Khatav Taluka: पुसेगाव – नेर तलावात सुमारे ६५ ते ७० टक्के पाणीसाठा असतानाही खटाव तालुक्यातील गावांना पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्यापासून वंचित राहावे लागत असल्याने संतप्त शेतकरी व ग्रामस्थ रस्त्यावर उतरले. येरळा नदी व नेर कॅनॉलला तात्काळ पाणी सोडण्याच्या मागणीसाठी राष्ट्रवादी पुरस्कृत पिंपळेश्वर संघटना व जनसेवा संघटनेच्या वतीने खटाव येथे रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. यावेळी सातारा जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष प्रदीप विधाते यांनी कृष्णा सिंचन प्रशासनाला थेट इशारा देत, “हे आंदोलन राजकीय नसून प्रतीकात्मक आहे. येत्या आठ दिवसांत प्रत्यक्ष पाणी सोडले नाही तर शेतकरी व जनहितासाठी नेर तलावाचे दरवाजे कायदा हातात घेऊन तोडू,” असा आक्रमक पवित्रा घेतला. या आंदोलनात माजी जिल्हा परिषद सदस्य अशोकराव कुदळे, मुगुटराव पवार, रसूल मुलाणी, किशोर डंगारे, विजय बोबडे, राजेंद्र करळे, दादा मोहिते, अमर देशमुख, महेश देशमुख, मनोज देशमुख, राहुल शिंदे, युवराज शिंदे, मुसा काझी, तानाजी माने, किसन जगताप, बाळासाहेब देसाई, वसंतराव जाधव, अभय भोसले, गजानन लावंड, संभाजी जाधव यांच्यासह खटाव, भांडेवाडी, लोणी, धकटवाडी, खातगुण आदी गावांतील शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. नेर तलावातील नैसर्गिक पाणीसाठ्यावर सर्वप्रथम खटावचा हक्क – विधाते म्हणाले, नेर तलावाची उभारणी ही खटाव तालुक्यातील गावांच्या सिंचन व पाणीपुरवठ्यासाठीच झाली असून गतवर्षी चांगल्या पावसामुळे तलाव शंभर टक्के भरला होता. मात्र गेल्या चार महिन्यांपासून एकही आवर्तन येरळा नदी व नेर कॅनॉलला सोडले गेले नाही. त्यामुळे तालुक्यात गंभीर पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. “नेर तलावातील नैसर्गिक पाणीसाठ्यावर सर्वप्रथम खटावचा हक्क आहे. तरीही प्रशासनाकडून कोणतेही ठोस उत्तर मिळत नसून आमच्यावर अन्याय होत आहे,” अशी टीका त्यांनी केली. माणमध्ये जनता राहते, तसेच खटावमध्येही माणसेच राहतात – ते पुढे म्हणाले, गेल्या पंधरा दिवसांपासून नेर तलावातून माण तालुक्यातील आंधळी धरणात पाणी सोडले जात आहे. माण तालुक्याला पाणी देण्यास विरोध नसला, तरी खटाव तालुक्यालाही प्राधान्याने न्याय मिळणे आवश्यक आहे. “माणमध्ये जनता राहते, तसेच खटावमध्येही माणसेच राहतात; जनावरे नाहीत, याची जाणीव प्रशासनाने ठेवावी,” असा इशाराही त्यांनी दिला. नेर तलावातील पाणीसाठ्यावर पहिला हक्क खटाव तालुक्याचा असून जिहे-कठापूर योजनेच्या पाण्यावर केवळ माण तालुक्याचा अधिकार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “इथून पुढे असा भेदभाव सहन केला जाणार नाही. प्रशासनाने तात्काळ निर्णय घेत खटाव तालुक्याला न्याय द्यावा, अन्यथा पुढील काळात तीव्र आंदोलन उभे राहील,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. माजी जिल्हा परिषद सदस्य अशोकराव कुदळे यांनी आंदोलन पूर्णपणे लोकहितासाठी असल्याचे स्पष्ट करत प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर आक्षेप नोंदवला. प्रदीप विधाते व राहुल पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली आठ दिवसांपूर्वी सिंचन विभागाला निवेदन देऊनही कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, वाढत्या उन्हामुळे शेतातील पिके करपू लागली असून पिण्याच्या पाण्यासाठी ग्रामस्थांना भटकंती करावी लागत आहे. जनावरांच्या पाणी व चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. येरळा नदी व नेर कॅनॉलला तात्काळ पाणी सोडल्यास नदीकाठच्या सार्वजनिक विहिरी पुन्हा कार्यान्वित होऊन शेतीला मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास आंदोलकांनी व्यक्त केला. उपअभियंता प्रशांत डीसले यांची प्रतिक्रिया – कृष्णा सिंचन विभागाचे उपअभियंता प्रशांत डीसले यांनी सांगितले की, नेर तलावात सुमारे ६५ टक्के पाणीसाठा असून आंधळी धरणात केवळ ८ टक्के पाणी आहे. गेल्या पंधरा दिवसांपासून नेर तलावातून आंधळी धरणात पाणी सोडले जात असून तेथून दहिवडी नगरपंचायतीचा पाणीपुरवठा सुरू आहे. “आंधळी धरणात २५ ते ३० टक्के पाणीसाठा झाल्यानंतर येरळा नदीला पाणी सोडण्याचे वरिष्ठांचे निर्देश आहेत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. ठरलेल्या मुदतीत पाणी न सोडल्यास तीव्र आंदोलन – या स्पष्टीकरणावर आंदोलकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत आक्रमक भूमिका घेतली. अखेर कृष्णा सिंचन प्रशासन व पोलिसांशी झालेल्या चर्चेनंतर आठ दिवसांत पाणी सोडण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्यानंतर आंदोलकांनी आंदोलन स्थगित केले असले, तरी ठरलेल्या मुदतीत पाणी न सोडल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला. “खटावचा हक्काचा पाणीप्रश्न सोडवला नाही तर आम्ही शांत बसणार नाही,” असा ठाम इशारा यावेळी देण्यात आला. या वेळी वसंतराव जाधव, राजेंद्र करळे, राहुल जमदाडे यांनी मनोगते व्यक्त केली. पोलिसांनी कडक बंदोबस्त ठेवला होता. दरम्यान, “लोकप्रतिनिधींच्या घोषणांत बारमाही पाणी, मात्र वास्तवात दुष्काळाच्या झळा सहन कराव्या लागत आहेत,” असा आरोप करत विधाते यांनी गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईबाबत नाराजी व्यक्त केली. आश्वासनांवर विश्वास ठेवलेल्या जनतेला दुष्काळाच्या गर्तेत ढकलले गेल्याची भावना निर्माण झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच, आंधळी धरण २५ टक्के भरण्यास आणखी दोन महिने लागणार असतील, तर तोपर्यंत खटाव तालुक्याला पाण्यापासून वंचित ठेवणार का, असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी ३० एप्रिलपर्यंत नेर तलावातून येरळा नदी व नेर कॅनॉलला पाणी सोडण्याची मागणी केली. अन्यथा १ मे रोजी महाराष्ट्र दिनाच्या दिवशी नाईलाजाने कायदा हातात घेऊन नेर तलावाचे दरवाजे तोडावे लागतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
