नवी दिल्ली – आंतरराष्ट्रीय लवादा या अगोदर केर्न कंपनीला भारत सरकारने 1.4 अब्ज डॉलर परत करण्याची सूचना केली आहे. केंद्र सरकार लवादाच्या या निर्णयाविरुद्ध योग्य व्यासपीठावर याचिका दाखल करणार आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

सीतारामन म्हणाल्या की, या निर्णयाला आव्हान देणे माझे कर्तव्य आहे. भारतातील कर विभागाने केर्न कंपनीकडे 1.4 अब्ज डॉलर कराची मागणी केली होती. गेल्या दशकात केर्न कंपनीने कामकजात फेररचना केल्यानंतर कर विभागाने हा कर मागितला होता. या कराची वसुली झाल्यानंतर केर्न कंपनी आंतरराष्ट्रीय लवादात गेली. लवादाने कंपनीच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.

मात्र कर विभाग हे पैसे परत करत नसल्याबद्दल कंपनीने अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटनसह अनेक देशात भारत सरकार विरुद्ध याचिका दाखल केली आहे. अशाच प्रकारचा निर्णय आयकर विभागाने वोडाफोन या कंपनीविरोधात घेतला होता. वोडाफोन कंपनीनेही भारत सरकार विरुद्ध लवादात खटला जिंकला आहे. त्याला भारत सरकारने सिंगापूर येथील न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र केर्न कंपनीसंदर्भात अजूनही औपचारिक आव्हान दिलेले नाही.

कर रचनेचा अधिकार सार्वभौम
केर्न आणि वोडाफोन संदर्भात संसदेने नवा कायदा केल्यानंतर कर विभागाने करांची वसुली केलेली आहे. मात्र या दोन कंपन्यांनी कररचनेत पूर्वलक्षी प्रभावाने बदल करता येणार नाही असे सांगितले आहे. या दोन कंपन्यांची बाजू लवादाने उचलून धरली आहे. सीतारामन म्हणाल्या की, भारतात कार्यरत असलेल्या कंपन्यासंदर्भात कर रचनेचा भारताला सार्वभौम अधिकार आहे. भारत सरकारने ही भूमिका अनेक वेळा स्पष्ट केली आहे.