वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची शपथपत्राद्वारे न्यायाधिकरणासमोर मागणी

---

फरासखाना बॉम्बस्फोटासंदर्भातील सुनावणी औरंगाबाद येथे

पुणे – “सिमी’ अर्थात स्टुडंट इस्लामिक मुव्हमेंट इन इंडिया या बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेच्या माध्यमातून दहशतवादी कारवाया 2014 नंतरही सुरू असल्याचे तपासात समोर आले आहे. या संघटनेवर बंदी कायम ठेवण्यात यावी, अशी मागणी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी शपथपत्राद्वारे केली. सिमीबाबत म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायाधिकरणासमोर केली.

“सिमी’ संघटनेवरील बंदीच्या अनुषंगाने स्थापन करण्यात आलेल्या बेकायदा कृत्ये (प्रतिबंध) न्यायाधिकरणाचा दौरा पुण्यात दोन दिवस आयोजित करण्यात आला आहे. पुणे विद्यापीठात झालेल्या सुनावाणीत ही मागणी करण्यात आली. न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता, डिशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद, विशेष सरकारी समुपदेशक सचिन दत्ता हे या दौऱ्यावर आहेत. या न्यायाधिकरणाच्या दौऱ्याबाबत वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र सिमीतर्फे बाजू मांडण्यासाठी कोणी आले नाही. तसेच सामान्य नागरिकांमधूनही कोणी म्हणणे मांडण्यासाठी आले नाही.

या न्यायाधिकरणासमोर तपासी अधिकाऱ्यांच्या साक्ष सुरू आहेत. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत दहशतवादविरोधी पथकाचे (एटीएस) पोलीस अधीक्षक रविंद्रसिंह परदेशी, सीआयडी मुंबई शहर विशेष शाखा एकचे पोलीस उपअधीक्षक गणेश शिंदे यांनी या न्यायाधिकरणासमोर हजर राहून शपथपत्र दाखल केले. तसेच “सिमी’ या संघटनेवर असलेली बंदी कायम ठेवण्यात यावी अशी मागणी केली.

पोलिस अधीक्षक रविंद्रसिंह परदेशी जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोटातील हिमायत बेगसह विविध खटल्यातील “सिमी’शी संबंध असलेल्या आरोपींची माहिती दिली. पुण्यात फरासखाना पोलीस स्टेशन येथे झालेल्या बॉम्बस्फोटातील पाच आरोपींचा या संघटनेशी संबंध होता. त्यातील तिघे मध्यप्रदेश येथे, तर दोन तेलंगणा येथे मारले गेले. या संघटनेच्या माध्यमातून दहशतवादी कृत्ये करणारे कार्यरत आहेत, त्यांच्यावर वचक राहण्यासाठी बंदी ठेवण्यात यावी, अशी मागणी परदेशी यांनी केली.

सरकार पक्षातर्फे ऍड. राजेश रंजन यांनी बाजू मांडली. या न्यायाधिकरणासमोर राज्यात चार शपथपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत. फरासखाना बॉम्बस्फोटासंदर्भातील सुनावणी औरंगाबाद येथे होणार आहे. देशभरात विविध ठिकाणी या न्यायाधिकरणाची सुनावणी होणार असून आतापर्यंत 50 शपथपत्रे दाखल झाली आहेत.