चाकण : चाकण परिसरातील वाढत्या वाहतूक कोंडीला केवळ वाहनांची संख्या जबाबदार नसून, औद्योगिकीकरणाच्या वेगाच्या तुलनेत वाहतूक पायाभूत सुविधांचा झालेला अपुरा विकास, अवजड वाहनांसाठी स्वतंत्र पार्किंग व्यवस्था नसणे, अरुंद व खराब रस्ते, अतिक्रमणे आणि विविध यंत्रणांमधील समन्वयाचा अभाव ही प्रमुख कारणे असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे चाकणला वाहतूक कोंडीसाठी दोष देण्यापेक्षा वाढत्या औद्योगिक विस्ताराला पूरक वाहतूक नियोजन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

1990च्या दशकापासून चाकण परिसरात औद्योगिक विकासाला सुरुवात झाली. त्यानंतर वाहननिर्मिती, वाहन उद्योग, अभियांत्रिकी, मालवाहतूक, लॉजिस्टिक्स तसेच विविध पूरक उद्योगांचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार झाला. उद्योगांसोबत कामगार, अधिकारी, व्यावसायिक आणि वाहतूकदारांची संख्या वाढली. परिणामी ट्रक, कंटेनर, ट्रेलर, कर्मचारी बस, चारचाकी आणि दुचाकींची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मात्र, या वाढीच्या तुलनेत रस्ते, चौक, पार्किंग, सार्वजनिक वाहतूक आणि पर्यायी मार्गांचा विकास अपेक्षित वेगाने झालेला नाही.

चाकण परिसरातील रस्ते औद्योगिक विकास महामंडळ, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांसह विविध यंत्रणांच्या अखत्यारीत आहेत. त्यामुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्न एका रस्त्यापुरता किंवा एका यंत्रणेपुरता मर्यादित नसून विविध विभागांच्या समन्वयाशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर मार्गावर औद्योगिक वाहतुकीचा मोठा ताण आहे. या मार्गाची क्षमता आणि प्रत्यक्ष वाहतुकीमध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. त्यातच औद्योगिक परिसरात ट्रक व कंटेनर रस्त्याच्या कडेला उभे राहत असल्याने वाहतुकीस अडथळा निर्माण होतो. चाकण औद्योगिक क्षेत्रात रस्त्यालगतच्या पार्किंगवर कारवाई करण्याबरोबरच उपलब्ध औद्योगिक विकास महामंडळाच्या जागांमध्ये वाहनतळ उपलब्ध करून देण्याचा विचार पुढे आला आहे.

दरम्यान, अनेक रस्त्यांची क्षमता सध्याच्या वाहतुकीच्या तुलनेत अपुरी असून खड्डे, खराब रस्त्याच्या कडा, अपूर्ण कामे आणि अडथळ्यांमुळे वाहतुकीचा वेग कमी होतो. 2025 मध्ये पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने चाकण परिसरातील सुमारे 40.74 किलोमीटर रस्त्यांच्या कामांसाठी 558.12 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची माहिती दिली होती.

वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी औद्योगिक कंपन्यांच्या कामाच्या वेळांमध्ये बदल करण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला आहे. मात्र, औद्योगिक क्षेत्राबाहेरील कंपन्या तसेच वेळापत्रकाच्या अंमलबजावणीतील अडचणींमुळे या उपायाचा परिणाम मर्यादित राहिल्याचे सप्टेंबर 2026 मधील वृत्तांतून समोर आले आहे. त्यामुळे केवळ कंपन्यांच्या शिफ्ट बदलण्याऐवजी रस्ते, चौक, पार्किंग, सार्वजनिक वाहतूक, अवजड वाहनांचे नियमन आणि पर्यायी मार्ग यांचा एकत्रित आराखडा आवश्यक आहे.

चाकणच्या वाहतूक कोंडीवर उपाययोजना करण्यासाठी प्रशासनाच्या पातळीवरही हालचाली सुरू आहेत. 2025 मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने चाकण चौक आणि औद्योगिक परिसरातील वाहतूक कोंडीचा स्वतंत्र आढावा घेतला होता. 2026 मध्ये औद्योगिक विकास महामंडळाने चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील रस्त्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर कामे हाती घेतल्याची माहिती आहे. तसेच सुमारे 1,400 कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधा आराखड्याला तत्त्वतः मंजुरी मिळाल्याचे वृत्त असून, त्यात रस्ते, पावसाळी निचरा, वाहतूक व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक सुविधांचा समावेश आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित वाहतूक व्यवस्थापन आणि सीसीटीव्ही आधारित प्रणालीचाही विचार करण्यात येत आहे.

तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर मार्गावरील महत्त्वाच्या कोंडीच्या ठिकाणी रस्ते रुंदीकरणाची कामे प्रस्तावित किंवा हाती घेण्यात आली आहेत. मात्र, या उपाययोजनांसोबत स्वतंत्र ट्रक टर्मिनल व पार्किंग व्यवस्था, प्रमुख चौकांची पुनर्रचना, सिग्नल समन्वय, पर्यायी व रिंग रोड, कर्मचारी बसचे नियोजन, मालवाहतुकीचे वेळापत्रक, अतिक्रमणे व अनधिकृत पार्किंगवर सातत्यपूर्ण कारवाई आणि सर्व संबंधित यंत्रणांमध्ये समन्वयासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्याची आवश्यकता आहे. चाकणने पुणे जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासात मोठे योगदान दिले असून, हजारो स्थानिकांसह राज्यातील विविध भागांतून आलेल्या नागरिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे चाकणची ओळख केवळ वाहतूक कोंडीचे ठिकाण म्हणून न करता, वाढत्या औद्योगिक क्षमतेला अनुरूप पायाभूत सुविधा उभारून सक्षम औद्योगिक शहर म्हणून करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

कोंडीचा भार केवळ चाकणवर का?

चाकणमध्ये वाहतूक कोंडी होते हे वास्तव असले, तरी त्यामागे एकाच घटकाला जबाबदार धरता येणार नाही. वाढती औद्योगिक उलाढाल, वाहनांची संख्या, अपुरी रस्तेक्षमता, अवजड वाहनांची गर्दी आणि विविध विभागांच्या अखत्यारीतील रस्ते यामुळे परिस्थिती गुंतागुंतीची झाली आहे. त्यामुळे दोषारोपांपेक्षा समन्वित नियोजनावर भर देण्याची गरज आहे.

1,400 कोटींच्या आराखड्याला तत्त्वतः मंजुरी

चाकणच्या पायाभूत सुविधांसाठी सुमारे 1,400 कोटी रुपयांच्या आराखड्याला तत्त्वतः मंजुरी मिळाल्याचे वृत्त आहे. रस्ते, पावसाळी निचरा, वाहतूक व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक सुविधांसह कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित वाहतूक नियंत्रणाचा त्यात विचार करण्यात आला आहे. या आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास वाहतूक व्यवस्थेला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

केवळ शिफ्ट बदलून कोंडी सुटणार नाही

औद्योगिक कंपन्यांच्या कामाच्या वेळांमध्ये बदल करून वाहतूक भार विभागण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, औद्योगिक क्षेत्राबाहेरील कंपन्या आणि वेगवेगळ्या वेळापत्रकांमुळे या उपायाला मर्यादा असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे मालवाहतूक, कर्मचारी वाहतूक, अवजड वाहनांचे नियमन आणि सार्वजनिक वाहतूक यांचा स्वतंत्रपणे विचार करण्याची आवश्यकता आहे.