पुणे: राज्यातील नगरपरिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, शहराचा कारभार चालवणाऱ्या नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक या प्रतिनिधींचे कार्य, अधिकार आणि जबाबदाऱ्या काय असतात, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. नगरपरिषदेचे सदस्य म्हणून निवडून आलेले हे प्रतिनिधी स्थानिक स्तरावर विकासाची सूत्रे हाती घेतात. शहराचा प्रथम नागरिक म्हणून नगराध्यक्षाला ओळखले जाते. ते नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय व धोरणात्मक कार्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. नगराध्यक्ष हे नगरपरिषदेचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहतात आणि सभेचे अध्यक्षस्थान भूषवतात. ते स्थायी समितीचे अध्यक्ष देखील असतात. स्थायी समिती ही नगरपरिषदेच्या विविध विषय समित्यांवर नियंत्रण ठेवते आणि कामकाजात सुसूत्रता आणते. नगरपरिषदेचे आर्थिक आणि प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणे, तसेच शासनाने नेमून दिलेले आणि नगरपरिषदेने निश्चित केलेले इतर अधिकार व कर्तव्ये पार पाडणे. शहरातील नागरिकांच्या मूलभूत सोयी-सुविधांची (उदा. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, दिवाबत्ती) खातरजमा करणे. नगरसेवक हे त्यांच्या प्रभागातील जनतेचे थेट प्रतिनिधी म्हणून काम करतात. स्थानिक पातळीवरील समस्या नगरपरिषदेसमोर मांडून त्यावर तोडगा काढणे, ही त्यांची प्रमुख जबाबदारी आहे. आपल्या प्रभागातील विकासकामे सुचवणे आणि ती पूर्ण करून घेणे. नागरिकांच्या अडचणी आणि तक्रारी नगरपरिषदेच्या सभागृहात मांडणे. शहराच्या धोरण निश्चितीमध्ये सक्रिय सहभाग घेणे, विविध समित्यांमध्ये सदस्य म्हणून काम करणे. नगरपरिषदेच्या कामावर आणि कारभारावर देखरेख ठेवणे. नगरपरिषदेच्या कायद्यानुसार, नगरसेवकांना नागरिकांच्या हितासाठी आणि नगरपरिषदेच्या विकासासाठी काम करण्याचा अधिकार आहे. या दोन्ही पदांवरील प्रतिनिधींच्या हाती शहराच्या विकासाचा आराखडा आणि भविष्यातील दिशा ठरवण्याची मोठी जबाबदारी असते. त्यामुळे, या निवडणुकीत निवडून येणाऱ्या प्रतिनिधींकडून नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.
