नवी दिल्ली –  दिल्ली सरकार राजधानीतील महापालिकांना सावत्र वागणूक देत आहे. त्यामुळे या महापालिकांना आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी त्यांना उत्पन्नांचे स्रोत अपुरे पडत आहेत, असा आरोप केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज लोकसभेमध्ये केला आहे.

दिल्लीतील तीन महापालिकांच्या विलीनीकरणाशी संबंधित विधेयक शहा यांनी संसदेमध्ये मांडले. या महापालिकांचे तीन स्वतंत्र महापालिकांमध्ये विभाजन घाईने झाले होते. त्यामुळे उत्पन्न आणि खर्चाच्या ताळमेळासाठी असमतोल निर्माण झाला होता.

राजधानीचे शहर म्हणून राष्ट्रपती भवन, संसद, पंतप्रधान कार्यालय, केंद्रीय सचिवालयासह इतर अनेक कार्यालये दिल्लीतच आहेत. यामुळेच येथील नागरी सुविधांनाही विशेष महत्व आहे. म्हणून दिल्ली महापालिका (दुरुस्ती) विधेयकाचा राजकारणाच्या बाहेर जाऊन विचार करण्यात यावा, असे आवाहन शहा यांनी केले.

या तीन महापालिकांच्या निवडणुकांच्यापूर्वी पालिकांचे विलीनीकरण करण्याबद्दल आम आदमी पार्टीकडून केंद्र सरकारवर टीका केली जात आहे. भाजपला पराभवाची भीती वाटत असल्यामुळे निवडणुका लांबवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे “आप’ने म्हटले आहे.

सार्वजनिक सुविधांचे योग्य वितरण होण्याच्या उद्देशाने दिल्लीच्या तत्कालिन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनी दिल्लीतील महापालिकेचे 2011 मध्ये त्रिभाजन केले होते. मात्र या त्रिभाजनाचा मूळ हेतू Arvond Kejriwal, government treats, Delhi Municipal Corporation, Allegations of Amit Shahसाध्य होत नसल्याचे आपल्या ध्यानात आल्याचेही शहा यांनी सांगितले. 2012 ते 2022 दरम्यानच्या काळाचे अवलोकन केल्यावर या तीन महापालिका पुन्हा एक केल्याच पाहिजेत, असा निष्कर्श निघतो, असेही शहा म्हणाले.