राज्य शासनाने रक्‍कम रखडवली : उत्तरही मिळेना

पुणे/कात्रज – भाजप सरकारच्या काळात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणारे प्रतिलिटर 5 रुपये अनुदान आता बंद झाले आहे. ही सुमारे दीड कोटी रुपयांहून अधिक रक्‍कम राज्य शासनाकडे थकीत असून, ही रक्कम आता राज्यात आलेल्या नवीन सरकारने त्वरीत द्यावी, अशी मागणी राज्यातील दूध उत्पादक व प्रक्रिया महासंघाच्यावतीने करण्यात येत आहे.
गेल्या वर्षी म्हणजे 2018 मध्ये दुधाचे दर खूप खाली होते, त्यातच राज्यात दुष्काळी परिस्थिती होती. अशा वेळी शेतकऱ्यांना हक्काचे उत्पन्न म्हणजे दूध हे होते. त्यामुळे राज्य शासनाने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगले पैसे मिळावेत, यासाठी दूध उत्पादक व प्रक्रिया महासंघाने शेतकऱ्याकडून 25 रुपये लिटर दराने दूध खरेदी करावे. त्यातील पाच रुपये प्रति लिटर अनुदान राज्य शासन देईल, असे जाहीर केले होते. त्याप्रमाणे राज्यातील दूध महासंघांनी शेतकऱ्यांकडून 25 रुपये दराने खरेदी सुरू केली.

डिसेंबर 2018 पर्यंत ही योजना व्यवस्थित सुरू होती. महासंघाला थोडे उशिराने का होईना, पण अनुदानाची रक्कम मिळत होती. डिसेंबरमध्ये ही मुदत संपली. त्यावेळी राज्य शासनाने या अनुदान योजेनला पुन्हा तीन महिन्यांची वाढ दिली.

पुढील मुदत वाढीमध्ये मात्र राज्य शासनाने हात आखडता घेत महासंघाना अनुदानाची रक्कम अदा केली नाही. त्यानंतर शासनाने अनुदानाची रक्कम घटवत 3 रुपये केली. म्हणजे महासंघाने दूध शेतकऱ्यांकडून 22 रुपये प्रतिलिटर दराने घेण्याचे आदेश देण्यात आले. त्याच दराने महासंघाने खरेदी सुरू केली, पण हे पैसे मिळालेले नाहीत.

यासंदर्भात पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादन संघ कात्रजचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. विवेक क्षीरसागर म्हणाले, “मे महिन्यापासून आम्ही याबाबत सतत पाठपुरावा करत आहोत. ही रक्कम 1 कोटी 54 लाख 23 हजार 795 रुपये इतकी आहे. जूनमध्ये आम्ही डेटा व्यवस्थित भरला नसल्याने अडचण येत असल्याचे राज्य शासनाने कळवले. त्यानंतर आम्ही अनुदानाचा प्रत्येक डेटासुद्धा व्यवस्थित भरला, पण त्यानंतर मात्र कुठलेच उत्तर मिळालेले नाही.’

राज्यात आता सत्ता परिवर्तन झाले आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना जर टिकवायचे असेल, तर या नव्या सरकारने आमची ही थकीत रक्कम त्वरित द्यावी. याबाबत आम्ही सध्या शांत आहोत, पण लवकरच राज्य शासनाशी पुन्हा एकदा बोलणी सुरू करण्यात येतील.
– डॉ. विवेक क्षीरसागर, व्यवस्थापकीय संचालक, कात्रज दूध.