Labour Law Reforms। भारत सरकारने २१ नोव्हेंबर रोजी कामगारांसाठी एक नवीन कामगार संहिता लागू केली आहे. नवीन कामगार संहितेत २९ वेगवेगळ्या कामगार कायद्यांचे चार भागात एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. या निर्णयामागील केंद्र सरकारचा उद्देश देशातील कामगार चौकटीला बळकटी देणे आणि आधुनिकीकरण करणे आहे. यामुळे कामगारांना अधिक संरक्षण आणि फायदे मिळतील. नवीन कामगार कायद्यांमध्ये गिग कामगार, कंत्राटी कामगार आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांचाही समावेश आहे. नवीन कायद्यांचा कामगारांवर काय परिणाम होईल ते पाहूया… कर्मचाऱ्यांना लवकरच ग्रॅच्युइटी मिळेल Labour Law Reforms। कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र होण्यासाठी पूर्वी कंपनीत पाच वर्षे सेवा करावी लागत होती. नवीन कामगार संहितेनुसार, निश्चित मुदतीचे कर्मचारी आणि काही कंत्राटी कामगार आता एक वर्षाच्या सेवेनंतर ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र असतील. तथापि, कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच वर्षांचा नियम कायम राहील. शिवाय, ग्रॅच्युइटी मोजण्याच्या नियमांमध्ये कोणतेही बदल केलेले नाहीत. कर्मचाऱ्यांना वर्षातून एकदा ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा फायदा होईल आणि ग्रॅच्युइटी मिळवणाऱ्या कामगारांची संख्या देखील वाढेल. गिग कामगारांनाही पीएफचे फायदे मिळतील नवीन कामगार संहितेची अंमलबजावणी केल्याने पीएफ (प्रॉव्हिडंट फंड) मिळवणाऱ्या कामगारांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढेल. पूर्वीप्रमाणे, पीएफचे फायदे आता फक्त पारंपारिक कर्मचाऱ्यांनाच मिळणार नाहीत, तर गिग कामगार, प्लॅटफॉर्म कामगार आणि निश्चित मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांनाही याचा फायदा होईल. यामुळे त्यांची आर्थिक सुरक्षितता मजबूत होईल. पंरतु, यासाठी कंपनीमध्ये पीएफ कायदा लागू करणे आवश्यक आहे. कामगार आणि कंपनी दोघेही पीएफ योगदानात योगदान देतील. २० दिवसांच्या कामासाठी १ दिवसाची सुट्टी Labour Law Reforms। २० दिवसांच्या कामानंतर कर्मचारी एक पूर्ण दिवसाची सुट्टी घेण्यास पात्र असतील. म्हणजेच, २० दिवसांच्या कामानंतर ते त्यांच्या नियोक्त्याकडून एक दिवसाची सुट्टी मागू शकतात. या निर्णयाचा फायदा कंत्राटी आणि स्थलांतरित कामगारांना होईल.
