खंडाळा, (प्रतिनिधी) – खंडाळा नगरपंचायतीची कचऱ्याच्या प्रश्नाबाबत असलेल्या शोकांतिकेबाबत राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मागील आठवड्यात नगरपंचायतीला दिलेल्या निवेदनात कचरा नगरपंचायतीत आणून ओतण्याचा कडक शब्दात इशारा दिला होता.

या समस्येसंदर्भात बैठक घेण्याबाबत सांगण्यात आले होते. यावर आमदार शशिकांत शिंदे यांनी सोमवारी खंडाळा येथील शासकीय विश्रामगृहात अचानक बैठक घेत मुख्याधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले.

यावेळी प्रशासन व नगरपंचायतीच्या गलथान कारभाराबाबत उपस्थितांकडून ताशेरे ओढण्यात आले. खंडाळा शहरातील कचऱ्याच्या समस्येसह शवविच्छेदन केंद्राची भिंत विनापरवानगी पाडल्याचा जाब मुख्याधिकाऱ्यांना विचारण्यात आला.

यावेळी गोंधळलेल्या मुख्याधिकाऱ्यांनी दिलेली उत्तर ही चुकीची असल्याचा आक्षेप पदाधिकाऱ्यांकडून घेण्यात आला. खंडाळा नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी चेतन कोंडे यांच्याद्वारे शशिकांत शिंदे व उपस्थिततांना कचऱ्याची समस्या आठ दिवसात मार्गी लावण्यात येईल असे सांगण्यात आले.

यानंतर खंडाळा शहरातील शवविच्छेदन केंद्रातील विनापरवानगी पाडण्यात आलेल्या भिंतीबाबत विचारले. यावेळी मुख्याधिकाऱ्यांनी दिलेली उत्तरे ही चुकीची असल्याचे आरोप उपस्थितांनी केले. यावर शशिकांत शिंदे यांनी थेट दूरध्वनीद्वारे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कर्पे यांच्याशी संपर्क केला असता याबाबत परवानगी घेण्यात आलेली नाही व माहिती घेऊन कारवाई करतो, असे सांगितले.

मुख्याधिकाऱ्यांनी दिलेला शब्द पाळला आहे का हे पाहण्यासाठी आठ दिवसानंतर पुन्हा येणार असल्याचे शशिकांत शिंदे यांनी सांगितले व बैठकीस पूर्णविराम मिळाला. याप्रसंगी मुख्याधिकारी चेतन कोंडे, आरोग्य विभागाचे माने, शरद पवार गटाचे तालुकास्तरीय व खंडाळा शहरचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

दूध का दूध पाणी का पाणी
शवविच्छेदन केंद्राच्या भिंतीबाबत मुख्याधिकाऱ्यांना विचारले असता त्यांनी याबाबतची परवानगी संबंधित विभागाकडून घेतल्याचे सांगताच शशिकांत शिंदे यांनी तात्काळ जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कर्पे यांना व खंडाळा ग्रामीण रुग्णालयाचे डॉ. गुरव यांना परवानगीबाबतची विचारणा केली असता परवानगी नसल्याचे सांगण्यात आले. तात्काळ दूरध्वनीद्वारे केलेल्या संपर्कामुळे “दूध का दूध….पानी का पानी ” झाले.

कॉन्ट्रॅक्टदार काय जावई आहे का ?
कचऱ्याच्या संबंधित ठेकेदाराला चुकीच्या पद्धतीने ठेका दिल्याने वाई येथील जिल्हा सत्र न्यायालयाने नगरपंचायतला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तरीही याच ठेकेदाराची पुनर्नियुक्ती करण्यामागे कोणाची कृपादृष्टी आहे का ठेकेदार नगरपंचायतीचा जावई आहे ? असा प्रश्न शिंदे यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना विचारताच उपस्थितांमधून एकच हशा पिकला.