Vice President of India : भारताच्या उपराष्ट्रपतीपदासाठी नुकतेच झालेल्या निवडणुकीत एनडीएचे उमेदवार सी.पी. राधाकृष्णन यांनी विजय मिळवला आहे. माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड़ यांच्या अचानक राजीनाम्यानंतर ही निवडणूक घ्यावी लागली. भारतातील उपराष्ट्रपती हे देशातील दुसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद आहे. विशेष म्हणजे, या पदासाठी थेट नियमित वेतन दिले जात नाही. उपराष्ट्रपतींना त्यांच्या राज्यसभेच्या सभापती या भूमिकेसाठी वेतन आणि सुविधा मिळतात. याशिवाय, त्यांना अनेक भत्ते, निवास, सुरक्षा आणि पेंशन सुविधा मिळतात. चला, उपराष्ट्रपतींचे वेतन, सुविधा, कार्ये आणि अधिकार याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

वेतन आणि भत्ते –

उपराष्ट्रपतींना थेट वेतनाऐवजी राज्यसभेच्या सभापती या नात्याने वेतन दिले जाते. ‘सैलरी अँड अलाउन्सेस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट ॲक्ट, १९५३’ अंतर्गत हे वेतन निश्चित केले जाते. सध्या, राज्यसभेच्या सभापतीला दरमहा ४ लाख रुपये वेतन मिळते. याशिवाय, उपराष्ट्रपतींना खालील सुविधा मिळतात:

मोफत निवास: दिल्लीच्या ल्युटियन्स झोनमध्ये भव्य बंगला, ज्याचा कोणताही भाडे खर्च उपराष्ट्रपतींना करावा लागत नाही.
दैनिक आणि प्रवास भत्ते: देश-विदेशातील दौऱ्यांसाठी संपूर्ण खर्च सरकार उचलते. परदेश दौऱ्यांवेळी उच्चस्तरीय प्रोटोकॉल आणि स्वागत सुविधा मिळते.
वैद्यकीय सुविधा: उपराष्ट्रपती आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी मोफत वैद्यकीय सुविधा.
कर्मचारी आणि कार्यालय: उपराष्ट्रपतींना स्वतंत्र कार्यालय, सचिव, वैयक्तिक कर्मचारी आणि सहाय्यक अधिकारी मिळतात.
सुरक्षा: उपराष्ट्रपतींना झेड+ सुरक्षा कवच, बुलेटप्रूफ वाहने आणि देश-विदेशातील प्रवासासाठी हवाई दलाची विमाने आणि हेलिकॉप्टर उपलब्ध करून दिले जातात.

पेंशन सुविधा –

पदमुक्तीनंतर उपराष्ट्रपतींना मासिक पेंशन मिळते. याशिवाय, त्यांना सरकारी निवास, वाहन, चालक आणि कर्मचारी सुविधा मिळतात. माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड़ यांना खालीलप्रमाणे पेंशन मिळणार आहे:

राज्यसभेचे माजी सभापती: २ लाख रुपये/महिना.
माजी खासदार: ४५,००० रुपये/महिना.
राजस्थानचे माजी आमदार: ४२,००० रुपये/महिना.
पश्चिम बंगालचे माजी राज्यपाल: २५,००० रुपये/महिना.
एकूण: ३ लाख १२ हजार रुपये/महिना.

याशिवाय, धनखड़ यांना माजी उपराष्ट्रपती म्हणून टाइप ८ बंगला, सरकारी वाहन आणि झेड किंवा झेड+ सुरक्षा मिळेल. या बंगल्याचा देखभाल खर्च सरकार उचलते.

उपराष्ट्रपतींची कार्ये –

उपराष्ट्रपतींची भूमिका संवैधानिक आणि संसदीय दोन्ही स्वरूपाची आहे. त्यांची प्रमुख कार्ये खालीलप्रमाणे:

राज्यसभेचे सभापती: उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात. ते सभेचे कामकाज संचलन करतात, शिस्त राखतात आणि विधेयकांवरील चर्चा नियंत्रित करतात.
राष्ट्रपतींची अनुपस्थिती: राष्ट्रपतींच्या अनुपस्थितीत, आजारपणात किंवा मृत्यूनंतर उपराष्ट्रपती त्यांचे कर्तव्य पार पाडतात.
संवैधानिक जबाबदारी: उपराष्ट्रपती हे संविधानाचे रक्षक म्हणून काम पाहतात आणि संसदीय प्रक्रियेत निष्पक्षता राखतात.
विदेश दौरे: उपराष्ट्रपती देशाचे प्रतिनिधित्व करत परदेश दौऱ्यांवर जातात आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध मजबूत करतात.

उपराष्ट्रपतींचे अधिकारसंसदीय अधिकार: राज्यसभेच्या सभापती म्हणून उपराष्ट्रपतींना सभेच्या कामकाजावर पूर्ण नियंत्रण असते. ते विधेयक मंजूर करणे, चर्चा नियंत्रित करणे आणि सभासदांना शिस्तबद्ध ठेवण्याचे अधिकार वापरतात.
निर्णय घेण्याची शक्ती: सभेत समान मते पडल्यास उपराष्ट्रपतींना निर्णायक मत (कास्टिंग व्होट) देण्याचा अधिकार आहे.
संवैधानिक अधिकार: संविधानाच्या रक्षणासाठी आणि संसदीय लोकशाहीच्या मूल्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी उपराष्ट्रपती महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.

निवडणूक प्रक्रिया –

उपराष्ट्रपतींची निवडणूक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे (लोकसभा आणि राज्यसभा) सदस्य मिळून करतात. यंदा सी.पी. राधाकृष्णन यांनी विपक्षाचे उमेदवार पी. सुदर्शन रेड्डी यांचा पराभव केला. ही निवडणूक २१ जुलै २०२५ रोजी जगदीप धनखड़ यांच्या राजीनाम्यामुळे घ्यावी लागली.

दरम्यान, भारताच्या उपराष्ट्रपतींचे पद हे प्रतिष्ठेचे आणि जबाबदारीचे आहे. या पदाला थेट वेतन नसले तरी राज्यसभेच्या सभापती या नात्याने मिळणारे वेतन, भत्ते आणि सुविधा यामुळे उपराष्ट्रपतींना सन्मानजनक जीवनशैली मिळते. याशिवाय, पदमुक्तीनंतर मिळणारी पेंशन आणि इतर सुविधा त्यांचे जीवनमान उच्च राखतात. नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन यांच्याकडून देशाला मोठ्या अपेक्षा आहेत, आणि त्यांना या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी सर्वोत्तम सुविधा पुरवल्या जाणार आहेत.