडताळणीशिवाय हजारो कोटी रुपयांचे वाटप करणारे सरकार आपल्या नैतिक जबाबदारीपासून पळून जाऊ शकत नाही, असा प्रश्न तपासे यांनी विचारला.

निवडणुकांपूर्वी योग्य छाननी करण्याऐवजी राज्य सरकारने स्व-प्रमाणपत्रावर विसंबून राहण्याचा निर्णय घेतला होता. ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेली कबुली म्हणजे प्रशासकीय अपयशाचीच एक प्रकारे कबुली आहे, असा दावा त्यांनी केला. महायुती सरकारने निवडणुकांपूर्वी मतदारांवर प्रभाव टाकण्याच्या उद्देशाने आवश्यक असलेली पडताळणी प्रक्रिया हेतुपुरस्सर टाळली. हा काही सामाजिक न्याय नव्हता, तर तो करदात्यांच्या पैशाचा अपहार आणि त्या गैरवापराच्या माध्यमातून राजकीय सत्ता बळकावण्याचा प्रकार होता.

अशा प्रकारे सरकारने अंदाजे २४,३०० कोटी रुपयांचे नुकसान केले आहे, असा आरोप त्यांनी केला. लाभार्थी पडताळणी प्रक्रियेला कोणी मंजुरी दिली, अपात्र लाभार्थ्यांना ओळखण्यात कोणाला अपयश आले आणि या गंभीर निष्काळजीपणास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कोणती शिस्तभंगाची किंवा दंडात्मक कारवाई केली जाईल, हे मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ जाहीर करावे.

भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी या आर्थिक नुकसानीची सामूहिक नैतिक जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे आणि राज्याच्या तिजोरीचे (Ladki Bahin Yojana) जे प्रचंड नुकसान झाले आहे, त्याची भरपाई केली पाहिजे. उधळला गेलेला प्रत्येक रुपया हा महाराष्ट्रातील करदात्यांचा आहे, असे तापसे म्हणाले.