Khalapur News: भूसंपादनाचा मोबदला दुसऱ्याच्या खात्यात जमा झाल्याचा आरोप
Khalapur News: अंजरुण येथील शेतकरी अशोक पिंगळे यांचा दावा

खालापूर – हाळ-पळसदरी राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी भूसंपादन करण्यात आलेल्या जमिनीचा मोबदला मूळ जमीनमालकाला न देता दुसऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आल्याचा धक्कादायक आरोप अंजरुण येथील शेतकरी अशोक गोपाळ पिंगळे यांनी केला आहे. या मोबदल्याची रक्कम दीड कोटी रुपयांच्या आसपास असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
अशोक पिंगळे आणि त्यांची मुलगी समृद्धी म्हसे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मौजे अंजरुण येथील जमीन त्यांच्या एकट्याच्या मालकीची आहे. सन २००८ मधील खरेदीखत, सातबारा उतारा तसेच अन्य कागदपत्रे आपल्याकडे उपलब्ध असल्याचा त्यांचा दावा आहे. असे असतानाही भूसंपादनाच्या नोटिसीत जुन्या जमीनमालकांची नावे टाकण्यात आली. त्यानंतर संबंधित मोबदला दुसऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
पिंगळे यांच्या म्हणण्यानुसार, मौजे अंजरुण येथील सर्व्हे क्रमांक १० ब या ३५.२ गुंठे क्षेत्रापैकी आठ गुंठे जमीन त्यांनी १९८९ मध्ये खरेदी केली. त्यानंतर सर्व्हे क्रमांक १० ब १/२ अ असा बदल झाला. उर्वरित २७.२ गुंठे जमीन २००८ मध्ये खरेदी केल्याचे ते सांगतात. ही संपूर्ण जमीन आपल्या मालकीची असल्याने २००९ मध्ये दगडी वॉल कंपाउंड केले होते. त्याचे गुगल अर्थवरील छायाचित्रेही उपलब्ध असल्याचा दावा पिंगळे यांनी केला.
महामार्गासाठी भूसंपादनाची नोटीस काढल्यानंतर संबंधित प्रकरणात तीन वेळा सुनावणी झाली. १ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या तिसऱ्या सुनावणीत निकाल विरोधात लागल्याचे सांगण्यात आले. मात्र निकालाची प्रत वेळेत मिळाली नसल्याचा आरोप पिंगळे यांनी केला आहे. निकालाची पूर्ण प्रत मिळाल्यानंतर त्यांनी स्थगितीसाठी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गेल्यानंतर प्रांताधिकाऱ्यांकडे जाण्यास सांगण्यात आले. त्यानंतर प्रांताधिकाऱ्यांकडून आदेशाची प्रत घेण्यात आली असून संबंधित प्रकरणातील मोबदल्याची रक्कम आधीच दुसऱ्यांच्या खात्यात जमा झाल्याचे समोर आल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे खरेदीखत, महसूल नोंदी, भूसंपादन आदेश, सुनावणीची कागदपत्रे आणि मोबदला वितरणाच्या नोंदींची निष्पक्ष तपासणी करण्याची मागणी पिंगळे यांनी केली आहे.
‘भूसंपादनाच्या प्रकरणात एका जागेचे एकापेक्षा अधिक मालक असल्यास दोन्ही पक्षांना नोटीस देऊन कागदपत्रे व पुरावे तपासले जातात. संबंधित प्रकरणातही दोन्ही पक्षांची कागदपत्रे तपासून, वकिलांमार्फत बाजू ऐकून निर्णय देण्यात आला आहे. निर्णयाविरोधात संबंधितांना दिवाणी न्यायालयात दाद मागता येईल.’ – प्रकाश संकपाळ, प्रांताधिकारी





