नवी दिल्ली : सुधारीत नागरीकत्व कायद्याला आव्हान देत या कायद्याने घटनेच्या मुलभूत अशा समानता, स्वातंत्र्य आणि धर्मनिरपक्षतेच्या तत्वांचे उल्लंघन होत असल्याचे जाहीर करावे, अशी मागणी करणारी याचिका केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.

या कायद्याला सर्वोच्च न्यायलयात आव्हान देणारे केरळ हे पहिले राज्य ठरले आहे. या कायद्याविरोधात विधानसभेत ठराव मंजूर करणारे केरळ हे पहिले राज्य होते. का कायद्यामुळे घटनेच्या कायद्यासमोर सर्व समान (कलम 14) आयुष्य आणि व्यक्तीगत स्वातंत्र्य (कलम 21) धार्मिक आचार, मुक्त व्यवसाय आणि विवेकाचे स्वातंत्र्य (कलम 25) यांचे उल्लंघन होत असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे.

काच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर केंद्राने आपले म्हणणे जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात मांडावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 18 डिसेंबर रोजी दिले होते. का बाबतची अधिसुचना 10 जानेवारीला काढण्यात आली. त्यानुसार अफगाणीस्थान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील मुस्लीमेतर नागरिकांना नागरीकत्व देता येणार आहे.

सर्वोच्च न्यायलयात का कायद्याविरोधात 59 याचिका दाखल आहेत. त्यात इंडियन मुस्लिम लिग, कॉंग्रेस नेते जयराम रमेश, राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते मनोज झा, तृणमूलचे खासदार महुआ मोइत्रा, एमआयएम आसुद्दिन ओवेसी यांच्याही याचिकेचा समावेश आहे.