west bengal aparajita bill passed – कोलकात्याच्या सरकारी आरजी हॉस्पिटलमध्ये एका महिला डॉक्टरवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, बंगाल विधानसभेने मंगळवारी बलात्कार प्रकरणातील दोषींना जलद आणि कठोर शिक्षा देण्यासंबंधी एक दुरुस्ती विधेयक एकमताने मंजूर केले. या विधेयकात बलात्कार आणि खुनाच्या दोषींना 10 दिवसांच्या आत फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे.

21 दिवसांत तपास पूर्ण करावा लागणार –

या बलात्कार विरोधी विधेयकाचे नाव आहे – अपराजिता वुमन अँड चाइल्ड (पश्चिम बंगाल फौजदारी कायदा आणि सुधारणा) विधेयक 2024. या विधेयकानुसार, बलात्कार प्रकरणांचा तपास 21 दिवसांत पूर्ण करावा लागेल, जो आधीच्या दोन महिन्यांच्या कालावधीपेक्षा कमी आहे. राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपच्या आमदारांनीही या विधेयकाला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे.

अपराजिता विधेयकात काय तरतुदी आहेत?

या विधेयकात बलात्कार आणि खुनाच्या गुन्ह्यातील दोषींना 10 दिवसांच्या आत फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. तसेच दोषीच्या कुटुंबावर आर्थिक दंडाची तरतूद आहे. याशिवाय बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराच्या घटनांमध्ये दोषींना शेवटच्या श्वासापर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाईल. बलात्कार करणाऱ्यांना आश्रय देणाऱ्यांना किंवा मदत करणाऱ्यांना तीन ते पाच वर्षांच्या सश्रम कारावासाची तरतूद आहे.

विधेयक राज्यपालांकडे पाठवले जाईल –

राज्याचे कायदामंत्री मलय घटक यांनी हे विधेयक मांडले. दोन तासांच्या चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक आजच स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवण्यात येणार आहे. हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी विधानसभेचे दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते, ज्याचा आज शेवटचा दिवस होता.

भारतीय न्यायिक संहितेच्या अनेक कलमांमध्ये सुधारणा –

हे विधेयक भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता कायदा 2023 आणि देशात नुकत्याच लागू झालेल्या लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा 2012 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. BNS च्या विविध कलम 64, 66, 70 (1), 71, 72 (1), 73, 124 (1) आणि 124 (2) मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. ही कलमे बलात्कार, बलात्कार आणि खून, सामूहिक बलात्कार, पीडितेची ओळख उघड करणे आणि ॲसिड वापरून दुखापत करणे यासारख्या गुन्ह्यांसाठी शिक्षेशी संबंधित आहेत.

भाजपने ममतांच्या राजीनाम्याची केली मागणी –

भाजपच्या आमदारांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला पण आरजी कारच्या घृणास्पद घटनेबद्दल मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत सभागृहात जोरदार निदर्शने केली. विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनीही या विधेयकात काही सुधारणा सुचवल्या. त्यावर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी अभ्यास करून विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले.

अपराजिता टास्क फोर्स तयार करण्याचाही प्रस्ताव –

हे विधेयक लैंगिक गुन्ह्यांसाठी तपास आणि खटल्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा प्रयत्न करते. प्राथमिक अहवालानंतर 21 दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करणे आवश्यक आहे. तपास जलद गतीने व्हावा आणि पीडितेला जलद न्याय मिळावा यासाठी जिल्हा स्तरावर अपराजिता टास्क फोर्स नावाचे विशेष कार्य दल तयार करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. त्याचे नेतृत्व पोलिस उपअधीक्षक करणार आहेत. या टास्क फोर्सवर गुन्ह्यांच्या तपासाची जबाबदारी असेल.