Rubal Agarwal : राज्य सरकारच्या महसूलाची फसवणूक करून बेकायदा गौण खनिज उत्खनन करणाऱ्यांविरोधात आता कठोर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. कोकण विभागाच्या विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी शुक्रवारी ठाण्यात झालेल्या आढावा बैठकीत अशा प्रकरणांवर विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश देत, जागेवरच दंडात्मक कारवाई करून महसूल बुडवणाऱ्यांना वठणीवर आणण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले.

विभागीय आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर पहिल्यांदाच ठाणे दौऱ्यावर आलेल्या अग्रवाल यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. या बैठकीला जिल्हाधिकारी श्रीकृष्णकांत पांचाळ, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, निवासी जिल्हाधिकारी तसेच महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत बेकायदा गौण खनिज उत्खननाचा मुद्दा विशेषत्वाने उपस्थित झाला. विनापरवाना उत्खनन, मंजूर परिमाणापेक्षा जास्त खोदकाम तसेच दंड चुकवण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या गैरप्रकारांवर कडक नजर ठेवण्याच्या सूचना देताना, दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत पाठीशी घातले जाणार नाही आणि दंड वसुलीत कोणतीही हयगय केली जाणार नाही, असे स्पष्ट शब्दांत अग्रवाल यांनी सांगितले.

ठाणे आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणावर गौण खनिज उत्खनन होत असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे सातत्याने येत आहेत. अनेक ठिकाणी कोणतीही परवानगी न घेता थेट उत्खनन केले जाते, तर काही ठिकाणी मंजूर मर्यादेपेक्षा कित्येक पटीने अधिक उपसा करून सरकारचा महसूल बुडवला जातो.

यापूर्वी प्रत्यक्ष पाहणी मोहिमा राबवूनही या प्रकारांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यात यश आले नव्हते. त्यामुळे आता विशेष मोहीम राबवून अशा गैरव्यवहारांना आळा घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

विद्यार्थी-पालकांची अडवणूक खपवून घेतली जाणार नाही –

नागरी सुविधा केंद्रांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या विविध दाखल्यांच्या प्रक्रियेची विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी त्यांनी नागरिकांशी संवाद साधून दाखले वेळेत मिळतात का, अतिरिक्त पैसे मागितले जातात का किंवा कामासाठी अडवणूक केली जाते का, याची थेट विचारपूस केली.

लोकांना सर्व दाखले वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून द्यावेत, अशा सक्त सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. शाळा व महाविद्यालयांच्या प्रवेशप्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी आणि पालकांची दाखल्यांअभावी गैरसोय होणार नाही, याची विशेष काळजी घेण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.

असा बुडतो सरकारचा कोट्यवधींचा महसूल –

विनापरवाना उत्खनन : सरकारी परवानगी न घेता थेट उत्खनन करून रॉयल्टीचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवला जातो.

मंजुरीपेक्षा अधिक उपसा : १०० ब्रासची परवानगी घेऊन प्रत्यक्षात ५०० ते १००० ब्रासपर्यंत उत्खनन केले जाते. कागदोपत्री मर्यादित कर भरून उर्वरित खनिजाची बेकायदा विक्री केली जाते.

दंड वसुलीत टाळाटाळ : अवैध उत्खनन उघड झाल्यानंतरही अपील प्रक्रिया आणि प्रशासकीय दिरंगाईचा फायदा घेत दंडाची वसुली वर्षानुवर्षे लांबवली जाते.

बनावट वाहतूक परवाने : एकाच रॉयल्टी पावतीचा वापर करून अनेक वेळा खनिज वाहतूक केली जाते, त्यामुळे वाहतूक महसूलाची मोठ्या प्रमाणावर चोरी होते.